‘मोदी सरकारने श्रमिकांप्रती दयाही दाखवली नाही’

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या काळात केंद्रातल्या मोदी सरकारने आपण लोकनियुक्त सरकार असल्याचे एकाही उदाहरणातून दाखवून दिले नाही. या सरकारने गरीब-श्रमिकांबाबत दया-करुणाही दाखवली नाही. सर्व सत्ता पीएमओच्या हातात केंद्रीत असून संघराज्यप्रणाली आपल्या राज्यघटनेचा एक अध्याहृत भाग आहे. हे सर्व विसरून सत्ता चालवली जात आहे. भविष्यात संसदेची दोन्ही सभागृहे वा संसदेतील स्थायी समितींची बैठक होईल याची शक्यता वाटत नाही, असे घणाघाती आरोप काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी मोदी सरकारवर केले.

१९ मेला काँग्रेसने सर्व विरोधी पक्षांची व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक बोलावली होती व सर्व भाजपविरोधी पक्षांनी बैठकीला उपस्थित राहावे असे आवाहन केले होते. शुक्रवारी या बैठकीत २२ पक्षांचे नेते सामील झाले होते. लॉकडाऊन पुकारल्यानंतर स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळण्यात व गोरगरिबांना देण्यात आलेले अपुरे आर्थिक पॅकेज या मुद्द्यावर विरोधकांना एकत्र बोलावले होते. त्याचबरोबर संसदेचे थांबवण्यात आलेले कामकाज व कामगार प्रश्नांविषयी सरकारची असलेली अनास्था हेही विषय या बैठकीत उपस्थित केले गेले.

या बैठकीत आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्ष मायावती अनुपस्थित होते. पण महाराष्ट्रातून शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, स्वाभिमान शेतकरी पक्षाचे नेते राजू शेट्टी उपस्थित होते. त्याचबरोबर तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन, द्रमुकचे प्रमुख स्टालिन, माकपचे सीताराम येचुरी, भाकपजे डी. राजा, राजदचे तेजस्वी यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, शरद यादव, जीतन कुमार मांझी व अन्य नेते उपस्थित होते.

या बैठकीला संबोधित करताना सोनिया गांधी म्हणाल्या, सरकारने जाहीर केलेले २० लाख कोटी रु.चे पॅकेज हा एक क्रूर विनोद होता. आमच्यासारख्या अनेक विरोधी पक्षांनी गरजूंच्या खात्यात थेट पैसे जावेत अशी सातत्याने मागणी केली होती. स्थलांतरित श्रमिकांना, गरीबांना मोफत धान्य मिळावे, स्थलांतरिता घरी जाता यावे म्हणून बस, ट्रेनची सोय करावी असा मुद्दा मांडला होता. रोजगार बुडालेल्यांना आर्थिक आधार हवा म्हणून वेतन साहाय्य किंवा वेतन संरक्षण फंड असावा यावर भर दिला होता पण आमच्या सर्व सूचना व विनंत्यांवर सरकारने दुर्लक्ष केले. उलट सरकारने आर्थिक मदतीऐवजी स्वैर सुधारणा करत अनेक सार्वजनिक उद्योग लिलावात काढले, कामगार कायदे धाब्यावर बसवले. या निर्णयावर संसदेची संमती घ्यावी असा एकही प्रयत्न सरकारकडून झाला नाही.

सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारकडे लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्याची योजनाही नसल्याचे सांगितले. लॉकडाऊनमध्ये सामान्य माणसाचा जीव गेला, लाखो स्थलांतरित मजूरांचे हाल झाले, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग उध्वस्त झाले. पहिल्यांदा पंतप्रधानांनी कोरोनाविरोधातले युद्ध २१ दिवसाचे असल्याचे देशाला सांगितले होते. पण नंतरच्या लॉकडाऊननंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. सरकारने बाहेरून मागवलेले कोरोना चाचणी कीटही बनावट निघाले, या मुद्यांकडे लक्ष वेधले.

मूळ बातमी