Category: हक्क

1 8 9 10 11 12 41 100 / 402 POSTS
लव्ह जिहाद कायदा: नेमका कोणासाठी?

लव्ह जिहाद कायदा: नेमका कोणासाठी?

उत्तर प्रदेश आणि हरयाणातली सरकारं लव्ह जिहादची ‘समस्या’ हाताळण्यासाठी कायदा आणण्यावर विचार करताहेत. मला प्रश्न पडलाय, हा कायदा मुलींना नेमका कशा प्रका [...]
सोशल मीडियात बदनामी, केरळमध्ये थेट तुरुंगावास

सोशल मीडियात बदनामी, केरळमध्ये थेट तुरुंगावास

नवी दिल्लीः सोशल मीडियावर एखाद्या व्यक्तीने दुसर्याचा अपमान वा बदनामी वा धमकी देणारा मजूकर लिहिल्यास त्याला ३ वर्षांची शिक्षा वा १० हजार रु.चा दंड देण [...]
धगधगत्या काश्मीरचे विखंडित भागधेय

धगधगत्या काश्मीरचे विखंडित भागधेय

काश्मिरींच्या कोणत्याही कृतीवर केंद्राचा प्रतिसाद एकच आहे, एकतर जनतेने आम्ही सांगितल्याप्रमाणे वागावे किंवा तुरुंगात जाण्यास सज्ज तरी राहावे. १९४७ साल [...]
शिक्षेत स्त्री-पुरुष भेदभावः महिला कॅडेटची तक्रार

शिक्षेत स्त्री-पुरुष भेदभावः महिला कॅडेटची तक्रार

नवी दिल्लीः पुरुष सहकार्याशी शारीरिक जवळीक साधल्या प्रकरणात केवळ आपल्यावरच शिस्तभंगाची कारवाई केली आणि पुरुष सहकार्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही, अशी त [...]
‘हिंदूंसाठी सीएए-एनआरसी; आम्ही काश्मीर पंडित अजून उपरेच’

‘हिंदूंसाठी सीएए-एनआरसी; आम्ही काश्मीर पंडित अजून उपरेच’

मोदी सरकारने शेजारी देशांत राहणाऱ्या हिंदूधर्मीयांसाठी सीएए-एनआरसी अमलात आणला पण आपल्याच देशात मायभूमी काश्मीरपासून दूर राहणाऱ्यांसाठी काहीही केले नाह [...]
शैक्षणिक स्वातंत्र्य लोकशाहीचे अविभाज्य अंग

शैक्षणिक स्वातंत्र्य लोकशाहीचे अविभाज्य अंग

शैक्षणिक स्वातंत्र्य नाकारले गेले तर त्यातून पुढे बौद्धिक स्वातंत्र्य नाकारले जाईल, अन्य सर्व मूलभूत स्वातंत्र्यांवर गदा येईल. [...]
भारतातील लोकशाहीच्या ऱ्हासाचा न्यूझीलंडमध्ये निषेध

भारतातील लोकशाहीच्या ऱ्हासाचा न्यूझीलंडमध्ये निषेध

उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये तरुणीवर झालेल्या नृशंस बलात्कार-हत्येच्या घटनेचा देशाच्या कानाकोपऱ्यातून निषेध होत असताना, अमेरिकेपाठोपाठ न्यूझीलंडमधील अन [...]
१४ महिन्यांनंतर मेहबुबा मुफ्ती यांची सुटका

१४ महिन्यांनंतर मेहबुबा मुफ्ती यांची सुटका

श्रीनगरः १४ महिन्यांपूर्वी जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम संसदेने रद्द केल्यानंतर नजरकैदेत असलेल्या जम्मू व काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री [...]
दिल्ली दंगलः माजी न्यायाधीशांची स्वतंत्र चौकशी समिती

दिल्ली दंगलः माजी न्यायाधीशांची स्वतंत्र चौकशी समिती

नवी दिल्लीः गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीतील ईशान्य भागात झालेल्या दंगलीची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी न्यायव्यवस्थेत आणि केंद्र-राज्यात प्रशासकी [...]
तबलिगी प्रकरणात मतस्वातंत्र्याचा दुरुपयोगः सर्वोच्च न्यायालय

तबलिगी प्रकरणात मतस्वातंत्र्याचा दुरुपयोगः सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्लीः गेल्या काही काळात मतस्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक दुरुपयोग झाल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. तबलिगी जम [...]
1 8 9 10 11 12 41 100 / 402 POSTS