प्रमाणभूत भाषिक धारणांचे पुनर्मूल्यांकन गरजेचे – भाग ४

उदो उदो कशाला?

‘सूर्योदय’ या शब्दाविषयी फडक्याचं मत शासन नियमावलीला किंवा संस्कृतला धरून नव्हतं म्हणून मी फडक्यांचा उदो उदो करेल का, असा मुद्दा चिन्मय धारूरकर यांनी उपस्थित केलेला आहे.  मी संबंधित लेखात कुणाचाही उदो उदो केलेला नाही. ज्ञानव्यवहारात कुणाचा उदो उदो करण्याची भाटगिरी काहीही उपयोगाची नाही. व्यवहारातील समस्या सोडविताना चिकित्सक मार्गानेच जावे लागेल. ज्या वा. गो. आपटे, वसंत आबाजी डहाके-गिरीश पतके, यास्मिन शेख, ह. अ. भावे यांच्या कोशांचे दाखले मी दिलेत त्यांचाही उदो उदो करण्याचे काही कारण नाही. ज्या तुकाराम आणि जोतीरावांची कास धरावी, असे मी म्हटले आहे तेदेखील कठोर चिकित्सा आणि टीकेस पात्र आहेतच. पण त्यांनी भाषेविषयक केलेले प्रयोग आणि त्यांचे योगदान यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा अभिजनवादी चिपळूणकरी करंटेपणा मराठीला शुद्धिवादाच्या विषात शेवटी बुडवेलच!

“त्या प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी प्रमाणलेखनासाठीची शासनमान्य नियमावाली पाहावी लागेल, ती अभ्यासावी लागेल पण लेखक ते टाळत आहेत कारण त्यांना तसं करणं अस्पृश्यता जोपासण्यासारखं वाटत असावं – हा अजब तर्क आहे.”, असं विधान धारूरकर यांनी केले आहे. धारूरकर म्हणतात त्याप्रमाणे “प्रमाणलेखनाबाबत विचार होणं आवश्यक आहे असं म्हटलं की त्याला सरसकटपणे अस्पृश्यतावादाचा समर्थक” किंवा “प्रमाणलेखनाचा आग्रह आणि अस्पृश्यता जोपासणं यांना तत्त्वतः समान ठरवून लेखक लेख लिहीत जातात”, असेही धारूरकर त्यांच्या लेखात लिहितात. मी माझ्या लेखात “स्पृश्य” हा शब्द केवळ एकदाच वापरला असून, तो शुद्धाशुद्धविवेक पाळण्याला समानलक्षी असा आहे; धारूरकर बुद्ध्याच म्हणतात, तसे प्रमाण भाषेला अनुलक्षून नाही. माझा आक्षेप आजही शुद्धलेखनासंबंधाने उभ्या राहणार्‍या व्यवहारविश्वामागे जो अभिजनवादी विवेक दडलेला आहे त्यावर आहे. तरीही, भारतीय भाषांच्या बाबतीत प्रमाणीकरण आणि शुद्धलेखन यांमधील सीमारेषा धूसरच आहेत.

खरं तर, स्पृश्यास्पृश्यतेचा संबंध हा केवळ भाषेतील शुद्धाशुद्धाविवेकाशीच नव्हता; तर तो थेटपणे भारतीय भाषिक वास्तवाशी जुळलेला होता. ज्याप्रमाणे वर्गसमाजात भाषा आणि वर्गरचना यांमधील आंतरसंबंधांचा अभ्यास करणारे महाकाय प्रकल्प हाती घेतले गेले त्याप्रमाणे आपल्याकडे असे अभ्यास पुरेशा व्यासंगाने केले गेले नाहीत. भाषा ही एकंदरच समाजाची उपज असल्याकारणाने समाजातील पूर्वग्रह, भेदरचना आणि विषमतेशी भाषेचा संबंध तर येतोच. शुद्धाशुद्धीच्या कल्पनांचं मूळ तर धर्मात आहे. शुद्धाशुद्धविवेक आणि स्पृश्यास्पृश्यता यांमध्ये किमान साम्य असे आहे :

समाजात पाळला जाणारा शुद्धाशुद्धविवेक हा अंतिमत: सामाजिक विषमता व पितृसत्तेला बळकटी देणारा ठरला आहे. भाषिक शुद्धाशुद्धविवेकाचाही संबंध हा अशा भेदरचनेशी आहे.

 प्रमाण भाषेची निर्मिती आणि लोकशाही प्रक्रिया

युरोपमधील अनेक भाषांच्या प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेकडे चिकित्सकपणे पाहिल्यास हे लक्षात येते की, या प्रक्रिया समाजाच्या वाढत्या लोकशाहीकरणामुळे भयभित झालेल्या अभिजन वर्गाने स्ववर्गवर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी गतिमान केल्या गेल्या. ऑलिव्हिया स्मिथ आणि इतर अभ्यासकांचा दाखला देऊन अनंदिता घोष यांनी असे प्रतिपादन केले आहे की, भाषेसंबंधांतील समकालीन प्रभुत्वशाली संकल्पना यांची पाळंमुळं ही इंग्रजीच्या राजकीयीकरणामध्ये खोलवर रुजलेली आहेत आणि आणि अभिजनेतर आणि ‘नाही रे’ वर्गाला मतदानाचा हक्क देण्याविषयीच्या वादविवादांनीसुद्धा या संकल्पनांना प्रभावित केलेले आहे. राजकीय आणि सामाजिक पदसोपानता टिकवून ठेवण्यात आणि ही पदसोपानता प्रदर्शित करण्यात भाषेची महत्त्वाची भूमिका होती. डॉ. सॅम्युएल जॉन्सन  यांची डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लँग्वेज(१७५५) , जेम्स हॅरिस यांचे हेर्म्स ऑर अ फिलोसोफिकल एन्क्वायरी कन्सनिंग यूनिवसल ग्राम(र) (१७५५) आणि रॉबर्ट लोवेथ यांचे अ शॉर्ट इन्ट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्राम(र) (१७६२) असे ग्रंथ लंडनहून १७५१ आणि १७६२ या दरम्यान प्रकाशित झाले. या भाषावैज्ञानिकांनी इंग्रजीच्या घडवणुकीसाठी अभिजात भाषांचे प्रारूप समोर ठेवले होते. घोष असे प्रतिपादित करतात की, अशा प्रक्रियेतून घडलेल्या इंग्रजी व्याकरणाच्या क्लिष्ट नियमांमुळे विशेषाधिकारप्राप्त अशा ‘योग्य’ इंग्रजीच्या क्षेत्रातील जनसामान्यांच्या प्रवेशामध्ये अवरोध निर्माण झाला.[54]

एकोणिसाव्या शतकातील इंग्लंडमधील भाषेविषयीचे सिद्धांत आणि राजकारण हे केंद्रवर्ती पद्धतीने आणि निरपवादपणे वर्ग विभाजनाशी जोडलेले होते आणि त्यामध्ये गुंतलेल्या राजकीय घटकांची नोंद घेतल्याशिवाय त्यांचे पूर्ण आकलन होणार नाही. स्मिथ यांनी म्हटल्याप्रमाणे, इंग्लंडमधील भाषेविषयीच्या तत्कालीन प्रभुत्वशाली संकल्पना ह्या “‘कनिष्ठवर्गीय’ समूहाच्या भाषिक जगाचे विध्वंसन करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न” मात्र होता.[55]

प्रमाण भाषा  विकसित करण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने काम करणारी समिती असते आणि  तिच्या धोरणावर प्रभाव टाकण्यासाठी सुसंघटित प्रयत्न करता येतात, अशी चिन्मय धारूरकर यांची धारणा आहे. त्यांचं असंही प्रतिपादन आहे की, “लोकशाही व्यवस्थेत भाषिक प्रमाणीकरण, प्रमाणलेखन नियमावलीची रचना या लोकमतानुसार विचारविनिमयातून ठरवता येण्यासारख्या गोष्टी आहेत.” प्रत्यक्षात यासंदर्भातला आपला अनुभव तितकासा उत्साहवर्धक नाही.

मराठीच्या शुद्धलेखनाचे / प्रमाण लेखनाचे / लेखनपद्धतीचे नियम ठरविणारी समिती जरी अलीकडे शासनाकडून निश्चित केली जात असली, तरी तिची रचना आणि अशा समितीकडूनचा व्यवहार हा नेहमीच लोकशाहीधिष्ठित असतोच असे नाही. भाषिक तत्त्वावर महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर मराठीविषयीचे धोरण ठरविताना ते शासनाच्या समितीकडे सोपविणे संयुक्तिक होते. पण तसे घडले असते तर सांस्कृतिक अभिजनांच्या कह्यात ही प्रक्रिया राहिली नसती. म्हणून या पारंपरिक अभिजनांनी त्यांच्या प्रभुत्वासाठी निर्माण केलेल्या सांस्कृतिक संस्था लोकशाही प्रक्रियेपासून लांब ठेवलेल्या होत्याच. अशा संस्थांनी प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेत कळीची भूमिका घेतलेली आहे. मराठी भाषेच्या शुद्धलेखनाविषयी विशिष्ट अशी भूमिका घेणार्‍या साहित्य महामंडळाला ही संधी सोडायची नव्हती. परिणामी, मराठी शुद्धलेखनाचे नियम या शासकीय समितीने ठरविण्याऐवजी लोकशाही प्रक्रियेतून निर्माण न होणार्‍या साहित्य संस्थांच्या महामंडळांकडे सोपविण्याविषयी आग्रह धरला गेला. यासंदर्भात वि. भि. कोलते यांनी सादर केलेला वृत्तान्त मासलेवाईक आहे :

“महामंडळात या प्रश्नासंबंधी (शुद्धलेखन) चर्चा चालू असताना, शुद्धलेखनाचा हा प्रश्न भाषा सल्लागार मंडळाकडे सोपविला असून मंडळाने आपली नियमावली तयार केल्याचे म. म. [दत्तो वामन] पोतदार यांना कळले. तेव्हा त्यांनी ताबडतोब मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितले की,

“शुद्धलेखनाविषयी शासनाने स्वतंत्रपणे आदेश देणे योग्य होणार नाही. म्हणून हा प्रश्न महामंडळाकडे सोपवावा. मंडळाकडून आम्ही हेच नियम संमत करून घेऊ. नंतर मंडळाने स्वीकृत केलेल्या त्या नियमांना मान्यता देऊन मग आदेश काढणे योग्य होईल.”

श्री. यशवंतरावांनी त्यावेळी भाषा सल्लागार मंडळाला केलेल्या सूचनेची ही पार्श्वभूमी होती. यशवंतरावांनी केलेल्या सूचनेनुसार भाषा सल्लागार मंडळाने, अर्थात शासनाने हा प्रश्न मराठी साहित्य महामंडळाकडे सोपवून आपण तयार केलेली शुद्धलेखनाची नियमावली त्यांच्याकडे पाठविली.”[56]

चिन्मय धारूरकर असे गृहीत धरतात की, भाषिक बदलाची प्रक्रिया अगदी सहज, सर्वांना लोकशाही पद्धतीने सामावून घेणारी असते. परंतु, वास्तविक अनुभव तसा नाही. उदाहरणार्थ, वि. भि. कोलते यांचे याविषयीचे प्रतिपादन पाहण्यासारखे आहे. वि. भि. कोलते यांचे यासंदर्भातील कार्य निरपवादपणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी आयुष्यभर मराठी लेखनपद्धतीत सुचविताना कसोशीने आणि निष्ठेने युक्तिवाद उभा केला. कोलत्यांनी यासंदर्भात “वर्‍हाड प्रांतातील काही शब्द” या मथळ्याचा पहिला लेख “वर्‍हाड शाला-पत्रक” या मासिकाच्या डिसेंबर १९२६-च्या अंकात प्रसिद्ध केला आणि शुद्धलेखनासंबंधीचे साधारण शेवटचे स्वमत “अजुनि चालतोचि वाट” या आत्मकथेत १९९४-मध्ये नोंदविले. मराठीत योग्य असे बदल घडवून आणण्यासाठीचा त्यांचा हा झगडा साधारणपणे सत्तर वर्षे अविरतपणे सुरू होता.[57] त्यांना यशही आले पण वैफल्यही काही कमी आले नाही, असे एकूण त्यांच्या लेखनातील नोंदींवरून दिसते.

कोलत्यांचा शुद्धलेखनावरील “मराठी शुद्धलेखनासंबंधी काही विचार” हा पहिला लेख विविधज्ञानविस्तार या नियतकालिकाच्या नोव्हेंबर-डिसेंबर १९३०-च्या अंकात प्रसिध्द झाला होता. त्यानंतर त्यांनी पोटतिडकीने या विषयावर मतं मांडली; पण त्यांचा हा प्रदीर्घ प्रवास अडथळेविरहित नव्हता. काहीवेळा त्यांना दूषणेही देण्यात आली. विदर्भ साहित्य संघाचे संस्थापक आणि बेळगाव साहित्य संमेलनात स्थापन करण्यात आलेल्या शुद्धलेखन समितीचे सदस्य ‘कविभूषण’ अण्णासाहेब खापर्डे यांनी “कोलत्यांचे हे नवीन शुद्धलेखन म्हणजे मराठी भाषेचा मृत्यू” असं मत व्यक्त केले होते. दुसर्‍या एका टीकाकाराने कोलत्यांना “शुद्धलेखनाचे मारेकरी” म्हणून संबोधले.

विविध साहित्य संमेलने आयोजित करणार्‍या आणि शुद्धलेखनाचे नियम ठरविणार्‍या विविध संस्था ह्या अभिजनांनी नियंत्रित केलेल्या संस्था होत्या. तरीदेखील जुन्या वळणाचे अभिजन हे परंपरावाद जोपासणारे होते. स्वत:च आयोजित केलेल्या संमेलनांमध्ये घेतल्या गेलेल्या निर्णयांना ते बांधिल नव्हते. वि. भि.कोलते यांनी  यासंबंधी दिलेले निवेदन असे आहे:

“१९३० मध्ये गोवा संमेलनात सर्वसंमत झालेले शुद्धलेखनाचे नियम अस्तित्वात आले….आपण तयार केलेले शुद्धलेखनाचे हे नवीन नियम खुद्द त्या समितीचे सभासदही निष्ठेने पाळत नव्हते. पुण्या-मुंबईकडील मराठी वर्तमानपत्रांनी आणि मासिकांनी या नियमांप्रमाणे मुद्रण करून त्यांच्या प्रचाराला हातभार लावावा असे प्रयत्न मराठी साहित्य परिषदेकडूनही होत नव्हते. परिषद ज्या मुंबई प्रांतात कार्य करीत होती तेथील शाळा-खाते याबाबतीत उदासिन होते. आणि मुंबई विद्यापीठाने, अर्थात विद्यापीठातील मराठी अभ्यासक्रम मंडळाने तर शुद्धलेखनाचे हे नवीन नियम मान्य न करता आपले स्वत:चेच निराळे नियम तयार केले होते. अशा स्थितीत आमच्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? परीक्षेसाठी लेखन करताना त्यांनी पाळायचे शुद्धलेखनाचे नियम गोवा साहित्य संमेलनाचे निराळे, ज्या पुस्तकांवरून त्यांनी अभ्यास करायचा ती पुस्तके मात्र पारंपरिक शुद्धलेखनाच्या नियमांनुसार छापलेली, त्यांनी वाचावयाच्या वर्तमानपत्रांत व मासिकांत अनुस्वारांच्या बाबतीत प्रचंड गोंधळ, या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या मराठी-लेखनाला आकार कसा येणार? आणि त्यांच्या अशुद्धलेखनाबद्दल परीक्षेत त्यांचे ‘गुण’ कापणार, आणि एकंदरीत त्यांची प्रगती कुंठित करणार!”[58]

लिखित मराठीतून ‘अनुच्चारित अनुस्वार’ काढून टाकणे अतिशय आवश्यक होते. तरीदेखील मूळ संस्कृतात नसलेल्या आणि मराठी भाषिकांच्या उच्चारातही नसलेल्या या अनावश्यक अनुस्वारांची लेखनातून उचलबांगडी करण्यासाठी मोठी चळवळ करावी लागली. इतर अनेकांप्रमाणे वि. भि. कोलत्यांनी त्यासाठी खूप कष्ट उपसले. महाराष्ट्रभर पत्रव्यवहार केला. युक्तिवाद उभा केला. अगदी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे दारही ठोठावले. यासंबंधी त्यांचा अनुभव असा: “”माझे हे प्रयत्न चालू असतानाच ‘महाराष्ट्र साहित्य परिषदे’ चेही दार मी ठोठावीत होतो….पुणे येथील परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना मी अनेक पत्रे लिहिली. पण त्यांची दखल घेण्याचे साधे सौजन्यही परिषदेने दाखविले नाही. गोवा येथील संमेलनाने मान्य केलेल्या शुद्धलेखनाच्या नव्या नियमांचे कर्तृत्व एका दृष्टीने परिषदेकडे होते ना? तेव्हा या नियमांत बदल करणे आणि तोही सर्व अनुच्चारित अनुस्वारांना अर्धचंद्र देऊन, हे त्यांना मान्य कसे होणार? म्हणूनच की काय, माझ्या पत्राकडे आणि त्यातील विनंतीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारलेले असावे. शेवटी परिषदेकडे अर्ज-विनंत्या करण्याचे मी सोडून दिले….या खटाटोपात असे स्पष्टपणे निदर्शनास आले की,  महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यकर्ते शुद्धलेखनाच्या नियमांत कोणतीही सुधारणा करण्याला अनुकूल नव्हते.”[59]

भाषेच्या प्रांतात नवी वाट चोखाळणार्‍या लेखकाला कोणत्या प्रकारच्या दिव्याला आणि मानखंडनेला सामोरे जावे लागते, हे कोलत्यांनी लिहून ठेवलेले आहे. हा त्यांच्या “महानुभाव तत्त्वज्ञान” या ग्रंथासंबंधीचा अभिप्राय आहे. तो त्यांचा अनुभव असा :

“मला आठवते,  ‘महानुभाव तत्त्वज्ञान’ हे पुस्तक जेव्हा प्रथम प्रसिद्ध झाले तेव्हा त्याची प्रत मी गुरुवर्य मिराशी यांना भेट दिली. दुसर्‍या दिवशी त्यांनी निरोप पाठवून मला बोलावून घेतले, आणि म्हटले,

“कोलते, हे काय? पुस्तक फार अशुद्ध छापले गेले आहे?”

मी विचारले, “कसे?”  मिराशी म्हणाले, “यात आरंभापासून शुद्धलेखनाच्या फार चुका आहेत. मुद्रिते तपासण्याची तुम्ही नीट काळजी घेतलेली दिसत नाही.” मी मनातल्या मनात हसलो, आणि नम्रपणे म्हणालो, “सर पुस्तक जाणूनबुजून अनुच्चारित अनुस्वार वगळून छापले आहे. पण त्यामुळे मजकूर समजण्यात कुठे अडथळा निर्माण होतो का ते सांगा.”  प्रा. मिराशी म्हणाले, “मुळीच नाही….”[60]

अनुच्चारित अनुस्वार मराठीतून काढून टाकण्यासाठी अनेकांप्रमाणे वि. भि. कोलते यांनाही खूप प्रयत्न करावे लागले. इ.स. १९६७-मध्ये भोपाळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली होती. “मराठीत ई-ऊ कृत्रिम असल्याने काढून टाकले पाहिजेत. कारण त्यामुळे आशयात कोणताही फरक पडत नाही.” या इ.स. १९६७-मधील भूमिकेचा त्यांनी जळगाव येथील साहित्य संमेलनाच्या मंचावरून पुनरुच्चार केला होता.[61]

मराठी लेखनपद्धतीत सुधारणा सुचविणारे वि. भि. कोलते हे एकटे नव्हते. यापूर्वी अनेकांनी अशा स्वरूपाची मागणी केलेली होती. उदाहरणार्थ, पुष्पा फडके यांनी असे मत व्यक्त केले आहे : “लिपीतील इकाराची व उकाराची दोन-दोन चिन्हे गाळून टाकावीत….त्यामुळे र्‍हस्व दीर्घ इकार-उकाराच्या शेकडो चुकांचा आपोआप बंदोबस्त होईल आणि आजच्या भाषेत बोलायचे तर मराठी लेखनामधील टेन्शनच नाहीसे होईल.”[62] सांस्कृतिक अभिजनांनी कोलते, फडके आणि इतर अनेकांनी केलेल्या आर्जवाला कसा प्रतिसाद दिला?

धारूरकरांनी माझ्यावर “ढोबळ विधाने” करणे, “अनभ्यासपूर्ण भूमिका” घेणे, “दिशाभूल करणे”, “विवेकाधिष्ठित युक्तिवाद न करता भावनिक ऐवजावर हेतू साध्य” करणे, “उदो उदो” करणे, असे आरोप केलेले आहेत आणि प्रमाणलेखनात “योग्य ते बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने कृती करणं आवश्यक आहे” असे सुचविले आहे. त्यांच्या आरोपाने मला माझ्या कारकीर्दीबाबत चिंतन करण्याची संधी बहाल केली आहे, असे मी समजतो. माझ्या यापूर्वीच्या लेखाचा किंवा या लेखाचा हेतू प्रमाणलेखनपद्धतीत तांत्रिक बदल सुचविणे हा नव्हता. यापूर्वी अनेकांनी असे बदल सुचविले आहेत. त्यांचे काय झाले हा प्रश्न बराचसा अनुत्तरित आहेच. ज्या पायाभूत धारणांवर शुद्धलेखनाचा आणि प्रमाणीकरणाचा विवेक उभा राहतो त्याला प्रश्नांकित केल्याशिवाय अशा तांत्रिक सुधारणा निरुपयोगीच ठरणार आहेत, एवढेच मला म्हणायचे आहे.

डॉ. दिलीप चव्हाण हे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत.

..

भाग १

भाग २

भाग ३

संदर्भ आणि टीपा

[54] Anindita Ghosh, Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society 1778-1905 (New Delhi: Oxford U P, 2006) 6.

[55] Smith 13.

[56] कोलते १९९६ १४४.

[57] वि. भि. कोलते, अजुनि चालतोचि वाट (नागपूर : नागपूर विद्यापीठ, १९९४) २७४, ३२६, ३७३-४, ६०६.

[58] कोलते १९९६ १३३.

[59] कोलते १९९६ १३६-८.

[60]  कोलते १९९६ १३२-३.

[61] अशोक राणा, मराठीच्या मानगुटीवर संस्कृतची वेलांटी (पुणे : जिजाई प्रकाशन, २०१४) १९.

[62] राणा १५.