नाणार रिफायनरी… आता हे अति झाले!

नाणार रिफायनरी… आता हे अति झाले!

तिथे गंगासफाई मिशन, नर्मदा परिक्रमा चालवायची आणि इथे नद्या नासवायचे परवाने द्यायचे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचे करार करायचे आणि आपल्याच कारकीर्दीत ते पायदळी तुडवायचे. विरोधी पक्षात असताना जमीन संपादन कायदा शेतक-यांच्या बाजूंचा हवा असा आग्रह धरायचा आणि सत्तेत आल्यावर तोच गुंडाळून भांडवली कंपन्यांच्या हिताचा करायचा... हे "मुंहमें राम बगलमें छुरी" छाप वागणे... आता हे अति झाले!

नाणार परिसरांत नुकताच प्रचंड जल्लोषात विजय मेळावा साजरा झाला. रिफायनरी रद्द झाल्याच्या आनंदात ज्या प्रचंड संख्येने लोक सहभागी झाले होते ते पहाता सदर प्रकल्पांबाबत जनमानस काय होते त्याचा अंदाज येतो. ह्या जनक्षोभाकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नव्हतेच, विशेषत: निवडणुका तोंडावर असताना. त्यामुळे भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी सदर प्रश्नांवरील मुंबईतील व स्थानिक आंदोलनात हजेरी लावली होती. शिवसेनेने या प्रश्नावर आपले बळ विशेष ताकदीने व रणनीती म्हणुन वापरले हे खरे आहे. परंतु यापैकी कोणाचीही रिफायनरी प्रकल्पांबाबत, त्यातून होणा-या प्रदूषणाबाबत, कोकणातील निसर्गसंपदा व स्थानिक जनतेच्या उपजीविकेच्या प्रश्नाबाबत ठोस वैचारिक भूमिका नाही. सदर प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील रोह्यात हलवला जाणार या घोषणेवरील सर्व पक्षांचे मौन हे या पार्श्वभूमीवर फार बोलके आहे.
हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात नेण्यासाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्यांनी आवतण दिल्याची बातमी आहे हे तेच नेते आहेत, ज्यांनी कोकणात विनाशकारी व प्रदूषण करणारे प्रकल्प येऊ देणार नाही असे भाषण विधानपरिषदेत तावातावाने दिले होते. तसेच ह्यावर शिवसेनेने काही भूमिका घेतलेली नाही. जर प्रकल्प प्रदूषणकारी म्हणून हटवायचा होता तर तो रोह्यात जाऊन चालणार आहे काय? की तिथे त्यांचा राजकीय पाया नाही म्हणुन तिथल्या जनतेशी, तिथल्या निसर्गाशी, पर्यावरणाशी त्यांना काहीच देणेघेणे नाही?
याबाबत जनतेचा विरोध का होता हे नीट समजून घ्यायला हवे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात नाणार, सागवे, कात्रादेवी परिसरांत जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी म्हणजे खनिज तेल शुद्धीकरण प्रकल्प येऊ घातला होता. प्रदूषण मंडळाच्या वर्गवारीनुसार हा अतिप्रदूषणकारी प्रकल्पांच्या वर्गवारीत येतो. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध होणे स्वाभाविक होते. ह्या प्रकल्पांसाठी १६००० एकर जमीन संपादित केली जाणार होती. २००७ मधेच पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम इन्व्हेस्टमेंट रिजन या नावाचे धोरण सरकारने मंजूर केले व त्यानुसार देशाचा गुजरात ते पश्चिम बंगाल असा संपूर्ण समुद्रकिनारा आरक्षित करण्यात आला. हा प्रकल्प त्या चौकटीचा एक भाग किंवा पहिले पाऊल होते.

या निसर्गाचा बळी देऊन विकास साधू शकतो का?

या निसर्गाचा बळी देऊन विकास साधू शकतो का?

नाणार रिफायनरीला ग्रीन रिफायनरी असे नाव देण्यात आले. नावातच फक्त हिरवेपणा .! बाकी प्रकल्पात काही पालापाचोळ्यावर प्रक्रिया करून तेल शुद्धीकरण केले जाणार नव्हते हे उघड आहे. भाजप सरकार भाषा व घोषणाबाजी मधे माहिर असल्याने ही बोलाचीच कढी रहाणार होती.
२०१७ पासून म्हणजे जमीन संपादनाच्या नोटिसा निघाल्यापासून ह्या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांचा विरोध होत होता. नाणार रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समिती च्या बॅनरखाली आंदोलन संघटित झाले. त्याला पर्यावरणाच्या प्रश्नावर काम करणा-या अनेक अभ्यासकांनी देखील साथ दिली, त्या परिसरातून मुंबईत

सार्वत्रिक जनजागर

सार्वत्रिक जनजागर

आलेल्या चाकरमान्यांनी पाठिंबा दिला व आंदोलनाला बळ मिळत गेले. ही ताकद ओळखून शिवसेनेसह सर्व विरोधी पक्षांनी त्या आंदोलनास समर्थन दिले व आता हा प्रकल्प नाणार येथून हटवण्यात आंदोलनास यश आले आहे. ह्यासाठी झटलेल्या सर्व कार्यकर्ते व नेत्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन.
परंतु ह्या निमित्ताने अनेक प्रश्न उभे रहातात ज्यांची चर्चा आवश्यक आहे.
महाकाय प्रकल्प व त्याच्याशी जोडलेले जमीन संपादन हे तिथल्या राजकीय पुढा-यांसाठी सोन्याची पर्वणी ठरते . आता मुंबई गोवा महामार्गाचे सुरू असलेले जमीनसंपादन व दिल्ली मुंबई औद्योगिक काॅरिडाॅर साठी माणगाव परिसरांत सुरू असलेले जमीन संपादन यातून संपादन अधिकारी व तेथील पुढारी ह्यांच्या तिजो-या घरबसल्या कशा भरतात हे पहायला हवे. थेट खात्यात चेकने रक्कम जमा करून पण हा भ्रष्टाचार थांबवता येत नाही. मोदी सरकारने भ्रष्टाचार कमी केला अशी ज्यांना आपल्या सुखवस्तू घरात बसल्या बसल्या स्वप्नं पडतात त्यांनी वास्तव पहायला पायउतार होण्याची गरज आहे.
अशा प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध का होतो हे मुळापासून समजून घ्यायला हवे.
एकतर कोकणातल्या जनतेने सरकार व खाजगी कंपन्यांची बेजबाबदार कारवाई वारंवार अनुभवली आहे.तिथल्या नद्या, समुद्रकिनारे, खाड्या यांची कशी वाट लावली हे प्रत्यक्ष पाहिले आहे. त्यावर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे ते देशोधडीला लागले पण त्यांची दखल राज्यकर्ते किंवा बोलक्या सधन वर्गाने कधी घेतली नाही. ज्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या त्यांना ना नोक-या मिळाल्या, ना पुनर्वसन . जमिनींचा न्याय्य मोबदला कधीही मिळाला नाही. सरकारच्या खोटेपणाचा, छुप्या व जनविरोधी नीतीचा रायगड, ठाणे रत्नागिरीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी अनुभव घेतला आहे. या जुलमी व्यवहाराच्या बाबतीत कोणताही सत्ताधारी पक्ष अपवाद नाही.  एनरोनपासून हादेखील अनुभव आहे की शासन जनतेच्या शंका, मनातील प्रश्नांना उत्तरे देत नाही. थेट सामोरे येत नाही. दडपशाही , दलाली व कुटनीतीचाच वापर केला जातो.कारण त्यांच्याकडे लोकांना सामोरे जाण्याचं नैतिक बळही नसते. मग हे शासन आपल्या भल्याचं, देशाच्या विकासांचे काम करत आहे यांवर का आणि कसा विश्वास बसणार? अलिकडच्या काळात तर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाखाली येणारे प्रकल्प उदा. एक्स्प्रेसवे, बुलेट ट्रेन, औद्योगिक कॉरिडॉर, सेझ इ. जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी येत नसून भांडवल व भांडवलदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणले जात आहेत. त्यासाठी लोकांना अंधारात ठेवले जाते. प्रकल्प येणार हे वरच्या स्तरावर निश्चित झाले की सर्वपक्षीय दलाल कामाला लागतात. त्या परिसरांत जमिनीची खरेदीविक्री अचानक वाढते. गैरव्यवहार, गुन्हेगारी याला ऊत येतो. पोलिस, महसूल खाते त्याकडे कानाडोळा करते कारण त्यातील अनेक अधिकारी ह्या व्यवहारात सहभागी असतात. किरकोळ किमतीत जमिनी घ्यायला गुंतवणुकदार सरसावतात. प्रकल्पाची घोषणा झाली तरी ह्या व्यवहारांवर बंदी येत नाही. शेतक-याला कर्ज काढायला मात्र बंदी येते. सर्व बाजूने शेतक-यांची कोंडी करून जमिनी विकायला त्यांना भाग पाडले जाते. सरकारी भाव जाहीर झाला की हे नव्याने जमीन खरेदी करणारे, जे स्थानिक नसतातच, ते गुंतवणुकदार पहिली संमती देऊन मोकळे होतात. नाणार, कॉरिडॉरच्या क्षेत्रात अशा परप्रांतीय गुंतवणुकदारांच्या याद्याच शिवसेनेच्या मंत्र्यांना देण्यात आल्या होत्या. विधान परिषदेत याबाबत प्रश्न उठवण्यात आला व संमती देणारांची नावे उघड करण्याची मागणी करण्यात आली तेव्हा दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी ही नावे देण्यास नकार दिला कारण म्हणे त्यांच्या जीवाला धोका आहे. वास्तविक ही पळवाट आहे. मग सरकार आमच्या ताब्यात जवळपास सर्व जमीन आली आहे असे चढवून सांगायला सुरुवात करते, ते ऐकूनही शेतक-यांचे खच्चीकरण होत असते. तसे आता रायगडमधे याच रिफायनरी साठी सर्व जमीन सिडकोने घेतली आहे असे खोटेच सांगणे सुरू आहे. तिथे अजून जमीन संपादन सुरूच झालेले नाही.
नाणारसाठी कोणत्या कायद्यान्वये जमीन संपादन होत आहे ह्या प्रश्नाचे उत्तरच कलेक्टरसह संपादन अधिका-याकडे २०१७ च्या अखेरपर्यंत नव्हते. २०१३ चा जमीन संपादन कायदा लागू झाल्यावर उपलब्ध कायदेशीर तरतूदीनुसार एम.आय.डी.सी. कायद्यान्वये संपादन करता येणार नव्हते पण तरीही रेटून बेकायदेशीरपणे संपादन मे २०१७ पासून सुरू झाले. आवश्यक कायदेशीर बदल झाला एप्रिल २०१८ मधे. दरम्यान मधले एक वर्ष सरकारचे खोटे बोलणेच सुरू होते.
हा बदल देखील अत्यंत लबाडीने गुपचुप करण्यात आला. कुठेही एका ओळीची देखील बातमी न येतां.
बदलण्यात आलेल्या कायद्यात सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रकल्पांना या कायद्याच्या कक्षेतून बाजूला काढण्यात आले आहे. त्या प्रकल्पांसाठी ७०% जमीनधारक शेतक-यांच्या संमतीची गरज आता लागणार नाही. तसेच सामाजिक व पर्यावरणीय परिणामाच्या अभ्यासाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. शेतक-यांच्या, स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या द्रुष्टीने ज्या हितकारक तरतूदी होत्या त्या वगळण्यात आल्या आहेत. व जमीन संपादन भांडवलदार, गुंतवणुकदार यांच्यासाठी सोपे करण्यात आले आहे. जे देशी/ विदेशी दोन्ही आहेत. याप्रकल्पात विदेशी गुंतवणुकदार आहेत. देशांतल्या सामान्य जनतेच्या जगण्याचा सौदा विदेशी भांडवलदारांशी करायचा आणि मग देशभक्तीच्या नावे बोंबाबोंब करायची ही भाजप सरकारची चालच आहे. व त्याला नाव द्यायचे improved ranking in ease of doing business चे! हे तद्दन देशविघातक पाऊल आहे, ह्याकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे.
लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठीदेशाच्या विकासकामात, उद्योग उभारणीत तीन गोष्टींच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असते, भांडवल, जमीन आणि श्रम. भांडवल गुंतवणा-या भांडवलदारांच्या पुढे सरकार, पुढारी व अधिकारी गुढघे टेकणार त्यांची हांजी हांजी करणार आणि जमीन व श्रम देणारांना पायदळी तुडवणार, हुसकावून लावणार हे किती काळ चालणार? आता जनता शहाणी होत आहे, सरकारला जाब विचारत आहे, हे लोकशाहीच्या द्रुष्टीने चांगलेच आहे. जगभरात विशेषत: विनाशकारी, प्रदूषण करणा-या प्रकल्पांबाबत जनमत तयार झाले असताना हे रिफायनरीसारखे प्रकल्प जे अजिबात आपल्या गरजेचे नाहीत ते भारतासारख्या विकसनशील देशांवर लादले जात आहेत. युरोप अमेरिकेसारख्या देशात पर्यावरणाबाबत सजगता व जाग्रुती असल्यामुळे तिथून हद्दपार केलेले प्रकल्प इथे आणत आहेत आणि एका बाजूला राष्ट्रवादाची, देशभक्तीची भाषा बोलणारे सरकार आपल्या सामान्य जनतेच्या हिताचा सौदा करून देश विकायला काढत आहेत, परकीय भांडवलदारांची धन करत आहेत. हा दुटप्पी व्यवहार समजून घेतल्याशिवाय लोकांच्या प्रकल्पांना होणा-या विरोधामागचे वास्तव समजणार नाही.
विकास नावाचे हे काय गौडबंगाल आहे ज्यासाठी ज्यांच्या जमिनी घ्यायच्या त्यांनाच अंधारात ठेवण्यात येते, लपवाछपवी करण्यात येते. मुख्यमंत्र्यांची आवडती पारदर्शकतेची परिभाषा व कारभार गुंडाळण्यात येतो? दडपशाही केली जाते. भ्रष्टाचाराला ऊत येतो. जनतेचे म्हणणे ऐकूनच घेतले जात नाही. प्रकल्पाची माहिती , सविस्तर आराखडा मांडलाच जात नाही. लोकशाही यंत्रणा काम करत नाहीत, एकदाही लोकांना सामोरे येत नाहीत. माहितीचा कायदेशीर अधिकार पुन्हा पुन्हा डावलला जातो. हे सारे प्रश्न जे आमच्या सारख्यांना देशद्रोही व विकास विरोधक ठरवतात त्यांना पण विचारायला हवेत.
देश म्हणजे कोण आहे? त्यात इथले शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदार, मच्छिमार मोडत नाहीत का? देश

गावागावांतून विरोघ

गावागावांतून विरोघ

हित म्हणजे जुमलेबाजी करून जीडीपीची वाढ दाखवणे एवढेच आहे का? ज्यात लाखोंच्या उपजीविकेची व पर्यावरणाची हानी मोजलीच जात नाही. मोकाट सोडलेल्या कॉर्पोरेटसाठी नफेखोरीची वाट खुली करणे म्हणजे विकास व देशहित या थापा मारणे आता थांबवायला हवे.
फडणवीस सरकारने तर आतापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात आलेले नदीकिनारेपण उद्योगांसाठी खुले केले, उरलेल्या नद्यांची गटारे करण्यासाठी! तिथे गंगासफाई मिशन, नर्मदा परिक्रमा चालवायची आणि इथे नद्या नासवायचे परवाने द्यायचे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचे करार करायचे आणि आपल्याच कारकीर्दीत ते पायदळी तुडवायचे. विरोधी पक्षात असताना जमीन संपादन कायदा शेतक-यांच्या बाजूंचा हवा असा आग्रह धरायचा आणि सत्तेत आल्यावर तोच गुंडाळून भांडवली कंपन्यांच्या हिताचा करायचा हे “मुंहमें राम बगलमें छुरी” छाप वागणे… आता हे अति झाले!

रोजगार, नोक-यांचे गाजर पण खूप नाचवून झाले, त्यातला फोलपणा देखील सामान्य जनतेला समजू लागला आहे. प्रत्येक तालुक्याला असणा-या एम.आय.डी.सी.मधे प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप नोक-या मिळालेल्या नाहीत. साडेबारा टक्के भूखंड मिळण्यासाठी रायगडमधील शेतकरी ३०-३५ वर्षे खेटे घालत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सदर विरोध समजून घ्यायला हवा.
आणखी एक प्रश्न विचारायला हवा, नाणार मधून रिफायनरी हटवण्यात पुढाकार घेणा-या शिवसेनेसाठी रायगडचे शेतकरी सावत्र आहेत काय? आणि ज्यांच्या मतावर निवडून येतां त्यांचीच विल्हेवाट लावताना जनाची /मनाची कसलीच लाज वाटत नाही का हा सवाल राष्ट्रवादी पक्षाच्या पुढा-यांना दमदारपणे विचारायला हवा. त्यावर इथल्या शेतक-यांच्या पुढील पिढ्यांचे आणि लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

उल्का महाजन, ह्या सामाजिक कार्यकर्त्या असून १९८९ पासून रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या हक्कांसाठी अथक लढत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.

COMMENTS