जेरुसलेमः राजकीय नेते, विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायाधीश अशा सर्वांवर हेरगिरी करणाऱ्या वादग्रस्त पिगॅसस स्पायवेअर निर्माण करणाऱ
जेरुसलेमः राजकीय नेते, विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायाधीश अशा सर्वांवर हेरगिरी करणाऱ्या वादग्रस्त पिगॅसस स्पायवेअर निर्माण करणाऱ्या एनएसओ या इस्रायलच्या कंपनीचे युरोपीय महासंघातल्या अनेक देशांमध्ये बस्तान असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
हारेत्ज या दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार एनएसओचे २७ युरोपीय देशांपैकी १२ देशांत कमीत कमी २२ कंपन्यांशी करार आहेत. ही माहिती युरोपीय महासंघाच्या संसद समितीने केलेल्या चौकशीतून पुढे आली आहे. या संसद समितीने नुकताच इस्रायलचा दौरा केला व या दौऱ्यात त्यांनी एनएसओमधील अनेक कर्मचाऱ्यांशी, अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली असता युरोपमधील १२ देशांमधील २२ ठिकाणी या कंपनीने करार केल्याचे आढळून आले. बहुतेक करार हे सायबर युद्ध उद्योगाशी निगडित असून याचे अनेक ग्राहक युरोपमधील देश असल्याचे दिसून आले आहे. एनएसओचे पूर्वी १४ देशांशी संबंध होते या पैकी १२ देशांनी पिगॅससचा वापर केल्याचेही या संसद समितीला आढळून आले. हे सर्व व्यवहार अत्यंत गुप्त पद्धतीने होत असून युरोपमधील अनेक देश सायबर युद्धाचे आव्हान गांभीर्याने घेत असल्याचे या समितीला आढळून आले आहे.
पिगॅसस काय प्रकरण आहे?
इस्रायलची कंपनी एनएसओने पिगॅसस या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगातील १० देशांतील महत्त्वाचे राजकीय नेते, विविध क्षेत्रातील मान्यवर, न्यायाधीश, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवली होती. हे सॉफ्टवेअर एनएसओने अनेक देशांच्या सरकारला विकले होते. त्यामुळे सरकारला विरोधकांवर हेरगिरी करणे, माहिती मिळवणे सोपे गेले होते. या हेरगिरी प्रकरणात पिगॅसिसने अॅपलच्या आयफोन व अँड्रॉइड मोबाइलमध्ये शिरकाव करून माहितीची चोरी केली होती. या माहितीच्या चोरीचा व हेरगिरीचा खुलासा द वायर सहित १७ आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी उघडकीस आणला होता. पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाचे अनेक फोरेन्सिक पुरावे हाती लागले होते. युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटोच्या सिटीझन लॅब व एम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सिक्युरिटी लॅबने या पुराव्यांची पुष्टीही केली होती. त्यामुळे जगभर खळबळ माजली होती.
पिगॅसस हेरगिरीमध्ये जगभरातील ५० हजार ग्राहकांचे मोबाइल क्रमांक आढळून आले होते. या मोबाइल क्रमांकवर हेरगिरी, पाळत ठेवली जात होती वा हेरगिरी व पाळत ठेवण्यासाठी हे क्रमांक निश्चित करण्यात आले होते, अशी माहिती मिळाली होती. भारतात ३००हून अधिक जणांचे मोबाइल क्रमांक निश्चित करण्यात आले होते.
मूळ बातमी
COMMENTS