सीएएविरोधातील नाटक देशद्रोह नव्हे : कर्नाटक न्यायालय

सीएएविरोधातील नाटक देशद्रोह नव्हे : कर्नाटक न्यायालय

बंगळुरू : संसदेत संमत झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात नाटक करणे हा देशद्रोहाचा गुन्हा होऊ शकत नाही आणि देशद्रोहाचा तसा पुरावाही आढळला नसल्याने बिदर जिल्ह्यातल्या शाहीन शाळेच्या व्यवस्थापकांसह अटक केलेल्या काही शिक्षकांना जामीन देण्याचे आदेश शुक्रवारी बिदर जिल्हा न्यायालयाने दिले.

बिदर जिल्ह्यातील शाहीन ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशनच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विषयावर एक नाटक बसवले होते. हे नाटक सोशल मीडियावर पाहिल्यानंतर भाजपचा नीलेश रक्षयाल या स्थानिक कार्यकर्त्याने पोलिसांत या नाटकाचे आयोजन केल्याबद्दल देशद्रोहाचा गुन्हा शाळा व्यवस्थापकांवर दाखल करावा अशी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल देत कर्नाटक पोलिसांनी शाहीन शाळेचे अध्यक्ष अब्दुल कादीर, मुख्याध्यापक अलाउद्दीन व शाळा व्यवस्थापनातील तीन सदस्यांवर देशद्रोहाचे खटले दाखल केले होते.

या खटल्याची सुनावणी बिदर जिल्हा न्यायालयात होती. शुक्रवारी जिल्हा न्या. एम. प्रेमवती यांनी हा खटला देशद्रोहाच्या व्याख्येत बसत नाही असे स्पष्ट केले शिवाय या नाटकातून मुलांच्या अभिनयातून, नाटकाच्या संहितेतून देशद्रोह केल्याचा कोणताही पुरावा, संदेश मिळत नाही, आणि समाजात तसे संदेशही पसरवला जात नाही, असे सांगितले. नाटकात अभिनय करणाऱ्या मुलांनी फक्त आपण कागद दाखवू शकलो नाही तर नागरिकत्व मिळू शकणार नाही असे मत व्यक्त केले होते. पण या नाटकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात अपमानास्पद शब्द असून त्यांच्यावर चप्पल फेकण्याबाबतही उल्लेख आहेत, हे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.

हे नाटक सीएए व एनआरसीविरोधात होते आणि ते शाळेच्या स्नेहसंमेलनात आयोजित करण्यात आले होते. पण या नाटकाचे एकूण सर्व संवाद पाहता त्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यासारखे काही आक्षेपार्ह नाही. तक्रारदाराने नाटकातील काही भाग वादग्रस्त असल्याचे म्हटले होते. तो भाग वादग्रस्त असला तरी त्यात सरकारविरोधात टीका नाही. त्यामुळे आयपीसी अंतर्गत १२४ अ अंतर्गत देशद्रोहाचा खटला दाखल करता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

या नाटकातील संवाद कोणाहीविरोधात द्वेष, मत्सर व सरकारविरोधात असहमती व्यक्त करत नाहीत. देशभर सीएएविरोधात व त्याच्या बाजूने निदर्शने, आंदोलने सुरू आहेत, सरकारच्या भूमिकेविरोधात मत व्यक्त करणे हा नागरिकाचा अधिकार असतो. हे नाटक फेसबुकवर अपलोड झाले नसते तर इतरांना या नाटकाबद्दल काहीच समजले नसते. या नाटकात मोदींच्या विरोधात जी टिप्पण्णी आहे त्याविरोधात त्यांनाच आयपीसीच्या ५०४ कलमांतर्गत तक्रार दाखल करता येऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने या पूर्वी शाहीन शाळेच्या प्राथमिक व माध्यमिक संचालिका फरीदा बेगम व एका विद्यार्थीनीची आई नजबुन्निसा यांना एक लाख रु.चा जामीन दिला होता. शुक्रवारी जामीन मिळालेल्यांना प्रत्येकी दोन लाख रु. अमानत रक्कम भरण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS