शेती कायद्यांचे समर्थन: नितीश कुमारांच्या थापा

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांचे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी समर्थन केले आहे. आपल्या समर्थनार्थ नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये त्यांनी २००६मध्ये कृषी बाजार समिती कायदा (एपीएमसी कायदा) बंद केल्याने शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळाल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी देशभरात एपीएमसी रद्द करण्याचा कायदा लागू करावा अशी मागणीही केली आहे. सध्याच्या सुरू असलेल्या आंदोलनातून दिशाभूल सुरू असून नव्या कायद्यामुळे शेती उत्पादनाच्या खरेदीत कोणत्याही समस्या निर्माण होणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

२००६मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर नितीश कुमार यांनी एपीएमसी कायदा रद्द केला व त्यानंतर तेथील शेतकर्यांच्या धान्य खरेदीमध्ये कोणत्याही समस्या आल्या नाहीत असे सांगितले. या वर्षी ३० लाख टनापेक्षा अधिक धान्य खरेदीचे सरकारचे लक्ष्य आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

पण ‘द वायर’ला मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार लक्षात येते की बिहारच्या कृषी खात्याने केंद्र सरकारला एक पत्र लिहिले असून या पत्रात राज्यात पर्याप्त गोदामे व धान्य खरेदीची व्यवस्था अत्यंत खराब असून शेतकर्यांना कमी भावात आपले उत्पादन विकावे लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

बिहारचे कृषी सचिव डॉ. एन. सरवना कुमार यांनी २२ मे २०२० रोजी पत्र लिहिले, यात त्यांनी गव्हाचा प्रती क्विंटल दर २,५३२ व मक्याचा प्रती क्विंटल दर २,५२६ इतका निश्चित करावा असे म्हटले आहे.

पण केंद्राने गव्हाला हमीभाव प्रती क्विंटल १,८६८ व मक्याला हमीभाव १,८५० प्रती क्विंटल ठेवल्याने हे दर बिहारच्या प्रस्तावापेक्षा निश्चित कमी आहेत.

डॉ. कुमार यांनी आपल्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ. श्रबानी गुहा यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलेय की, बिहार हे प्रमुख मका उत्पादक राज्य आहे व येथे गव्हाचे प्रमुख पीक घेतले जाते. पण मार्केटिंग सोयीसुविधा, गोदामे व खरेदीच्या सोयी कमी असल्याने येथील शेतकर्याला कमी किंमतीत आपला माल विकावा लागत आहे आणि त्यात त्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.

योग्य खरेदी व्यवस्था नसणे व गोदामांची कमतरता यांच्या संदर्भात बिहारने पहिल्यांदा केंद्राला असे पत्र लिहिले आहे.

काही दिवसांपूर्वी बिहारच्या सहकार खात्याने राज्यातील व्यापार मंडळे व प्राथमिक कृषी सहकारी समित्यांचे जाळे व्यवस्थित पसरल्याने धान्याची रेकॉर्ड खरेदी झाल्याचा दावा केला होता. या संदर्भात द वायरने सहकार खात्याचा दावा खोडून काढत असे स्पष्ट केले होते की, बिहार सरकारने खरेदी लक्ष्य ठेवलेल्या गव्हाचा एक टक्काही गहू ते खरेदी करू शकले नव्हते.

बिहारमध्ये अनेक असे जिल्हे आहेत की ज्यांना पुराचा तडाखा बसतो त्यामुळे त्याचा शेती उत्पादनावर परिमाण होतो.

याचा हवाला देताना बिहारच्या कृषी सचिवांनी स्पष्ट केले आहे की, बिहारमध्ये छोटे व सीमांत शेतकर्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून त्यांचा तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचा वेग हा अतिशय मंद आहे. त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीही खराब आहे. द. बिहारमधील शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे तर दक्षिण पश्चिम मान्सून अनियमित असल्याने शेती उत्पादनावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे या प्रदेशातील शेती उत्पादनाचा हमीभाव वाढवून दिल्यास त्याचा फायदा शेतकर्याला होईल.

पण बिहार सरकारचा हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळून लावला.

बिहारमध्ये नेमके काय झाले?

२००६मध्ये बिहारमध्ये एपीएमसी कायदा रद्द केला तेव्हा मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दावा केला की, हा कायदा रद्द केल्याने राज्यात खासगी व्यापारी येऊन ते शेती उत्पादनाची खरेदी करतील. बाजारपेठेत शेतकर्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध होतील व शेती उत्पादनांना चांगला भाव मिळेल.

पण वास्तव असे आहे की, हा कायदा रद्द केल्यानंतर शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागत आहे. येथे व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी भावात धान्य खरेदी करतात व ते पंजाब व हरयाणाच्या बाजारपेठेत जाऊन हमीभावावर विकतात.

बिहारमधील धान्यखरेदीची स्थिती

बिहारच्या अन्न व ग्राहक संरक्षण खात्याने २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी हमीभावावर धान्य खरेदीला मंजुरी दिली असून यंदा हे उद्दीष्ट्य ३० लाख टन इतके आहे.

राज्याच्या सहकार खात्याच्या वेबसाइटवर ७ डिसेंबरच्या सकाळपर्यंत १८२९७.१५ टन इतकी धान्य खरेदी झाली असून जमुई, लखीसराय, शेखपुरा जिल्ह्यात धान्याची खरेदी अद्याप सुरूच झालेली नाही. तर अन्य जिल्ह्यात ती अत्यंत कमी झालेली आहे.

या दोन आठवड्यात राज्यातल्या केवळ २२७३ शेतकर्यांचे उत्पादन खरेदी करण्यात आले असून ७ डिसेंबरपर्यंत १ लाख ३४ हजार १२० शेतकर्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. या नोंदणीतील ३१,७५२ शेतकर्यांची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही. राज्यात ५००४ समित्यांमार्फत ही धान्यविक्री केली जाणार आहे.

गेल्या हंगामात १६,७७८ शेतकर्यांनी गव्हासाठी नोंदणी केली होती, त्यापैकी केवळ १००२ शेतकर्यांचा गहू खरेदी केला गेला आहे.

मूळ बातमी