सगळ्यांवरच पाळत : आंबेडकरवादी, कामगार चळवळीचे कार्यकर्ते, जेएनयूचे विद्यार्थी

सगळ्यांवरच पाळत : आंबेडकरवादी, कामगार चळवळीचे कार्यकर्ते, जेएनयूचे विद्यार्थी

पाळत ठेवण्यासाठी संभाव्य लक्ष्य म्हणून निवडलेल्या लोकांची जी यादी उघड झाली आहे, तिच्यावरून हे दिसते की सरकारी धोरणांवर टीका करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्याचाच हा प्रयत्न होता.

नवी दिल्ली: एक जातविरोधी नेता तसेच अनेक प्रमुख कार्यकर्त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक पेगॅसस प्रोजेक्टला मिळालेल्या एका डेटाबेसमध्ये असल्याचे आढळून आले आहे. इस्राइलमधील एनएसओ ग्रुपच्या स्पायवेअरद्वारे लक्ष्यित केल्या गेलेल्या व्यक्तींचीही नावे त्यामध्ये आहेत.

या डेटाबेसमधील नोंदींमध्ये आढळलेल्या दूरध्वनी क्रमांकांमध्ये आंबेडकरवादी कार्यकर्ते अशोक भारती, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य आणि बनज्योत्स्ना लाहिरी, नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व असलेल्या प्रदेशांमधील जीवनाबद्दल सातत्याने लिहिणाऱ्या बेला भाटिया, रेल्वे युनियन नेते शिव गोपाल मिश्रा, कामगार हक्कांसाठी लढणारे दिल्लीस्थित कार्यकर्ते अंजनी कुमार, कोळसा खाणींच्या विरोधातील लढ्यामधील कार्यकर्ते आलोक शुक्ला, दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक सरोज गिरी, बस्तरमधील शांतता चळवळीचे कार्यकर्ते शुभ्रांशु चौधरी, माजी बीबीसी पत्रकार आणि ट्रेड युनियन कार्यकर्ते संदीप कुमार राय “राउजी”, राउजी यांचे सहकारी खालिद खान, आणि बिहारमधील कार्यकर्ता इप्सा शताक्षी यांचा समावेश आहे.

डिजिटल फोरेन्सिक तपासणीशिवाय त्यांचे फोन हॅक किंवा संसर्गित झाले होते का ते निर्णायकरित्या स्थापित करणे शक्य नाही. पण यादीतील त्यांची नावे पाहता एनएसओ ग्रुपच्या अज्ञात ग्राहकाला या व्यक्तींमध्ये स्वारस्य असावे असे दिसते.

एनएसओ सांगते, ते त्यांचे पेगॅसस स्पायवेअर, जे लष्करामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाळत तंत्रज्ञानाच्या श्रेणीचे आहे, केवळ पडताळणी केलेल्या सरकारी संस्थांनाच विकतात. मोदी सरकारने आपण एनएसओचे ग्राहक आहे की नाही हे घोषित करण्याला वारंवार नकार दिला आहे.

दलित संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदवर लक्ष?

ऑल इंडिया आंबेडकर महासभा या विविध दलित गटांच्या संयुक्त संघटनेचे अध्यक्ष अशोक भारती यांनी २ एप्रिल २०१८ रोजी देशव्यापी बंदचे नेतृत्व केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दलित अत्याचार विरोधी कायद्याच्या संदर्भात दिलेल्या एका आदेशाच्या विरोधात हा बंद होता. देशभर त्या आदेशाच्या विरोधात निदर्शने झाली, भारत बंदच्या काळात पोलिस आणि दलित कार्यकर्त्यांमध्ये चकमकी झडल्या, त्यात ११ लोकांचा मृत्यू झाला तर शेकडो जखमी झाले.

त्यानंतर काही महिन्यांनी भारती यांनी पुन्हा एकदा ९ ऑगस्ट रोजी देशव्यापी संपाचे आवाहन केले. या संपाच्या आधीच्या काळात त्यांचा फोन पाळतीसाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून निवडण्यात आला होता.

द वायरने भारती यांना संपर्क केला असता ते म्हणाले, हा कायदा सौम्य केला जाण्याच्या विरोधात ते सक्रिय मोहीम राबवत होते, त्यामुळे त्यांना याचे आश्चर्य वाटत नाही. त्यांच्या फोनचे फोरेन्सिक विश्लेषण करणे शक्य झाले नाही कारण त्यांची निवड झाली त्यावेळी त्यांच्याकडे असणारा फोन आता ते वापरत नाहीत.

व्हॉट्सॅप प्रकरणातील चार नावे

२०१९ मध्ये व्हॉट्सॅपने त्यांच्या सुरक्षाप्रणालीत काही दोष असल्यामुळे वर नमूद केलेल्या, सरोज गिरी, बेला भाटिया, आलोक शुक्ला आणि शुभ्रांशु चौधरी या चार कार्यकर्त्यांवर पेगॅसस हल्ला झाल्याचे विधान केले होते. पेगॅसस प्रोजेक्टचा भाग म्हणून केलेल्या डिजिटल फोरेन्सिक तपासणीमध्ये झीरो-क्लिक आयमेसेज मार्गासह अनेक मार्गांचा उपयोग करून हा हल्ला होत असल्याचे उघड झाले आहे.

या लेखातील सर्व कार्यकर्त्यांचे क्रमांक मिळालेल्या यादीमध्ये आढळले आहेत. २०१७ पासून जुलै २०१९ पर्यंत वेगवेगळ्या वेळी हे क्रमांक त्यात जोडलेले आहेत. सध्या स्थिती काय आहे ते सांगता येणे अशक्य आहे.

भारतासह अनेक देशांमधील त्यांच्या ग्राहकांची अकाउंट्स हॅक केल्याच्या प्रकरणी व्हॉट्सॅप सध्या युनायटेड स्टेट्समध्ये एनएसओच्या विरोधात एक खटला लढत आहे.

जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांवर पाळत

अनिर्बान भट्टाचार्य आणि उमर खालिद हे दोघेही जेएनयूमध्ये पीएचडी करत असताना त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आनिर्बानने द वायरला सांगितले, की तेव्हापासून ते दोघेही, आणि बनोज्योत्स्ना लाहिरी हे अनेक संघटनांच्या उपक्रमांमध्ये सामील असतात. विशेषतः देशात वाढत्या द्वेषभावनेतून जे गुन्हे केले जातात त्यांच्याविरुद्ध त्यांचा लढा चालू आहे. मुस्लिमांच्या झुंडहत्यांच्या विरोधातील नॉट इन माय नेम तसेच युनायटेड अगेन्स्ट हेट (यूएएच) या नावाने चालू असलेल्या मोहिमांमध्येही ते सामील होते. खालीदला सध्या दिल्ली दंगल प्रकरणी यूएपीए कायद्याखाली अटक झालेली असून तो तुरुंगात आहे.

पाळत ठेवण्यासाठी संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत नाव असल्याचे सांगितले असता बनोज्योत्स्ना आणि अनिर्बान या दोघांनीही द वायरला सांगितले की विरोध चिरडून टाकण्याचा हा आणखी एक मार्ग सरकार अवलंबते आहे.

२०१७ ते २०१९ या काळात आपण नवी दिल्लीतील सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज या संस्थेत संशोधक म्हणून काम करत होतो असे अनिर्बानने सांगितले. कामगार आणि वंचित घटकांच्या परिस्थितीबाबत तो त्यावेळी काम करत होता असे त्याने सांगितले.

“मला आश्चर्य वाटत नाही… खूप किरकोळ कारणांसाठी आजकाल लोक तुरुंगात जात आहेत. हीच आता ‘नवी सामान्य स्थिती’ आहे, लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याचेच उल्लंघन करणारी,” द वायरशी बोलताना तो म्हणाला.

बनोज्योत्स्नानेही आपल्याला लक्ष्य केल्याचे आश्चर्य वाटले नसल्याचे सांगितले.

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खाजगीयता हक्कांबाबत दिलेल्या निकालानंतरही, भारतातल्या शासकीय यंत्रणांच्या दृष्टीने खाजगीयतेला काहीही अर्थ नाही,” ती म्हणाली. २०१७ साली जस्टिस के. एस. पुट्टस्वामी वि. भारत सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला होता.

बेला भाटिया यांनी द वायरशी बोलताना सांगितले, त्या १९९० पासून देशभर माओवादी चळवळीवर संशोधन करत आहेत. त्या करत असलेल्या मानवाधिकार संबंधी कामासाठी कुणाला त्यांचा छळ करावासा का वाटावा हे कळत नाही असे त्या म्हणाल्या.

“बस्तरमध्ये मी विचारवंत म्हणून नव्हे तर मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेखिका आणि वकील म्हणून काम करते. खोट्या चकमकी, लैंगिक अत्याचार, आणि खोट्या प्रकरणात अडकवले जाण्याची प्रकरणे अशा मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये माझा लढा चालू असतो. अशी प्रकरणे हे बस्तरमधल्या आदिवासींसाठी रोजचे जीवन आहे.”

“या कामात नक्षलवाद्यांशी संबंध येतोच, कारण ही उल्लंघने त्यांच्याच भागात होत असतात. माझे क्लाएंट म्हणजे अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकवलेले, ज्यात अनेकदा यूएपीएचाही गुन्हा दाखल असतो, गरीब आदिवासीच असतात. त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांमध्ये नक्षलवादी हेसुद्धा माझ्या जीवनाचा भाग आहेत,” त्या म्हणाल्या.

२०१९ मध्ये व्हॉट्सॅपने ज्यांना पेगॅससबद्दल सावध केले होते त्यांच्यापैकी एक सरोज गिरी यांनी द वायरला सांगितले की त्यांच्या राजकीय भूमिका सर्वांना माहीत आहेत आणि त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचे कळल्यावर त्यांना फारच आश्चर्य वाटले. “मी अनेक कामगार हक्क चळवळींमध्ये भाग घेत असतो आणि पोलिस तसेच शासनाच्या दमनाच्या विरोधातही मी बोलत असतो. विशेषतः जिथे सरकार नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढा देत असल्याचे म्हणते तिथल्या. पश्चिम बंगालमधील झारगाव इथे पश्चिम बंगाल सरकारच्या पोलिसांनी केलेल्या छळवादी कारवायांबाबत सत्यशोधन समितीमध्येही मी होतो. मानेसर, गुडगावमधल्या कामगार चळवळींमध्येही मी सामील होतो,” ते म्हणाले.

शुभ्रांशु चौधरी यांनाही २०१९ मध्येच फोन हॅक झाल्याचे कळले. ते म्हणाले, त्यांचे सगळे काम सार्वजनिकरित्या चालते. बस्तरमधल्या सीजीनेट स्वरा या एका कम्युनिटी रेडिओ स्टेशनचे संस्थापक असलेल्या चौधरींनी नक्षलवाद्यांचा मोठा प्रभाव असलेल्या त्या भागामध्ये अलिकडेच शांतताकार्य सुरू केले. “सरकारने नागरिकांच्या मोबाईल फोनवर पाळत ठेवणे हे निषेधार्ह आहे. बस्तरसारख्या युद्धभूमीवर शांततेसाठी काम करत असाल तर तुम्हाला शासन आणि माओवादी हे दोघेही लक्ष्य करतात. दोन्हीही पक्ष खाजगीयतेचा काहीही आदर करत नाहीत, पण निदान शासनाकडून माझी ही अपेक्षा नाही,” असे ते म्हणतात.

शिव गोपाल मिश्रा हे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या युनियनच्या संयुक्त सल्लागार यंत्रणेचे सचिव तसेच ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे महासचिव आहेत. तेही २०१८ आणि २०१९ मध्ये एनएसओ ग्रुपच्या भारतातील ग्राहकाच्या स्वारस्य यादीमध्ये होते. मात्र त्यांना त्याचे आश्चर्य वाटत नाही.

“७ वा वेतन आयोग, सरकारी नोकऱ्यांमधली न भरलेली पदे आणि निवृत्तीवेतन योजनांमधील सुधारणा याबाबतीतल्या प्रश्नांबाबत आम्ही खूपच स्पष्ट बोलत होतो,” त्यांनी द वायरला सांगितले.

दिल्लीतील स्वतंत्र कामगार हक्क कार्यकर्ता अंजनी कुमार यांचाही फोन क्रमांक या नोंदींमध्ये होता. २०१८ आणि २०१९ मध्ये ते या यादीत असल्याचे दिसते. त्यांना संपर्क केला असता खाजगीयतेच्या कारणास्तव त्यांनी यावर टिप्पणी करण्याचे नाकारले. कुमार हे वेगवेगळ्या कामगार प्रश्नांवर आणि चळवळींवर फिलहाल या कामगार हक्कांबाबत बोलणाऱ्या हिंदी मासिकामध्ये लेख लिहीत असत. एक कार्यकर्ता म्हणूनही त्यांनी दिल्लीच्या आसपास अनेक आंदोलनांमध्ये भाग घेतला आहे, ज्यात मानेसरमधील मारुती कामगारांच्या आंदोलनाचाही समावेश होतो.

छत्तीसगड बचाओ आंदोलनाचे (सीबीए) कन्व्हेनर आलोक शुक्ला हेही संभाव्य स्पायवेअर लक्ष्यांच्या यादीत आहेत. मध्य भारतातील एक धडाडीचे मानवाधिकार कार्यकर्ता असलेल्या शुक्लांनी छत्तीसगड राज्यातील अनेक खाणविरोधी निदर्शनांमध्ये भाग घेतला आहे. अदानी ग्रुपच्या कोळसा खाणींच्या विरोधातील त्यांच्या भूमिकेमुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आले असावे असे शुक्ला यांना वाटते. “मागच्या काही वर्षांमध्ये मी अदानी ग्रुपच्या बेजबाबदार खाण प्रकल्पांच्या विरोधात अनेक निदर्शने आयोजित केली आणि त्यांचे नेतृत्व केले,” असे शुक्ला यांनी द वायरला सांगितले. ते म्हणतात, त्यामुळेच राज्यातील याआधीच्या रमण सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने मला लक्ष्य केले असावे.

ही अशी पाळत ठेवण्यातून केंद्रातील भाजप सरकारला जनतेची काहीही पर्वा नसल्याचेच दिसून येते असे मिश्रा म्हणतात. “आधीच्या सरकारांमध्ये थोडीतरी दया, ममता होती. हे सरकार केवळ भांडवलदारांसाठीच काम करू पाहत आहे,” असे ते म्हणाले.

सबका साथ और मजदूर का विनाश,” ते म्हणाले.

मूळ लेख

COMMENTS