Category: अर्थकारण

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत एप्रिलमध्ये ७० लाख बेरोजगार

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत एप्रिलमध्ये ७० लाख बेरोजगार

नवी दिल्लीः कोविड-१९च्या दुसर्या लाटेत एप्रिल महिन्यातच देशात बेरोजगारीची टक्केवारी ८ टक्क्याने वाढली असून एकाच महिन्यात सुमारे ७० लाख जणांवर बेरोजगार ...
आर्थिक विकासदर १२ टक्क्याने वाढेलःआयएमएफ

आर्थिक विकासदर १२ टक्क्याने वाढेलःआयएमएफ

२०२१ या आर्थिक वर्षांत भारताचा आर्थिक विकासदर १२.५ टक्क्याने तर २०२२ मध्ये तो ६.९ टक्के इतका असेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ने वर्तवला ...
सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीतून ३२ हजार कोटी

सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीतून ३२ हजार कोटी

नवी दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांची विक्री व निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत सरकारने ३२, ८३५ कोटी रु. मिळव ...
आयातबंदी मागे घेण्याचा निर्णय पाकिस्तानकडून मागे

आयातबंदी मागे घेण्याचा निर्णय पाकिस्तानकडून मागे

नवी दिल्लीः पाकिस्तान सरकारने भारताच्या साखर व कापसावरची आयात बंदी मागे घेण्याचा निर्णय राजकीय विरोधानंतर 24 तासात रद्द केला. पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत् ...
पाकिस्तानकडून साखर, कापसावरची आयातबंदी मागे

पाकिस्तानकडून साखर, कापसावरची आयातबंदी मागे

नवी दिल्लीः पाकिस्तान सरकारने बुधवारी भारताच्या साखर व कापसावरची आयात बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मेहमूद कुरेशी य ...
महाकाय जहाज हलले, ‘सुएझ’मधील कोंडी सुटली

महाकाय जहाज हलले, ‘सुएझ’मधील कोंडी सुटली

सुएझ कालव्यात गेल्या मंगळवारपासून रेतीत अडकून पडलेले एव्हर गिव्हन हे महाकाय जहाज सोमवारी मोकळे करण्यात आले व तरंगायला लागल्याची माहिती सुएझ कॅनल अथॉरि ...
कोरोनाने ३ कोटीहून अधिक लोकसंख्या मध्यमवर्गाबाहेर

कोरोनाने ३ कोटीहून अधिक लोकसंख्या मध्यमवर्गाबाहेर

नवी दिल्लीः कोविड-१९च्या महासाथीच्या तडाख्यात भारतातील सुमारे ३ कोटी २० लाख लोकसंख्या मध्यम वर्गाच्या श्रेणीतून बाहेर फेकली गेल्याचा अहवाल अमेरिकास्थि ...
विमा क्षेत्रात ७४ टक्के परकीय गुंतवणुकीचे बिल संमत

विमा क्षेत्रात ७४ टक्के परकीय गुंतवणुकीचे बिल संमत

नवी दिल्लीः विमा क्षेत्रात ४९ टक्क्याहून ७४ टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने संमत झाले. गेल्या आठवड्यात ते ...
सरकारी मालमत्तांची घाऊक विक्री मोदींना महागात पडणार

सरकारी मालमत्तांची घाऊक विक्री मोदींना महागात पडणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राजकीय आर्थिक सुधारणांबाबतचा २०१५ सालचा दृष्टिकोन, २०२१ सालच्या, दृष्टिकोनापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. या दोन परस्परविरुद् ...
नवे कृषी कायदे: शेतीला निर्यातकेंद्री करण्याचे साधन

नवे कृषी कायदे: शेतीला निर्यातकेंद्री करण्याचे साधन

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट व्हायला हवे असेल तर कृषी निर्यात ४० अब्ज डॉलरवरून १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे ही 'देशपातळीवरील अपरिहार्यता'मा ...