Category: अर्थकारण
डब्ल्यूटीओचा मत्स्यव्यवसाय अनुदान करार धोकादायक
डब्ल्यूटीओचा मत्स्यपालन अनुदानावर करार मान्य केल्यास भारतासह विकसनशील देशातील मच्छिमारांची उपजीविका धोक्यात येईल... म्हणून, आम्ही आमच्या सरकारला हा कर [...]
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायज़ेशन एमसी १२ बैठकीच्या निमित्ताने..
एकीकडे शेती घाट्याचा सौदा आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेण्याचे राक्षसी डाव आखले जात आहे आणि तिसरीकडे [...]
जीडीपी ८ नव्हे तर ७.५ टक्के राहीलः जागतिक बँकेचा अंदाज
मुंबई/वॉशिंग्टनः भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत ७.५ टक्के इतका असेल असा अंदाज जागतिक बँकेने मंगळवारी वर्तवला. देशातील वाढ [...]
शेवटच्या तिमाहीत जीडीपी ४.१ टक्के; वार्षिक जीडीपी ८.७ टक्के
नवी दिल्लीः भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर (जीडीपी) जानेवारी ते मार्च या अखेरच्या आर्थिक वर्षाच्या तिमाहीत ४.१ टक्के नोंदवला गेल्याची माहिती सरकारने [...]
बेरोजगारी शिखरावर; ६० लाख पदे रिक्त : वरुण गांधी
भाजप खासदार वरुण गांधी म्हणाले, की संपणारी प्रत्येक नोकरी रेल्वेची तयारी करणाऱ्या कोट्यवधी तरुणांच्या आशा संपवत आहे. हे 'आर्थिक व्यवस्थापन' आहे, की 'ख [...]
५०० व २ हजार रु.च्या नकली नोटांचे प्रमाण वर्षभरात वाढले
नवी दिल्लीः नोटबंदीच्या निर्णयाचे भाजप सरकारकडून जरी समर्थन केले जात असले तरी सध्या देशाच्या चलनात ५०० रु.च्या नकली नोटांचे प्रमाण १०० टक्के तर २ हजार [...]
‘क्वाड’च्या निमित्ताने भारतासमोर पेच
भारतासमोर एक पेच आहे. अमेरिकेच्या गटात जायचं की चीन रशियाच्या? परवाच्या टोकियोतल्या क्वाड बैठकीत तो पेच अधिक बिकट झालाय.
क्वाड हा एक अनौपचारीक, बिन [...]
रुपया नीचांकी पातळीवर
सोमवारी, रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ६० पैशांनी घसरून ७७.५० या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. [...]
कोविड काळातील अर्थव्यवस्थेच्या नुकसानीची भरपाई एक दशकानंतर
नवी दिल्लीः कोविड-१९ महासाथ व लॉकडाऊन यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान भरून येण्यासाठी एक दशकाहून म्हणजे २०३४-३५ सालापर्यंत काळ लागेल असा [...]
एलआयसीतील हिस्सेदारी विकण्याची सरकारला घाई का?
जगातील १० मौल्यवान विमा ब्रँडमध्ये एलआयसीचे नाव घेतले जाते. तशी बातमीही नुकतीच आली होती. आशिया खंडाचे उदाहरण घेतल्यास एलआयसी या विस्तीर्ण खंडातील पहिल [...]