Category: अर्थकारण

सामाजिक बांधिलकी निधीचा दुरुपयोग

सामाजिक बांधिलकी निधीचा दुरुपयोग

ओएनजीसीच्या एकूण सामाजिक बांधिलकी निधीतील काही पैसे भाजप आणि संघाशी निगडीत संस्था व संघटनावर खर्च होताना दिसत आहे. त्यात मोदींच्या वैयक्तिक योग सल्ल ...
कोसी मच्छिमारांच्या ‘संरक्षणा’चे उपाय तारक नव्हे मारक

कोसी मच्छिमारांच्या ‘संरक्षणा’चे उपाय तारक नव्हे मारक

१९६०च्या दशकात, सरकारी अभियंत्यांनी पूर रोखण्यासाठी कोसी आणि कमला नद्यांभोवती बंधारा बांधला होता. इथल्या भागातील जनजीवनच पूरावर अवलंबून असल्याचे अर्था ...
राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण – एक गुंतावळ

राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण – एक गुंतावळ

कोणतीही ठोस भूमिका नसल्याने, गवगवा करत देशीभांडवलाचे हित जपण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना पाठिंबा देणारे राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण, डे ...
राहुल गांधींचा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राईक

राहुल गांधींचा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राईक

लोकसभेच्या निवडणुका भाजपने ठरवून मंदीर-मस्जीद, युद्धखोरी, अशा निरुपरोगी मुद्द्यांवर नेल्या आहेत. या रणनीतीवर राहुल गांधींनी थेट सर्जिकल स्ट्राईक केला ...
ट्रम्प यांची व्यापारखेळी

ट्रम्प यांची व्यापारखेळी

भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की ५० वर्षे जुन्या असलेल्या या करारांतर्गत मिळणार्‍या सवलती अमेरिकेने थांबवल्याचे ‘किमान आणि माफक परिणाम’ होत ...
२०१७च्या कर्जमाफी नंतरही महाराष्ट्रात ४५०० शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या

२०१७च्या कर्जमाफी नंतरही महाराष्ट्रात ४५०० शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या

मागील पाच वर्षांत ज्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यापैकी ३२% आत्महत्यांच्या घटना या कर्जमाफीची योजना जाहीर झाल्यानंतर घडल्या आहेत. ...
ग्रामीण बंगालमधील मुलींचे लहानपण, बिडी कुस्करते आहे

ग्रामीण बंगालमधील मुलींचे लहानपण, बिडी कुस्करते आहे

मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील तरुण मुलींना शाळा सोडून बिड्या वळण्याच्या कामाला लावले जाते आहे. कारण जर त्या कमावत्या असतील तर त्यांना चांगले स्थळ सांगून येण ...
नाणार रिफायनरी… आता हे अति झाले!

नाणार रिफायनरी… आता हे अति झाले!

तिथे गंगासफाई मिशन, नर्मदा परिक्रमा चालवायची आणि इथे नद्या नासवायचे परवाने द्यायचे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचे ...
अर्थसंकल्प २०१९ – दलित आदिवासी विकासापासून वंचित

अर्थसंकल्प २०१९ – दलित आदिवासी विकासापासून वंचित

‘सबका साथ सबका विकास’ असा नारा देत हे सरकार स्थापन झाले असले तरी, भाजपच्या ६ केंद्रीय अर्थसंकल्पात दलित आदिवासींच्या विकासाचे रु.५४५१८६.५४ कोटी नाकारल ...
रोख रकमेच्या अनुदानाची चलाख खेळी

रोख रकमेच्या अनुदानाची चलाख खेळी

मोदी सरकारने शेतकरी असंतोषाला रोख रकमेच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्रतिसाद दिला आहे. अर्थसंकल्पात शेतीविषयक याशिवाय दुसरी कोणतीही नवीन गोष्ट नाही. ...