धगधगत्या काश्मीरचे विखंडित भागधेय

धगधगत्या काश्मीरचे विखंडित भागधेय

काश्मिरींच्या कोणत्याही कृतीवर केंद्राचा प्रतिसाद एकच आहे, एकतर जनतेने आम्ही सांगितल्याप्रमाणे वागावे किंवा तुरुंगात जाण्यास सज्ज तरी राहावे. १९४७ सालापासून काश्मीरमध्ये हेच सुरू आहे पण भाजप सत्तेत आल्यानंतर ही उद्दिष्टे अधिक आक्रमकपणे दामटली जात आहेत. काश्मीरची धग जवळून अनुभवणाऱ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्याचे हे टिपण...

जम्मू व काश्मीरमध्ये कलम ३११ची अंमलबजावणी
सरकारविरोधात काश्मीरातील सर्व पक्ष एकवटले
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते अखेर अब्दुल्लांना भेटले

हे सर्वविदित आहे, काश्मीरवादाची पाळेमुळे १९४७मध्ये झालेल्या भारतीय उपखंडाच्या फाळणीत आहेत. काश्मीरवाद तेव्हापासून चिघळत राहिला आहे. या वादामुळेच भारत व पाकिस्तान या दोन देशांना कधीही न संपणाऱ्या हिंसाचाराच्या दुष्टचक्रात जावे लागले आहे. भारतीय उपखंडाची फाळणी झाली आणि तेव्हाचे जम्मू-काश्मीर संस्थानही भारत – पाकिस्तान या दोन देशांत विभागले गेले. काश्मीर खोरे, जम्मू आणि लडाख अशा तीन प्रदेशांचा समावेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरचे सामीलीकरण (अॅक्सेशन) अत्यंत वेगळ्या परिस्थितीत घडून आले. लक्षवेधी बाब म्हणजे, भारताच्या कक्षेत राहूनही संपूर्ण अंतर्गत स्वायत्ततेची हमी देण्याच्या तरतुदीसह हे सामीलीकरण झाले होते. त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेमध्ये ३७०व्या कलमाचा अंतर्भाव करून सामीलीकरणाच्या या तरतुदी सुरक्षित करण्यात आल्या.

राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले, तेव्हापासून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याबाबत विरोधाचा सूर आळवला जात होता. जम्मूतील जनतेलाही हे पसंत नव्हते. कारण, यामुळे काश्मीरमध्ये मुस्लिमांचे वर्चस्व निर्माण होईल, अशी भीती त्यांना वाटत होती. म्हणूनच ३७०व्या कलमाच्या तरतुदींना सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न प्रारंभापासून अंतर्गत स्तरांवर सुरू होतेच.

काँग्रेसच्या पायावर भाजपची इमारत

काश्मीरमधील जनतेचे नेते शेख मुहम्मद अब्दुल्ला यांना ९ ऑगस्ट, १९५३ रोजी बेकायदा पद्धतीने पदच्युत करून, केंद्रातील जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या प्रक्रियेला त्यावेळी जोरात तोंड फोडून दिले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये आलेल्या कठपुतळी सरकारांनी केंद्राच्या पाठिंब्याने जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाची पायमल्ली करणे सुरूच ठेवले. हे असे करण्यात स्वातंत्र्योत्तर काळातील काँग्रेस नेतृत्वाचा मोठा हात होता, हे कधीतरी मान्य केलेच पाहिजे. त्यावेळी  ‘प्राइम मिनिस्टर’ आणि ‘सदर-ए-रियासत’ हे पारिभाषिक शब्द बदलून पुन्हा मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल या संज्ञा वापरात आणल्या गेल्या. भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा विस्तार जम्मू-काश्मीरमध्ये करण्यात आला. काही वर्षांच्या काळात ३७०व्या कलमातील बहुतेक कलमे (क्लॉजेस), पोटकलमे आणि तरतुदी जम्मू-काश्मीर विधानसभेमार्फत पद्धतशीरपणे मोडीत काढण्यात आली. यावर यथावकाश केंद्राने शिक्कामोर्तब केले. याचा तेव्हा फारसा गाजावाजा झाला नाही, की त्यावर सर्वंकष चर्चाही झडली नाही. अक्षरशः पोकळ स्वरुपातले ३७०वे कलम आता कागदावरच उरले होते. विशेष दर्जा हा स्वतंत्र राज्यघटना, ध्वज आणि अधिवास नियम यांच्यापुरता मर्यादित होऊन गेला होता. भाजप आणि त्यांचा पूर्वीचा पक्ष जनसंघ या विशेष दर्जालाही कडक विरोध करत आले होते. कारण, ध्रुवीकरणाचे रूपांतर निवडणुकांतील विजयामध्ये करण्याच्या भाजपच्या अजेंड्याला हा विरोध अनुकूलच होता.

भाजपचा निवडणूक अजेंडा

हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे की, ३७०वे कलम रद्द करणे हा कायमच भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांचा अविभाज्य भाग होता. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जनमताचा आधार मिळाला आणि केंद्रात त्यांची सत्ता स्थापन झाली, तेव्हाही ३७०वे कलम रद्द करणे, भाजपच्या अजेंड्यावर वरच्या स्थानी होते. मात्र, काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अपुऱ्या जनमतामुळे त्यांचे हात काहीसे बांधलेले राहिले. काश्मीर खोऱ्यात भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही, पण जम्मूमधील हिंदू बहुसंख्य भागांत पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले. काश्मीर खोऱ्यातील सर्व राजकीय पक्ष केवळ भाजपला बाहेर ठेवणे या एकमेव उद्देशाने निवडणुकीत लढले. जम्मू-काश्मीरमधील कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या जागा नव्हत्या. मग पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने (पीडीपी) भाजपसोबत हातमिळवणी करून आघाडी सरकार स्थापन केले. अर्थात ज्या तत्त्वांच्या, जाहीरनाम्याच्या आणि वायद्यांच्या आधारे निवडणुका लढल्या गेल्या, ते सगळे या आघाडीसाठी विसर्जित करण्यात आले. काश्मीर खोऱ्यातील मतदारांची संख्या अगदी थोडी असली, तरी या थोडक्या मतदारांच्या मनात आपली घोर फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आणि नंतर देशानेही पाहिले, भाजपने पीडीपीशी दगाबाजी करत सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला. याचे पर्यवसान सरकार कोसळण्यात झाले. जम्मू-काश्मीर राज्यपालांच्या सत्तेखाली आले आणि नंतर राष्ट्रपती राजवट लादण्यात आली. आजही राज्य राष्ट्रपती राजवटीखालीच आहे. फरक इतकाच आहे, की विद्यमान राज्यपाल नोकरशाह नसून राजकारणी आहेत. त्यांचा भर वरकरणी तरी संवाद आणि सामोपचारावर दिसत आहे. पण हे राज्यपाल केंद्राच्या शब्दाबाहेर जाण्याची शक्यताही तशी कमी आहे.

कायदेशीर तरीही अनैतिक निर्णय

एकीकडे, २०१९ मध्ये भाजप अधिक बहुमतासह सत्तेत परतल्यानंतर जाहीरनाम्यांमधील वायदे पूर्ण करण्यास अधिक आक्रमकपणे सुरुवात झाली. ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी ३७०वे कलम बहुमताच्या आधारे रद्द करण्यात आले. त्यावेळची प्रक्रिया कायद्यांना धरून असली तरीही नैतिकतेचा मागमूस नसलेली होती. जसे कलम रद्दबातल ठरल्याची घोषणा झाली, भारताच्या बाजूच्या काश्मिरी नेत्यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आले. दळणवळणाच्या संपर्क साधनांवर पुढील अनेक महिने निर्बंध लादले गेले. या घटनेलाही आता दीड वर्ष उलटेल, परंतु  जम्मू-काश्मीर राज्यात आजही वेगवान इंटरनेट सेवांना बंदी आहे. सध्या राज्यात निर्वाचित सरकारच नसल्यामुळे जनतेचा विरोध डावलून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा मोडीत निघालेला आहे. काँग्रेसने जे पूर्वी अत्यंत मर्यादित जनमत, लोकप्रियता व जनप्रतिनिधित्व असलेल्या विधानसभेच्या मदतीने साध्य केले, ते भाजपने हुकूमशाही पद्धतीने नेत्यांना तुरुंगात टाकून आणि जनतेवर अघोषित संचारबंदी लावून साध्य केले.

खरे तर भाजपला हे करणे शक्य व्हावे याची पूर्वतयारी काँग्रेसनेच करून ठेवली होती, असे म्हटले तरीही वावगे ठरू नये. अर्थात, लौकिकाला जागून भाजपने सर्व श्रेय स्वत:कडे घेतले. श्यामाप्रसाद मुखर्जींसारख्या भाजप नेत्यांचे काश्मीरचे विशेषाधिकार मोडीत काढण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले, असे भाजप नेते बिनदिक्कतपणे म्हणून लागले. काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरतावादी कारवाया, पाकिस्तानचा हस्तक्षेप आणि घुसखोरी सगळे काही ३७० व्या कलमाचा परिणाम आहेत, असे ढोल भाजप दीर्घकाळ बडवत राहिला. ३७०वे कलम रद्द केल्यामुळे आता नवीन पहाट उगवेल, काश्मीर विकासाच्या मार्गावर धावू लागेल, अशा वल्गना करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात, कलम ३७० रद्द होऊन एक वर्षांहून अधिक काळ उलटला तरी यातील एकही उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे दिसत नाही. उलट काश्मीर खोऱ्यातला हिंसाचार वाढलेला आहे. अपेक्षेनुसार पाकिस्तानचा हस्तक्षेपही कमी झालेला नाही. भरीस भर म्हणून ताकदवान चीनही आता लडाखवर दावा सांगू लागला आहे. म्हणजेच, कलम ३७० रद्द करून एकाच वेळी दोन देशांचे शत्रुत्व आपण ओढवून घेतले आहे.

कलम ३७० चा लाभ इतर राज्यांनाही

भारतातील जनतेचा  समज आहे की विशेष दर्जाचा लाभ केवळ काश्मिरींनाच (संघ-भाजपच्या नजरेत मुस्लिमांना) मिळत आहे, पण बहुतेक ईशान्य भारतीय राज्यांनाही विशेष दर्जा आहे आणि तिथली जनता मुस्लिम नाही, हे बहुतेकांना माहीतच नाही. अगदी हिमाचल प्रदेशासारख्या राज्यासाठीही काही विशेष तरतुदी आहेत. मात्र, धार्मिक ध्रुवीकरणाची संधी मिळत नसल्याने या राज्यांच्या विशेष दर्जाच्या विरोधातील चळवळींमधून निवडणुकीच्या दृष्टीने काही लाभ नाहीत, त्यामुळे त्यांची चर्चाही होत नाही. नागालँडशी तर भाजप मागील सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच बोलणी करत आहे. नागालँड स्वतंत्र ध्वजाचीच नव्हे, तर स्वतंत्र चलनाचीही मागणी करत आहे आणि ती फेटाळण्यात आलेली नाही, तर त्यावर सध्या वाटाघाटी सुरू आहेत. अशी मागणी तर जम्मू-काश्मीरनेही कधी केलेली नाही. थोडक्यात, भाजप जम्मू-काश्मीरला वेगळा आणि नागालँडला वेगळा न्याय लावत आहे. भाजप नागालँडमधील वाटाघाटींबद्दल कधीच बोलणार नाही, कारण, राजकीयदृष्ट्या ते व्यवहार्य नाही. भाजपचा कडवा इस्लामविरोधी पवित्रा बघता, जम्मू-काश्मीरमध्ये बहुसंख्येने असलेले मुस्लिम बळीचा बकरा करण्यासाठी सर्वार्थाने ‘योग्य’ आहेत.

काश्मीरअंतर्गत राजकीय साठमारी

काश्मीरचे ३७०वे कलम रद्द करण्याचा परिणाम केवळ मुस्लिमांवरच (मुस्लिमांचे चित्रण कायम अन्य धर्मीय रहिवाशांचा छळ करणारे असे झाले आहे.) होणार आहे असे नाही, तर हिंदू, शीख, बौद्ध सर्वांना याचे दुष्पपरिणाम भोगावे लागणार आहेत. यापूर्वी केवळ काश्मीर खोऱ्यापुरते मर्यादित असलेले हे संकट आता यापुढील काळात जम्मू आणि लडाखमध्येही घोंगावत राहणार आहे. फुटीरवादी कारवायांचा अंत, पाकिस्तानचा हस्तक्षेप बंद होणे आणि शांती व समृद्धीचा उदय हे सगळे वायदे तर खोटे ठरले आहेतच. स्थानिक तरुण बंड करू लागल्याने हिंसाचार वाढला आहे, भारताचे राजनैतिक खच्चीकरण करण्याचा भाग म्हणून पाकिस्तानचा हस्तक्षेप वाढला आहे आणि त्यात चीन लडाखवर दावा सांगू लागले आहे. जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशापुरते मर्यादित करण्यात आले आहे आणि हुरियत कॉन्फरन्सची जागा ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लरेशन’ने (पीएजीडी) घेतली आहे. ‘गुपकार’मधील भारत समर्थक राजकीय नेते कौन्सिलच्या निवडणूक प्रक्रियेत सामील होण्यास राजी असले तरीही त्यांच्या तोंडची भाषा प्रतिकाराची आहे. दुसरीकडे, सामान्य काश्मिरी जनतेला भविष्यकाळाची चिंता भेडसावू लागली आहे. सरकारी नोकऱ्या आता काश्मीरबाहेरील जनतेसाठी खुल्या झाल्यामुळे संधींवर मर्यादा आल्याची चिंता तरुणवर्गाला सतावत आहे. या टप्प्यावर अपमान, निषेध आणि संताप जम्मू-काश्मीरमध्ये उफाळलेला दिसत आहे. या स्फोटक परिस्थितीतून आणखी काही नवीन चुका होण्याची शक्यता आहे आणि अंतिमतः त्याचे दुष्पपरिणाम दीर्घकाळ जाणवत राहणार आहेत.

कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये राजकीयदृष्ट्याही आमूलाग्र बदल होत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांचा मुख्य आवाज असलेली हुरियत कॉन्फरन्स मोडकळीला आली आहे. सय्यद अली गिलानी आता वृद्धत्वाकडे झुकले आहेत आणि अन्य अनेक नेते तुरुंगात आहेत. मिरवाईज यांच्या नेतृत्वाखालील हुरियत शाखा केवळ कागदावर आहे, कारण, मिरवाईज यांच्यात केंद्राशी लढण्यास आवश्यक तेवढी धमक नाही, त्यांनी आहे त्या परिस्थितीशी तडजोड केलेली आहे. यासिन मलिक तिहार कारागृहात आहेत आणि त्यांची सुटका नजीकच्या भविष्यकाळात शक्य दिसत नाही. या तिघांनी मिळून स्थापन केलेली जॉइन्ट रेझिस्टन्स लीडरशिप (जेआरएल) यासीन मलिक तुरुंगात गेल्यानंतर लगेचच नामशेष झाली. कारण, या एकीमागील चैतन्य यासीनच होते. हुरियत मोडकळीस आल्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी आता ‘पीएजीडी’ भरून काढत आहे.

हा मूलतः भारत समर्थक राजकारण्यांचा गट आहे. हे नेते स्वत:चे अस्तित्व व महत्त्व टिकवण्यासाठी प्रत्येक पर्याय चोखाळून बघत आहेत. काश्मीरात त्यांचे महत्त्व खरे तर फारसे उरलेले नाही, याची मोदी सरकारला पूर्ण खात्री आहे. पण भारताला आज त्यांची गरजही आहे. सध्याची परिस्थिती बघता, इकडे काश्मिरी जनतेचा भारत सरकार व निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडाला आहे. ज्या पद्धतीने या नेत्यांचा अपमान करण्यात आला, त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले त्यावरून केंद्राला जम्मू-काश्मीरमध्ये कायमस्वरूपी मित्र नकोच आहेत, असा संदेश पोहोचला आहे. हा संदेश घातक आहे. केंद्र सरकारवर अविश्वास दर्शवणारा आहे.

पीडीपीतून नाराज सदस्यांसह बाहेर पडून ‘अपनी पार्टी’ स्थापन करणाऱ्या अल्ताफ बुखारीसारख्या कठपुतळी नेत्याला भाजप मदत करत आहे. याचमुळे ‘अपनी पार्टी’चे लोक ३७०वे कलम मोडीत काढण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा आणि पीएजीडीला विरोध करत आहेत. याशिवाय काश्मिरातल्या बुद्धीला गंज चढलेल्या काही विघातक तरुणांना भाजपने हाताशी धरले आहे. ते सारे पीएजीडी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीवर टीका करत आहेत. या संधीसाधू गटांना कोणतेही नैतिक अधिष्ठान नाही किंवा राजकीय विचारसरणीही नाही. त्यांना पैसा व सत्ता देणाऱ्या कोणत्याही राजवटीला ते मदत करत आले आहेत.

पाक-चीनला सुवर्णसंधी 

काश्मिरींची ओळख व हक्कांवर होणारे हे अतिक्रमण आणि हल्ले ही मोठी संधी असल्यामुळेच पाकिस्तान हिंसेच्या ठिणग्या टाकत आहेत. त्यामुळे दहशतवाद वाढतोच आहे. दररोज काश्मीरात दहशतवादी आणि लष्करात चकमकी झडताहेत. ‘अमूक एका दहशतवादी म्होरक्याला लष्कराने कंठस्नान घातले’ ही बातमी वाचायला- ऐकायला बरी वाटत असली तरीही, लष्कराच्या हातून निरपराध स्थलांतरित मजूर बळी गेल्याचेही अलीकडेच उघड झाले आहे. या सगळ्या गोंधळात दहशतवाद्यांकडे पुन्हा एकदा सहानुभूतीने बघितले जाऊ लागले आहे. सामान्य जनतेला हेच लोक आपले रक्षक वाटू लागले आहेत. सशस्त्र फुटीरवादाला असलेला पाठिंबा वाढत आहे. मात्र, हे वास्तव भारतातल्या नागरिकांपासून जाणीवपूर्वक लपवून ठेवण्यास मोदी सरकार यशस्वी ठरले आहे. पण, त्यांच्या या यशापेक्षा, कलम ३७० रद्दबातल ठरल्यानंतर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलेले अपयश खूप मोठे आहे.

केंद्राचे हुकुमशाही धोरण

काश्मिरींच्या कोणत्याही कृतीवर केंद्राचा प्रतिसाद एकच आहे, एकतर जनतेने आम्ही सांगितल्याप्रमाणे वागावे किंवा तुरुंगात जाण्यास सज्ज तरी राहावे. खरे तर १९४७ सालापासून काश्मिरमध्ये हेच सुरू आहे पण भाजप सत्तेत आल्यानंतर ही उद्दिष्टे अधिक आक्रमकपणे दामटली जात आहेत. त्यामुळे यापुढील काळातही काश्मिरींचे रक्त वाहतच राहणार, बंडखोरी सुरूच राहणार, पाकिस्तान हस्तक्षेप करत राहणार, चीन हा मुद्दा वापरून भारताच्या सार्वभौमत्वाचे खच्चीकरण करत राहणार आणि भारतात इस्लामविरोधी वातावरण प्रबळ राहणार असल्याने भाजप या सर्वांचा वापर निवडणुकांसाठी करतच राहणार आहे. त्या अर्थाने, दहशतवादाच्या धगीत होरपळून निघालेल्या काश्मीरचे भागधेय यापुढेही विखंडित असणार आहे. सततच्या राजकीय-लष्करी संघर्षात काश्मिरी जनतेच्या वाट्याला केवळ आणि केवळ वेदना असणार आहेत.

एम. एच. ए. सिकंदर, हे श्रीनगरमधील लेखक-मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0