काश्मीरातील कोरोना लसीकरण मोहीम सुस्तावली

श्रीनगरः ४५ वयावरील ज्यांना सरकारी रेशन दुकानातील धान्य हवे असेल त्यांनी कोविड-१९ वरील लस घेणे बंधनकारक असल्याचा वादग्रस्त निर्णय सोमवारी जम्मू व काश्मीरमधील बंदिपोर जिल्ह्यातील अन्न व नागरी पुरवठा प्रशासनाने घेतला. या निर्णयावर काश्मीर खोर्यातून व इंटरनेटवरून संमिश्र स्वरुपाच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. सरकार नागरिकांवर लसींची सक्ती कशी करू शकते असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. सामान्यांची मुस्कटदाबी करून सरकार आपले धोरण राबवत असल्याची प्रतिक्रिया नेटिझन करत होते. तर काही जणांनी लोकांच्या भल्यासाठी लोकशाहीविरोधी निर्णय घेण्यात हरकत नसल्याचा मुद्दा मांडला.

काश्मीर विद्यापीठातील भौतिक शास्त्र विभागाचे प्रमुख अकिब मंझूर यांनी नागरिकांना जबरदस्तीने लस घ्यायला लावल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का, असा सवाल फेसबुकवर उपस्थित केला. तर श्रीनगरमधील व्यापारी अर्शिद अहमद यांनी कोविड-१९वरची लस घेतल्याने प्रत्येकाचे संरक्षण होते व त्याने संसर्ग कमी होतो, असा मुद्दा मांडला.

पण एकूणात विरोधाची लाट लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने झालेल्या प्रकाराबद्दल खेद प्रकट करत हा निर्णय मागे घेतल्याची घोषणा केली.

जम्मू व काश्मीरमध्ये गेल्या वर्षी मार्चनंतर आजपर्यंत कोरोनाच्या १ लाख ३० हजार रुग्णांची नोंद झाली असून कोरोनाने २ हजार जणांचे मृत्यू झाले आहेत. देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत जशी वाढ होत आहे, तशी परिस्थिती काश्मीरमध्ये दिसत नाही. पण खबरदारीचे उपाय म्हणून प्रशासनाने लसीकरण मोहीम वेगाने हाती घेतली आहे.

गेल्या १६ जानेवारीपासून जम्मू व काश्मीरमध्ये कोविड लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली होती. पहिल्यांदा आरोग्य सेवकांना लस देण्यात आली. नंतर ती ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आली.

गेल्या आठवड्यात सुमारे २४ लाख लसींचे उद्दिष्ट्य सरकारने ठेवले असून आजपर्यंत ६ लाख जणांना लस दिल्याची माहिती आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याचे महासंचालक डॉ. सलीम उर रेहमान यांनी दिली. पण कोविड लसीबाबत काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरसमज पसरल्याचीही त्यांनी माहिती दिली. काही जणांना कोविड लसीमध्ये डुकराची चरबी असल्याचे वाटत आहे, तर काही जणांना सरकार जनतेकडून लस देण्याच्या बदल्यात पैसे कमवत असून त्याचा एकूण फायदा बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना होणार असल्याचे वाटत आहे, डॉ. रेहमान यांनी सांगितले.

काश्मीर विद्यापीठातील कायदा विषयाचे माजी प्रा. शेख शौकत सांगतात, भारतात दिली जाणारी लस निकृष्ट असल्याने तिच्या दर्जाविषयी जगभरात चांगले बोलले जात नाही. ब्राझीलने भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन लस परत पाठवली आहे. या कंपनीने लसीचा दर्जा चांगला ठेवला नसल्याने त्यांच्यावर नामुष्की आल्याचे शौकत यांचे म्हणणे आहे. कोव्हॅक्सिन लसीची चाचणी अद्याप संपलेली नाही. ते आपल्या लशींची चाचणी काश्मीरींवर करत असल्याचाही त्यांचा आरोप आहे.

पण श्रीनगरमधील एएमएचएस रुग्णालयातील सामाजिक व औषध शाखेचे प्रमुख डॉ. एम सलीम खान यांनी लसीबद्दल समाजात अनेक गैरसमज पसरले आहेत. ते मुळात योग्य नाहीत. मी, माझ्या कुटुंबाने लस घेतली आहे. अनेक लोकही लस घेण्यासाठी येत आहेत व लसीकरण मोहीम लवकरच वेग घेईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रशासनातील अंदाधुंदी

बंदीपोरा जिल्ह्यातील वादग्रस्त आदेश ही अनेक घटनांपैकी एक घटना आहे. या आधी प्रशासनाने काढलेले काही आदेश संभ्रमित करणारे व वादग्रस्त स्वरुपाचे असल्याचे दिसून आले आहे. त्यात लसीकरण मोहिमेला मिळावे तशी गती नसल्याने प्रशासकीय पातळीवर अफवा व भीती पसरली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी जम्मू व काश्मीरमधील आरोग्य, शिक्षण, समाज कल्याण व अन्य खात्यांनी कर्मचार्यांनी लस न घेतल्यास त्यांचे पगार रोखून धरले जातील अशी धमकी दिली होती. त्यावर नाराजी पसरली. एका कर्मचार्याने सांगितले की, आमचा पगार लस न घेतल्याने रोखून धरल्यानंतर मी लस न घेता लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले व माझा पगार मिळवला.

डॉक्टर्स असो. ऑफ काश्मीरचे अध्यक्ष डॉ. निसार उल हासन यांनी काश्मीरमधील कोविड लसीकरण मोहिमेत जो गोंधळ सुरू आहे ती चिंतेची बाब असल्याचे मत व्यक्त केले. अशा गोंधळामुळे प्रशासनाचे लसीकरण कार्यक्रमात अडथळे निर्माण होता, कोविडचे रुग्णही वाढण्याची शक्यता वाढत जाते. गेल्या महिन्यात काश्मीरमधील सुमारे ८० टक्के डॉक्टर व आरोग्य सेवकांनी लस न घेण्यात ढिलाई दाखवली. जर डॉक्टर व आरोग्य सेवकांचे वर्तन असे असेल तर नागरिकांकडून आपण काय अपेक्षा ठेवणार असा सवाल डॉ. हासन यांनी उपस्थित केला.

कोरोना लसीसंदर्भात गैरसमज, अफवा व चुकीची माहिती मिळाल्याने नागरिकांचा कल लस न घेण्याकडे आहे. तो रोखण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने नागरिकांना विश्वासात घेऊन लसीकरण मोहीम वेगाने सुरू केली तर त्याचे परिणाम दिसून येतील, असे डॉ. हासन यांचे म्हणणे आहे.

मूळ लेख