कर्नाटक हायकोर्टाकडून राज्यातील ‘अँटी करप्शन ब्युरो’ बरखास्त

नवी दिल्लीः लोकायुक्तला कमकुवत करणे आणि भ्रष्ट मंत्री व नेत्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचे कारण देत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील भ्रष्टाचार विरोधी विभागाला (अँटी करप्शन ब्युरो) बरखास्त करण्याचे आदेश दिले.

बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार राज्य सरकारने अँटी करप्शन ब्युरो स्थापन करून भ्रष्ट नेते, मंत्री व अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले त्याच बरोबर भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात लोकायुक्तला कमकुवत केले. लोकायुक्तच्या कचाट्यात भ्रष्ट अधिकारी, राजकीय नेते सापडू नये म्हणून एसीबीला कार्यरत केले. त्याचबरोबर भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यांचाही एसीबीकडून दुरुपयोग केला जात असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

न्यायालयाने लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त या पदांवर सक्षम व्यक्तींची नेमणूक लवकर करावी असेही निर्देश दिले आहेत.

कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार असताना एसीबीची स्थापना झाली होती. ही स्थापना करताना सरकारने सारासार दृष्टिकोन वापरला नव्हता. केवळ पोलिस महासंचालक व पोलिस महानिरीक्षक यांच्या शिफारशीवर एसीबी स्थापन करण्यात आली होती. या निर्णयाला कायम करता येणार नाही. अशा प्रकारची एसीबी ही न्यायाला उचित नाही तशी ती घटनाबाह्यही असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

सध्याच्या एसीबीने आजपर्यंत एकाही मंत्री, खासदार, आमदार यांच्याविरोधात भ्रष्टाचारासंदर्भात गुन्हे दाखल केलेले नाहीत, त्यांनी केवळ काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात फिर्यादी नोंद केल्या आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा पार्श्वभूमीवर आला आहे की, न्या. एचपी संदेश हे एका भ्रष्टाचारप्रकरणाची सुनावणी करत असताना त्यांना बदलीची धमकी देण्यात आली होती. त्यावेळी न्या. संदेश यांनी, ‘आपले अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक हे शक्तीशाली आहेत,’ असे एसीबीच्या वकिलांना उद्देशून म्हटले होते.

मूळ वृत्त