शिक्षण व रोजगारात अंतर ठेवणारे शिक्षण धोरण

शिक्षण व रोजगारात अंतर ठेवणारे शिक्षण धोरण

२०२० साली देशात उच्चांकी स्तरावर बेरोजगारी गेली असताना बेरोजगारीचा कसा सामना करावयाचा याचा स्पष्ट उल्लेख नवीन शैक्षणिक धोरणात आढळून येत नाही. भारतातील प्रचंड लोकसंख्या पाहता सर्वांना शिक्षण देण्याचा मानस जसा नवीन धोरणात दिसतो तसा सर्वांना आत्मनिर्भर बनविणारा रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याचा कोणताही आशावाद नवीन धोरणात दिसत नाही.

लसीकरणात महाराष्ट्राने ओलांडला २ कोटींचा टप्पा
सत्योत्तर जगातील सत्याचा शोध – भाग २
कॅनरा बँकेने ४७ हजार ३१० कोटी राईट ऑफ केले

केंद्र सरकारने बुधवारी नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली. यात शालेय शिक्षणापासून उच्चशिक्षणापर्यंत आमुलाग्र बदल केले आहेत. आता शालेय शिक्षणासाठी १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ हा नवा पॅटर्न असेल. पाचवीपर्यंत मुले मातृभाषेत शिक्षण घेतील. आवडीचे विषय निवडण्याचे पर्याय असतील. कला-विज्ञान, अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक विषय आता वेगळे नसतील. सहावीपासून कोडिंग शिकवले जाईल. याच इयत्तेत व्यावसायिक शिक्षण सुरू होईल. ज्यात इंटर्नशीप समाविष्ट असेल. शिक्षकांशिवाय स्वत: विद्यार्थी आणि त्याचे मित्रही आता विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन करतील.  

विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन तीन पातळ्यांवर होईल. प्रथम – विद्यार्थी स्वत: मूल्यमापन करेल, दुसरे – सहकारी विद्यार्थी मूल्यमापन करतील. तिसरे – शिक्षक मूल्यमापन करतील. १२वी उत्तीर्ण होताना संपूर्ण शालेय शिक्षणाचे मूल्यमापन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (एआय) मदतीने होईल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नवा अभ्यासक्रम असेल. एनसीटीई अध्यापनाच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय प्रारूप एनसीएफटीई – २०२१ तयार करेल. २१व्या शतकातील हे पहिलेच शैक्षणिक धोरण. भारतात ३४ वर्षांनंतर हे धोरण बदलले. नवीन धोरणात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे केले आहे.

 उच्चशिक्षणात जास्तीत जास्त विद्यार्थी यावेत हा उद्देश आहे. २०३५पर्यंत उच्चशिक्षणात ५०% इतके विद्यार्थी यावेत (GER) असा दृष्टीकोन आहे. यासाठी ३.५ कोटी नव्या जागा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. पदवीपूर्व महाविद्यालये अधिक स्वायत्त करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महाविद्यालये विषय व अभ्यासक्रम निश्चित करतील. महाविद्यालयात आता एक वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दोन वर्षानंतर पदविका, तीन वर्षानंतर पदवी तर चार वर्षानंतर संशोधनासाठी अहर्ता पदवी मिळेल. सामान्य कॉलेजमधूनच बीएडची पदवी चार वर्षानंतर मिळेल. सेमिस्टर पद्धत सर्वत्र लागू होईल. पदव्युत्तर शिक्षण एक वर्षाचे होईल. M.Phil ची पदवी पूर्णतः कालबाह्य होईल. महाविद्यालयांना मान्यता देण्याची पद्धत येत्या १५ वर्षांत बंद होईल. वेगवेगळ्या संस्था महाविद्यालयांचे कामकाज पाहतील. निधी, दर्जा, अॅक्रिडेशन, नियमन यासाठी वेगवेगळ्या संस्था असतील. उच्चशिक्षणासाठी नियम सौम्य, मात्र कठोर अंमलबजावणी असेल. उच्च रँकिंग असलेल्या विद्यापीठांनाच भारतात कॅम्पस उघडण्याची परवानगी दिली जाईल.

नवीन शैक्षणिक धोरणातील वरील प्रमुख लक्षवेधी बदल पाहता भारतातील शैक्षणिक धोरणात धाडसी आणि आमुलाग्र बदल केल्याचे प्रतीत होते. मात्र हे बदल खरेच भारतातील शैक्षणिक समस्यांना पर्याय ठरतील का? नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षण आणि रोजगार यात अंतर केलेले लक्षात येते. १९८६ साली शिक्षण मंत्रालयाचे मनुष्यबळ मंत्रालय असे नाव करण्यामागचा मुख्य उद्देश शिक्षित तरुणाईला राष्ट्रानिर्मितीचा स्त्रोत बनविणे हा होता. यामागे शिक्षित घटकाला रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याचे दायित्वही काही अंशी मंत्रालयाकडे येत होते. नवीन शैक्षणिक धोरणात या जबाबदारीतून सरकार स्वतःची सोडवणूक करताना दिसत आहे. २०२० साली देशात उच्चांकी स्तरावर बेरोजगारी गेली असताना बेरोजगारीचा कसा सामना करावयाचा याचा स्पष्ट उल्लेख नवीन शैक्षणिक धोरणात आढळून येत नाही. भारतातील प्रचंड लोकसंख्या पाहता सर्वांना शिक्षण देण्याचा मानस जसा नवीन धोरणात दिसतो तसा सर्वांना आत्मनिर्भर बनविणारा रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याचा कोणताही आशावाद नवीन धोरणात दिसत नाही. भारतीय पाल्य आणि पालक यांची शिक्षण घेण्यामागची मुख्य धारणा अथवा प्रेरणा ही शिक्षणामुळे आपल्याला आपले उत्तम भविष्य बनविता येईल, मुख्यत:  त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात करियर बनविता येईल ही आहे.

२०१४ साली भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी दरवर्षी २ कोटी इतक्या लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र गेल्या सहा वर्षात किमान १२ कोटी लोकांचा रोजगार गेला आहे, असा संसदेच्या स्थायी समितीचा ताजा अहवाल समोर आहे (कोरोना संकट काळासह). गेली सहा वर्षे तीन मनुष्यबळ विकास मंत्री देशाने पाहिले आणि तीनही मंत्री आपल्या कामाने कमालीचे वादग्रस्त राहिले. आज भारतातील लोकसंख्या १३८ कोटी इतकी प्रचंड आहे. या प्रचंड लोकसंख्येचा फायदा घ्यावयाचा असेल तर या प्रचंड लोकसंख्येच्या हाताला काम कसे मिळेल याचा भविष्यवेधी दृष्टीकोन ही या नवीन शैक्षणिक धोरणातून प्रतीत व्हायला हवा होता. मात्र तो स्पष्ट रुपात तसा होताना दिसत नाही. गेल्या काही दशकात भारताने आपल्या प्रचंड लोकसंख्येला आपली कमजोरी न होऊ देता आपले बलस्थान बनवित त्या लोकसंख्येचा लाभांश (Population Dividend) मिळवीत आपला विकास साधला आहे, हे विसरून आपणाला चालणार नाही.

शिक्षण आणि प्रत्यक्ष करिअर (रोजगार, स्वयंरोजगार) यातील अंतर जितके वाढत जाईल तितके समाजात गुन्हेगारीकरण वाढीस लागेल. आज उच्चशिक्षित PhD, डॉक्टर आणि इंजिनीअर झालेला तरुणही शिपाई पदाच्या सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करताना आपण पाहात आहोत. हे दृश्य जसे जुन्या शिक्षण पद्धतीतील दोषाचे आहे तसेच समाजातील मानसिकतेचे आहे. ही समाजातील मानसिकता नष्ट करण्यासाठी विपुल प्रमाणात रोजगार आणि स्वयंरोजगार उपलब्ध करून करियरच्या विविध वाटा तरुणाईला दाखविणे हे शासनाचे कर्तव्य शासन आज पार पाडताना दिसत नाही. झिंबाब्वेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाम्बे यांनी आजच्या या कालखंडासाठी शिक्षण विषयक एक मार्मिक टिप्पणी केली आहे. ते म्हणतात ‘ तुम्ही तुमच्या समोर येणाऱ्या भावी पिढ्यांना कसे पटवून देणार आहात की शिक्षण ही यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे, जेव्हा गुन्हेगार हे श्रीमंत आहेत आणि पदवीधर बेरोजगार’.

आज नवनवीन तंत्रज्ञान लोकांना अधिकाधिक यंत्रावर निर्भर बनवीत चालले आहे. येणारा काळ मानवी जीवनातील यंत्रयुगाचा (Automation) असणार आहे त्यामुळे पारंपरिक रोजगार आणि स्वयंरोजगार हळूहळू धोक्यात जाणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणात आर्टिफिशल इंटेलिजन्सच्या आणि ऑनलाइन शिक्षणाच्या धोरणाला प्रोत्साहन देण्याचा मानस आहे ज्यामुळे बेकारीत मोठी वाढ होऊ शकते. हे धोरण सध्या कार्यरत असणाऱ्या मनुष्यबळावरही मोठा परिणाम करेल किंबहुना त्यांना बेकारीकडे घेऊन जाईल.

उच्चशिक्षणात केले जाणारे नवीन बदल हे अधिकाधिक शैक्षणिक क्षेत्राला खाजगीकरणाच्या दिशेने घेऊन जाणारे आहेत. परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देण्याचे धोरण भारतातील शिक्षण व्यवस्था अधिकाधिक स्पर्धात्मक आणि गुणात्मक करण्यासाठी भासविले जात असले तरी यातून शिक्षणाचे अधिकाधिक बाजारीकरण होण्याचाच धोका जास्त आहे. परदेशी विद्यापीठे केवळ ज्या शिक्षणातून पैसा कमविता येईल त्यालाच प्रोत्साहन देतील. ज्या द्वारे शिक्षणाची दारे समाजातील कमजोर घटकासाठी हळूहळू बंद होत जातील. समाजातील सधन घटक आपल्या आर्थिक क्षमतेद्वारे हवे ते प्राप्त करेल तर कमजोर घटकास कायम सरकारी शाळा, महविद्यालयावर अवलंबून रहावे लागेल. यामुळे समाजातील आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक दरी अधिकच रुंदावत जाईल.

अगोदरच असंख्य समस्या आणि आव्हानांचा सामना करीत असलेली भारतीय शिक्षण व्यवस्था या नवीन शिक्षण धोरणातून निश्चित दिशा प्राप्त करेल असे या क्षेत्रातील आव्हाने पाहता वाटत नाही. हे नवीन शैक्षणिक धोरण समस्येचे निराकरण करण्याऐवजी अधिक समस्या निर्माण करेल असेच याचे स्वरूप पहाता वाटते. तरीही १०वी आणि १२वी या बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा निर्णय निश्चितच चांगला आहे.

जुन्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाच्या विसराळूपणाचा शाप होता. विद्यार्थी अधिकधिक परीक्षार्थी बनत होते. परीक्षेत यश मिळविण्यासाठी अभ्यास आणि त्यासाठी आपल्याला परीक्षेसाठी कसे पाठांतर करता येईल, लक्षात कसे ठेवता येईल यावर सर्वांचा भर असे. असे कौशल्य ज्याच्याकडे तो अधिक परीक्षेत यशस्वी होत असे. यातून शिक्षणप्रणाली अधिकाधिक ज्ञानाभिमुख न होता परीक्षाभिमुख होत गेली. या प्रणालीवर आधारित यशस्वी पिढी प्रत्यक्ष व्यवहारात यशस्वी होताना तितकीशी दिसत नव्हती. या प्रणालीत विसराळूपणाचा शाप असल्याने परीक्षेनंतर प्राप्त ज्ञान लक्षात ठेवण्याचे किंवा त्याचा व्यवहारी उपयोग करण्याचे तारतम्य त्यात नव्हते. नवीन शिक्षण धोरणातूनही याबाबत ठोस उपाय दिसत नाहीत.

डॉ. प्रा. प्रमोदकुमार ओलेकर, हे आष्टा येथील आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेज येथे इतिहास विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0