नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यघटनेचा भंग : अमर्त्य सेन

बंगळुरू : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा भारतीय राज्यघटनेचा भंग असून हा कायदा राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दिलेल्या मूलभूत मानवी हक्कांच्या विरोधात असल्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावी व हा कायदा रद्द करावा असे विधान प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व नोबेल पुरस्कारविजेते अमर्त्य सेन यांनी बुधवारी व्यक्त केले. ते ‘इन्फोसिस सायन्स फाउंडेशन’च्या एका कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.

हा कार्यक्रम संपल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अमर्त्य सेन यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा धर्माच्या आधारावर भेदाभेद करत असल्याचे सांगत तो भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दिलेल्या मूलभूत मानवी हक्काच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. माझ्या मते हा कायदा घटनेचा भंग ठरतो. कारण घटना परिषदेच्या बैठकीत नागरिकत्व हे धर्माच्या आधारावर देता येत नाही व असा भेदभाव करता येणार नाही यावर एकमत झाले होते. भारताबाहेर हिंदूवर अत्याचार होतात हे मान्य आहे आणि त्याची दखल घेणे व त्याविषयी संवेदना व्यक्त करणे यात अयोग्य काहीच नाही. पण नागरिकत्वाच्या मुद्याकडे धर्म सोडून निर्वासितांचे प्रश्न, त्यांचे दैन्य या दृष्टिकोनातून पाहावे, असे ते म्हणाले.

‘जेएनयूत जे झाले ते दुर्दैवी’   

अमर्त्य सेन यांनी जेएनयूमध्ये जो हिंसाचार झाला तो प्रशासनाला रोखता आला नाही असे सांगत विद्यापीठ प्रशासन व पोलिस यांच्यातील संपर्क उशीरा का झाला हा प्रश्न असून त्यामुळे बाहेरच्या लोकांना विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे शक्य झाले, अशी प्रतिक्रिया दिली.

मूळ बातमी