देशाला लोकसंख्या नियंत्रणाची नव्हे; रोजगारनिर्मितीची गरज

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला गेल्या काही आठवड्यांपासून ‘लोकसंख्यावाढीच्या समस्येने’ अचानक ग्रासले आहे. आसामचा कित्ता गिरवत उत्तरप्रदेश सरकारनेही लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक मांडण्याची तयारी केली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सचिव सी. टी. रवि यांनीही कर्नाटकात म्हणजेच आणखी एका भाजपशासित राज्यात याच प्रकारचे विधेयक रेटले आहे. भाजप खासदार राकेश सिन्हा आणि अनिल अगरवाल  यांनीही लवकरच संसदेत हे विधेयक मांडण्यासाठी कंबर कसली आहे.

भारताला खरोखरच लोकसंख्यावाढीची समस्या भेडसावत आहे का? भारताला खरोखरच लोकसंख्या नियंत्रण धोरण आवश्यक आहे का? दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर एकच- अजिबात नाही.

तर्क व तथ्ये बघितली असता सद्यकालीन भारतात लोकसंख्या नियंत्रण धोरण आणण्याची गरज नाही. भारत लोकसंख्याविषयक स्थित्यंतर पूर्ण करण्याच्या मार्गावर उत्तमरित्या पुढे जात आहे. लोकसंख्येच्या समस्येवर वैतागणे आता आपण सोडून दिले पाहिजे. लोकसंख्या नियंत्रण धोरणांना कायद्याचे स्वरूप देण्याचे अनावश्यक प्रयत्न भारताने थांबवले पाहिजेत.

त्याऐवजी भारताने संभाव्य लोकसंख्या लाभांशावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. राष्ट्राने शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक केली पाहिजे. जेणेकरून देशातील मनुष्यबळाला शिक्षण मिळेल, कौशल्यांचा विकास होईल आणि जनतेचे आरोग्य सुधारेल. लोकांना उत्तम वेतनाच्या नोकऱ्या देऊ शकतील अशी आस्थापने व संस्था देशाने स्थापन केल्या पाहिजेत.

लोकसंख्याशास्त्रीय स्थित्यंतर म्हणजे काय?

आधुनिक आर्थिक वाढीच्या ऐतिहासिक अनुभवाच्या जगभरात झालेल्या अभ्यासातून लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाचा एक दमदार नमुना प्रस्थापित झाला आहे. यालाच लोकसंख्याशास्त्रज्ञ व अर्थशास्त्रीय इतिहासकार ‘लोकसंख्याशास्त्रीय स्थित्यंतर’ म्हणतात. लोकसंख्याशास्त्रीय स्थित्यंतर हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण, तीन टप्प्यांचा लोकसंख्याविषयक नमुना आहे आणि तो आर्थिक वाढीच्या सोबत बघितला जातो.

पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रे तुलनेने गरीब असतात तेव्हा जन्मदर व मृत्यूदर दोन्ही अधिक असतात व एकमेकांमध्ये समतोल साधतात. म्हणूनच पहिल्या टप्प्यात एकंदर लोकसंख्या वाढीचा दर कमी असतो.

दुसऱ्या टप्प्यात स्वच्छता, वैयक्तिक स्वच्छता, अँटिबायोटिक्स व लसीकरणामुळे साथीच्या रोगांवर मिळवलेले नियंत्रण यांमुळे मृत्यूदर वेगाने कमी होऊ लागतो. परिणामी, दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्यावाढीचा दर वाढतो.

तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यात, जन्मदर मृत्यूदराच्या तुलनेत वेगाने घटत जातो, कारण, वाढती आर्थिक समृद्धी, अर्भकमृत्यूचे घटते प्रमाण, स्त्रीशिक्षणाचे वाढते प्रमाण, कुटुंबांच्या रचनेत होणारे बदल तसेच वृद्धाश्रम व सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या संस्थांची स्थापना यांमुळे कुटुंबांच्या प्रजनन नमुन्यांमध्ये बदल होतात. त्यामुळे तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यात लोकसंख्यावाढीचा दर पुन्हा खालावतो.

अशा रितीने प्रत्येक राष्ट्र लोकसंख्याशास्त्रीय स्थित्यंतरातून जाते. याची सुरुवात कमी स्तरावरून होते, मग बराच काळ हा स्तर वाढत राहतो आणि अखेरीस लोकसंख्यावाढीचा दर पुन्हा कमी होऊन स्थित्यंतराचे वर्तुळ पूर्ण होते.

लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश म्हणजे काय?

लोकसंख्याशास्त्रीय स्थित्यंतरादरम्यान जन्म व मृत्यूच्या दरांमध्ये होणाऱ्या उत्क्रांतीचा परिणाम लोकसंख्येच्या वयाच्या रचनेवर होतो आणि पर्यायाने आर्थिक वाढीसाठी तो खूप महत्त्वाचा ठरतो. अर्थव्यवस्था लोकसंख्याशास्त्रीय स्थित्यंतराच्या टप्प्यांमधून जाते तेव्हा काम करणाऱ्या लोकसंख्येचे (१५-६४ वर्षे) काम न करणाऱ्या लोकसंख्येच्या (०-१४ व ६५ वर्षांहून अधिक) तुलनेतील प्रमाण आधी कमी होते व नंतर वाढते.

दुसऱ्या टप्प्यादरम्यान मृत्यूदर कमी होतो पण जन्मदर तुलनेने जास्तच असतो. त्यामुळे ०-१४ वर्षे वयोगटातील मुले व ६५ वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्ती दोहोंचे लोकसंख्येतील प्रमाण वाढते. परिणामी काम करणाऱ्या वयोगटाचे काम न करणाऱ्या वयोगटाच्या तुलनेतील प्रमाण घसरते.

२०-२५ वर्षांत लहान मुलांचा गट तरुण होतो आणि काम करणाऱ्या लोकसंख्येत सामील होतो. त्याचवेळी कौटुंबिक प्रजनन वर्तनात झालेल्या बदलांमुळे जन्मदर घसरतच राहतो. त्यामुळे काम करणाऱ्या लोकसंख्येचे काम न करणाऱ्या लोकसंख्येच्या तुलनेतील प्रमाण वाढू लागते. हे प्रमाण वाढू लागण्याचा काळ अर्थव्यवस्थेसाठी उत्तम संधीसारखा ठरतो. काम करणाऱ्या वयोगटातील प्रौढांना अर्थव्यवस्था उत्तम पगाराच्या, स्थिर नोकऱ्या देऊ शकली, तर देशाच्या आर्थिक वाढीला गती मिळते आणि लोकसंख्येचे राहणीमान सुधारते. म्हणूनच अर्थतज्ज्ञ व लोकसंख्याशास्त्रज्ञ या काळाचा संभाव्य ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश’ म्हणतात.

मात्र यात एक महत्त्वाची बाब डोक्यात ठेवली पाहिजे. लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश हा आपोआप मिळत नाही. रोजगाराच्या पुरेशा संधी निर्माण करू शकतील अशी धोरणे आणि संस्था स्थापित होऊ शकल्या नाहीत, तर काम करू शकणारी लोकसंख्या वाढली तरी ती आर्थिक वाढ साधून देऊ शकणार नाही. बेरोजगारी, अंशत: बेरोजगारी, अनौपचारिक बेरोजगारी यांत वाढ होऊन लोकसंख्याशास्त्रीय अरिष्ट निर्माण होईल. यामुळे पुढे सामाजिक अस्थैर्य, संघर्ष व दु:ळ निर्माण होईल.

भारतातील लोकसंख्याशास्त्रीय स्थित्यंतर व लाभांश

१९५०च्या दशकातील जन्मदर व मृत्यूदर दोन्ही चढे असण्याच्या स्थितीपासून सुरुवात होऊन त्यानंतरच्या ७० वर्षांत भारत जन्मदर व मृत्यूदर दोन्ही घसरणीला लागलेल्या स्थितीत येऊन पोहोचला आहे. १९५०-५५ या काळात जन्मदर व मृत्यूदर दरहजारी अनुक्रमे ४३.६ व २६.४ होते. २०१५-२० मध्ये हेच आकडे अनुक्रमे १८ व ७ झाले आहेत.

जन्मदर व मृत्यूदरातील घसरण या सगळ्या काळात एकाच दराने झालेली नाही. १९५० ते १९७० या काळात मृत्यूदर जन्मदराच्या तुलनेत बराच जलद घसरत गेला. म्हणून १९५० ते १९८० या तीन दशकांच्या काळात सरासरी लोकसंख्यावाढीचा दर अधिक होता. १९८०च्या दशकापासून जन्मदरातील घट मूळ धरू लागली आणि तिने मृत्यूदरातील घसरणीला मागे टाकले. यामुळे लोकसंख्येच्या सरासरी वाढीच्या दरात स्थिर घट सुरू झाली. सरासरी वार्षिक लोकसंख्यावाढीचा दर १९५०-५५ या काळात १.७१ टक्के होता, तो १९८०-८५ या काळात अत्युच्च बिंदूवर अर्थात २.३१ टक्क्यांवर पोहोचला आणि तेव्हापासून तो स्थिरपणे कमी होत होत २०१५-२० या काळात १.०४ टक्के झाला आहे.

भारतातील वयाच्या रचनेत झालेले स्थित्यंतर लोकसंख्याशास्त्रीय स्थित्यंतराशी सुसंगत आहे. काम करणाऱ्या लोकसंख्येचे काम न करणाऱ्या लोकसंख्येच्या तुलनेतील प्रमाण १९५० मध्ये १.४६ होते. १९६५ मध्ये या प्रमाणाने नीचांक (१.२३) गाठला. तेव्हापासून यात स्थिर वाढ होत २०२० मध्ये तो २.०५ झाला आहे.

आता हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश बघता, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उत्तम दर्जाचा रोजगार निर्माण करण्याबाबत कशी कामगिरी केली? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आपण भारतातील रोजगाराच्या रचनेकडे औपचारिक व अनौपचारिक रोजगाराच्या अंगाने  बघितले पाहिजे.

असंघटित क्षेत्रातील नॅशनल कमिशन फॉर एंटरप्रायजेसच्या मते, अनौपचारिक रोजगार हे रोजगाराची सुरक्षा, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता (कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघात व आजारांसाठी संरक्षण) तसेच सामाजिक सुरक्षा (मातृत्व व आऱोग्य सुविधा, निवृत्तीवेतन आदी) पुरवत नाहीत. भारतातील एकूण रोजगारांमध्ये अनौपचारिक रोजगारांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे भारताला जर लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर पुरेशा प्रमाणात औपचारिक रोजगार निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

भारताच्या एकूण रोजगार रचनेतील अनौपचारिक रोजगारांचा वाटा गेल्या दोन दशकात फारसा कमी झालेला नाही. १९९९-०० मध्ये एकूण रोजगारांपैकी ९२.२ टक्के अनौपचारिक रोजगार होते, तर २०१७-१८ मध्ये (यापुढील आकडेवारी उपलब्ध नाही) हा वाटा ९०.७ टक्के आहे.

त्यामुळे सध्या भारतापुढील प्रमुख समस्या लोकसंख्यावाढ ही नाही, तर रोजगाराचा वाईट दर्जा व अपुरे प्रमाण ही आहे हे सिद्ध करण्यासाठी प्रस्तुत लेखात दिलेला पुरावा पुरेसा ठरावा. भारताला दर्जेदार रोजगारनिर्मिती करून देणाऱ्या दमदार धोरणांची आज आवश्यकता आहे, लोकसंख्या नियंत्रणाच्या खुळचट धोरणांची नव्हे.

मूळ लेख: