Category: सरकार

सीबीआयला राज्यात ‘प्रवेशबंदी’

सीबीआयला राज्यात ‘प्रवेशबंदी’

मुंबईः महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार व केंद्र सरकार यांच्यातल्या तणावपूर्ण संबंधात गुरुवारी आणखी एक ठिणगी पडली. या पुढे राज्यातल्या कोणत्याही प् ...
हाथरस घटनेने व्यथित २३६ जणांचा बौद्ध धर्म प्रवेश

हाथरस घटनेने व्यथित २३६ जणांचा बौद्ध धर्म प्रवेश

नवी दिल्लीः उ. प्रदेशातील हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील तरुणीच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर राज्य प्रशासनाने ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळला त्याचा निषेध ...
‘कश्मीर टाइम्स’च्या ऑफिसला सील

‘कश्मीर टाइम्स’च्या ऑफिसला सील

श्रीनगरः शहरातील प्रेस एन्क्लेव्हस्थित ‘कश्मीर टाइम्स’ या वृत्तपत्राचे कार्यालय जम्मू व काश्मीर प्रशासनाने सोमवारी सील केले. हे कार्यालय एका सरकारी इम ...
सरकार ५ पर्यावरण संस्थांचा निधी थांबवणार

सरकार ५ पर्यावरण संस्थांचा निधी थांबवणार

सध्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या महत्त्वाच्या पर्यावरण-वन्यजीवन-वने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ५ संस्थांच्या कामातून ...
कॅनरा बँकेने ४७ हजार ३१० कोटी राईट ऑफ केले

कॅनरा बँकेने ४७ हजार ३१० कोटी राईट ऑफ केले

कॅनरा बँकेने आठ वर्षात ४७ हजार ३१० कोटी राईट ऑफ केले आणि त्यातील फक्त ८ हजार ९०१ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत. ...
काश्मीरः आमदार नामधारीच

काश्मीरः आमदार नामधारीच

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने जम्मू व काश्मीर पंचायत राज कायद्यात बदल करून तेथे प्रत्यक्ष निवडून दिलेल्या १४ सदस्यांच्या जिल्हा विकास परिषदा तयार करण्याच ...
शौर्य चक्र सन्मानित बलविंदर सिंह संधू यांची हत्या

शौर्य चक्र सन्मानित बलविंदर सिंह संधू यांची हत्या

अमृतसरः पंजाबमधल्या दहशतवादाविरोधात लढणारे शौर्य चक्र पुरस्काराने सन्मानित बलविंदर सिंह संधू (६२) यांची तरणतारण जिल्ह्यातल्या भीखीविंड गावातील त्यांच् ...
‘भारताची राज्यघटना व संघराज्य मान्य नाही’

‘भारताची राज्यघटना व संघराज्य मान्य नाही’

नवी दिल्लीः नागा लोक कधीही भारतीय संघराज्याचे भाग नव्हते व ते कधीही भारतीय राज्यघटना स्वीकारणार नाहीत, अशी मोदी सरकारला अडचणीत टाकणारी भूमिका नॅशनल सो ...
१४ महिन्यांनंतर मेहबुबा मुफ्ती यांची सुटका

१४ महिन्यांनंतर मेहबुबा मुफ्ती यांची सुटका

श्रीनगरः १४ महिन्यांपूर्वी जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम संसदेने रद्द केल्यानंतर नजरकैदेत असलेल्या जम्मू व काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री ...
फडणवीसांच्या ‘जलयुक्त शिवार’ची एसआयटी चौकशी

फडणवीसांच्या ‘जलयुक्त शिवार’ची एसआयटी चौकशी

मुंबईः देवेंद्र फडणवीस सरकारची ९ हजार ६३४ कोटी रु.ची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना सपशेल अयशस्वी ठरल्याचा ठपका कॅगने ठेवल्यानंतर या योजनेची एसआय ...