बोरिस जॉन्सन

साधारण महिन्याभरापूर्वी २४ जुलै रोजी बोरीस जॉन्सन ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी शक्य तितक्या सभ्यतेच्या मर्यादेत ब्रेक्झिटवर पुन्हा एकदा भाषण ठोकले आणि वाजत गाजत ते १० डायनिंग स्ट्रीटमधल्या आपल्या कार्यालयात शिरले.

यापूर्वी या कार्यालयातून श्रीमती थेरेसा मे यांनी लोकरथ चालविण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्याला तिथल्या राणीसाहेबांनी आणि त्यांच्या राजरथाच्या सारथ्यांनी इतके वेळा ओव्हरटेक केले की बाईंना या लोकरथाचा लगाम सोडावा लागला आणि ब्रिटनच्या लोकरथाच्या ड्रायव्हिंग सीटमध्ये बोरीस जॉन्सन येऊन बसले.

या बोरीससाहेबांची थोरवी त्यांच्या निवडीपूर्वीच आम्ही आपल्याला सांगितली होती. जॉन्सन पंतप्रधान झाले म्हणजे आता ब्रेक्झिटचे त्रांगडे लवकर सुटेल आणि या प्रकरणाचा एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लागून युरोप आणि इतर देशांना आपल्या पुढच्या कामांकडे लक्ष देता येईल अशी बहुतांश जणांची अपेक्षा होती. पण बोरीसराव दिसतात तितके बिचारे नाहीत आणि ते काहीना काही आगावूपणा करून आपल्या विरोधकांना जेरीस आणतील अशी शंका सगळ्यांनाच होती.

विरोधकांना त्रासच द्यायचा असला तर तो ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या आमसभांमध्ये तिखटजाळ टोमणे आणी सभ्य शिव्यांच्या मार्गाने दिला जाऊ शकतो हा इथल्या संसदेचा प्राथमिक नियम. आता तिथल्या देशात अजूनही राणीचे राज्यच का आहे आणि अधूनमधून ही राणी मंगलगाणी-दंगलगाणी का गात असते हे उर्वरीत जगाला समजून घेण्यास थोडे अवघड आहे. अर्थात हा अवघडपणाही तसा बराच आहे, एरव्ही ब्रिटनच्या लोकशाहीत चाललेला जांगडगुत्ता पाहण्यापेक्षा माँटी पायथनचा लोकशाहीसंबंधीचा एखादा व्हिडिओ पाहणे लोक पसंत करतील.

थेरेसा मे यांना आपले पद सोडावे लागले ते ब्रेक्झिटवर तोडगा काढण्यात आलेल्या अपयशामुळे. एव्हान ब्रेक्झिट म्हणजे ब्रिटनने युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडणे हे बऱ्याच जणांना ज्ञात झाले आहे. युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडतांना त्याचे स्वरुप नेमके काय असावे याविषयी ब्रिटनमध्ये बराच खल चालू आहे, इतका की आता या प्रक्रियेत खलबत्ता तुटायचा आणि त्यातला मिर्ची-मसाला उभ्या जगातल्या माध्यमाच्या डोळ्यात जायचा.

हे प्रकरण जरा व्यवस्थित समजून घ्यायचे असेल तर काडीमोड आणि घटस्फोट या दोन शब्दांचा विचार करावा लागेल. फारकत, सवतासुभा, काडीमोड, तलाक, घटस्फोट हे वरवर पहाता समानार्थी शब्द वाटत असले तरी ते तसे नाहीत आणि या प्रत्येक शब्दाची उत्पत्ती आणि तिच्या प्रथा हा वेगवेगळ्या आहेत. पैकी काडीमोड ही प्रथा आदिवासींची. आपल्याला एखाद्या पुरुषासोबत नांदायचे नसेल तर आदिवासी स्त्री त्या पुरुषाच्या वडीलधाऱ्यांना काडीमोड द्यायला सांगते आणि सागाची वा पळसाची वीतभर काडी हे वडीलधारे लोक तिला मोडून देतात. ही मोडून दिलेली काडी आदिवासी स्त्रीने दुसऱ्या एखाद्या पुरुषाला दाखवली म्हणजे ती नवऱ्यापासून स्वतंत्र होते आणि दुसऱ्या पुरुषाशी घरोबा करायला मोकळी आहे असा त्याचा अर्थ. काडीमोड तसा सर्वसंमतीने आणि खेळीमेळीने घेतला जातो. काडीमोडानंतरही दोन कुटुंबामध्ये वितुष्ट येऊ दिले जात नाही आणि लोक आपल्या नैसर्गिक स्वभावांनी जगत राहतात.

दुसरा शब्द घटस्फोट हा मात्र भारी गंभीर. हा शब्द नागरसंस्कृतीचा आणि विवाहसंस्कारातून आलेला. मुळात विवाहसंस्कारासाठी मुलगा व मुलगी यांच्या संमतीपेक्षा दोन्हींच्या घरची संमती जास्त महत्त्वाची  आणि आधिकारीकही. एखाद्याचे लग्न हे फक्त दोन जीवांचे मिलन न राहता तो दोन कुटुंबाचा व्यवहार असतो. या व्यवहारात अनेक देणीघेणी, वचने, आर्थिक आणि कौटुंबिक हितसंबध गुंतलेले असतात. यामुळेच की काय पण असे लग्न मोडायचे असल्यास त्याच्या प्रक्रियेत दहा डोकी सहभागी असतात, आणी विवाहसंबध संपुष्टात येण्याची प्रक्रिया ही बरीचशी नुकसानकारक असल्याने ती स्फोटक आहे असेही मानता येते. घटस्फोट या शब्दाचा स्फोटाशी हा असा एक संबंध.

युरोपीयन युनियनमधून इतर राष्ट्रांशी वैर न घेता व्यवस्थित बोलाचाली करून मगच युनियनशी काडीमोड घेण्यात येईल असे ब्रेक्झिटच्या समर्थकांचे प्राथमिक मत होते. ब्रेक्झिटचा मुद्दा जेव्हा जनादेशासाठी निवडणूकीत ठेवला गेला तोवर तरी हे मत अगदी असेच होते. या प्राथमिक मतानंतर लोकांनी बाहेर पडण्याच्या निर्णयाला निसटत्या बहुमताने मान्यता दिली आणि ब्रेक्झिटच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. या प्रक्रियेत युरोपीयन युनियनसोबत कुठल्याही मुद्द्यावर व्यवस्थित वाटाघाटी झाल्या नाहीत आणि ब्रेक्झिटचे घोंगडे तसेच भिजत पडले.

ब्रेक्झिटच्या जनादेश निवडणुकीचे मूळ टुमणे काढणाऱ्या महत्त्वाच्या लोकांपैकी बोरीस जॉन्सन हे जेव्हा ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ब्रिटन युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडणारच अशी ठाम ग्वाही जनतेला दिली. लवकरच ‘नो डील ब्रेक्झिट’ म्हणजे युरोपीयन युनियनने वाटाघाटी मान्य केल्या नाही तर या वाटाघाटींशिवायदेखील ब्रिटनने युनियनमधून बाहेरच पडायचे या पर्यायावर जॉन्सन यांच्यातर्फे अधिक भर दिला जाऊ लागला. सॉफ्ट ब्रेक्झिट ते नो-डील ब्रेक्झिट या प्रवासात गोष्ट काडीमोडापासून घटस्फोटापर्यंत सरकली. आता हा घटस्फोट झाल्यास त्या स्फोटात युरोपच्या अर्थव्यवस्थेच्या ठिकऱ्या उडतात की नुसतीच चार दोन खापरे इतस्तः विखुरतात याबद्दल आत्ताच काही बोलणे उचित होणार नाही.

३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ब्रिटनने युरोपीयन युनियनपासून घटस्फोट घ्यायचा आणि या प्रक्रियेत जे काही  होईल ते स्वीकारायचे असे बोरीस जॉन्सन यांचे मत आहे. या निर्णयानंतर ब्रिटनची प्रचंड आर्थिक भरभराट होणार असून आता तिथे पैशाचा पाऊसच पडणार आहे, असे जॉन्सन समर्थकांना वाटते. या पैशांची लालूच दाखवून जॉन्सनसाहेबांनी आपला आख्खा मतदार वर्ग भुलवलाय आणि आता तो पैसा कमवायचाय म्हणून त्यांनी थेट तिथली संसदच स्थगित करण्यासाठी राणीला साकडे घातले आहे.

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना संसद तात्पुरती स्थगित करण्याचा हक्क आहे जो ‘Proroguing Parliament’ या  नियमात येतो. असा स्थगितीप्रस्ताव खासदार मात्र आणू शकत नाहीत. हा हक्क फक्त ब्रिटनच्या राणीसाहेबांना आहे जो त्या पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने वापरू शकतात. संसद अशी स्थगित राहिली म्हणजे खासदारांना एकत्र येण्याचा आणि एखाद्या विषयावर मतदान करण्याचा अधिकार राहात नाही.

ब्रिटनची संसद शक्यतो एप्रिल-मे या काळात तात्पुरती बंद करण्याची पद्धती मात्र तशी रुढ आहे. या काळात खासदारांनी मांडलेली पण मंजूर न झालेली विधेयके शक्यतो मोडीत निघतात किंवा पुढच्या सत्रात ढकलली जातात. खासदारांची निवड आणि मंत्र्यांची पदे अबाधित राहतात पण ते संसदेत चर्चा करू शकत नाही किंवा मतदान घेऊ शकत नाहीत. याशिवाय नवनिर्वाचित सरकारलाही संसद बंद करून सर्वप्रथम राणीला अभिभाषणाकरीता पाचारण केले जाते आणि तिच्या भाषणानंतर संसदेची नवी टर्म सुरू होते.

जॉन्सन यांनी आणलेल्या स्थगितीचा कालावधी हा ९ सप्टेंबर ते १४ ऑक्टोबर असा आहे आणि सुट्यांचे दिवस सोडून २३ दिवसांचा आहे. या २३ दिवसात संसद स्थगित असल्याने ब्रेक्झिटविषयी अनेक निर्णय घेतले जाणे शक्य असणार नाही आणि घटस्फोट न घेता काडीमोड घ्यावा म्हणणाऱ्यांना आपली बाजू मांडणे नंतरच्या काळात आणखी अवघड होऊन बसेल. कारण संसद पुन्हा एकदा रितसर सुरू झाल्यानंतर या मागणीसाठी अवघे १० ते १२ दिवस शिल्लक असतील.

ब्रिटनमधल्या माध्यमांनी या सगळ्या प्रकरणाचे वर्णन ‘संतापजनक गोष्ट’, ‘षडयंत्र’, ‘घृणास्पद कृत्य’, ‘बुडलेली शासनव्यवस्था’ अशी केली आहे. काहींनी ब्रिटनला ‘बनाना रिपब्लिक’ अशी पदवी दिली आहे तर काहींनी बोरीस जॉन्सन यांना हुकुमशहा म्हटले आहे. लोकशाहीची जन्मभूमी म्हणविल्या जाणाऱ्या आमच्या या आदर्श ब्रिटनमध्ये चाललेय काय? असा प्रश्न काहींनी विचारला आहे तर ब्रिटनला लिखित घटना नसून फक्त संसदेचे कायदे आहेत, ब्रिटनला लिखित घटना असती तर असे काही घडणे अवघड होते असाही प्रतिवाद काहींनी मांडला आहे.

या सगळ्यात विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरते पण सध्या विरोधात असलेला ब्रिटनचा मजूर पक्ष ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर स्वतःच इतका गोंधळलेला आहे की या संधीचे सोने करणे तर सोडा पण या प्रसंगाशी दोन हात करतांनाही त्यांची कसोटी लागत आहे. जॉन्सन यांनी स्थगिती वर विरोधी पक्षातले खासदार एक होत असून त्यांना हुजूर पक्षातल्या मोजक्या लोकांचाही पाठींबा आहे पण उर्वरीत हुजूर खासदारांना सध्या जॉन्सन यांचीच हुजरेगिरी करणे मान्य केले आहे. यातच ब्रिटनचे भले आहे असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

हा सर्व घटनाक्रम जॉन्सन यांच्या चांगलाच पथ्यावर पडला असून त्यांना पाच आठवडे संसदेची ‘कटकट’ सहन करावी लागणार नाही. योगायोगाने ब्रिटनचे पंतप्रधान बनूनही जॉन्सन यांना पाच आठवडे झाले आहेत. या पाच आठवड्यात जॉन्सन यांना फक्त एक दिवस हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये विरोधकांना सामोरे जावे लागले आणि आता पाच आठवडे त्यांना पुन्हा एकदा संसदेचे तोंड पाहण्याची गरज नाही.

संसदेचे सत्र पूर्ववत सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षांना वा इतर सर्व खासदारांना जॉन्सन यांच्या निर्णयांचा विरोध करण्यासाठी अवघे काही दिवस मिळणार असून त्यानंतर जॉन्सन पुन्हा संसदेच्या कटकटींपासून मोकळे होऊ शकतात.

एकूण ब्रिटनमधल्या घटनात्मक पेचामुळे लोकशाहीचे असे तीनतेरा वाजत असतांना इतर देशांमध्येही अशाच घटनात्मक चौकटी आणि नीतीनियम तोडून अनेक नेते माध्यमांत फुटेज खात आहेत. लोकशाही नियमांनी चालणाऱ्या जगभरातल्या राष्ट्रांसाठी हे फारसे भूषणावह नाही आणि लोकशाहीशी चाललेला हा हडेलहप्पीचा खेळ येत्या दिवसांत अधिकाधिक कुरुप होण्याची शक्यता आहे.

राहुल बनसोडे, हे मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक असून ते सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आहेत.