क्वॉड परिषदेच्या निमित्ताने….

क्वॉड परिषदेच्या निमित्ताने….

२४ मे रोजी जपान येथे क्वाड परिषदे होत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेत सहभागी होत आहे. यानिमित्ताने क्वाड म्हणजे काय? याचे महत्व काय? ह्या परिषदेमुळे काय होऊ शकेल अशा काही मुद्द्यावर मांडणी करण्याचा हा प्रयास आहे.

डिव्हायडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका !
एलिझाबेथ होम्सचं नाटक !
इम्रान खान सरकार पडण्याची शक्यता; मित्र पक्षांनी साथ सोडली

‘दि क्वॉड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ (क्वॉड)ची सुरुवात वर्ष २००७ मध्ये करण्यात आली होती. त्याआधी भारताने २००४-०५ मध्ये भारताने दक्षिण-पूर्व आशियातील सुनामीग्रस्त देशांना मदत केली होती. क्वॉडमध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताचा समावेश आहे. मार्च २०२१ मध्ये  कोरोना संसर्गाच्या मुद्यावर क्वॉड देशांची बैठक पार पडली होती. आता २४ मे २०२२ रोजी क्वॉड परिषद जपान येथे होत आहे.  ही बैठक  जवळपास तेरा वर्षांनंतर  राष्ट्रप्रमुखांची औपचारिक बैठक १२ मार्च रोजी पार पडली; त्यामुळे क्वॉडचे पुनरुज्जीवन दृष्टिपथात आले.  डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘क्वाड’चा अजेंडा पुढे नेण्यात अग्रणी भूमिका निभावली होती. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या ‘क्वाड’च्या चार सदस्यांना एकत्र करण्यासाठी, त्यांनी पॉम्पिओ यांना विशेष जबाबदारी दिली होती.  आशिया खंडात चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी दादागिरीला उत्तर देण्यासाठी या क्वॉडची स्थापना झाली असल्याचे विश्लेषक सांगतात.

क्वॉड पार्श्व्भुमी:

क्वॉड स्थापना २००७ मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांच्या पुढाकाराने झाली. ‘क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ असे याचे स्वरूप होते. सुरुवातीच्या काळात  ही संघटना संकल्पनेच्या पातळीवर मर्यादित राहिली.  चीनच्या आशिया प्रशांत क्षेत्रामधील विस्तारवादावरील चर्चा आणि विचारविनिमयाचे व्यासपीठ म्हणून याकडे पाहिले गेले. या गटातील चारही देशांना चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाचा धोका आहे.  हे देश असुरक्षित बनले आहेत.  तर भारत म्हणून पाहताना  भारत आणि चीन यांच्यात ३८८३ किलोमीटरची विस्तीर्ण सीमा आहे; पण या सीमारेषेला चीन मान्यता देण्यास तयार नाही.  चीनला अभिप्रेत सीमा भारतीय दृष्टीने असणाऱ्या सीमेपेक्षा भिन्न आहे. गेल्या काही महिन्यांत चीनने सीमेवर आपली आक्रमकता दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पूर्व लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणात शक्तिप्रदर्शन केले. भारताला धमकावण्यासाठी, दबाव टाकण्यासाठी क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्रे तैनात केली.  सध्या हा वाद  तात्पुरता  निवळला असे  दिसत असले, तरी अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमजवळ चीनच्या कुरापती सुरू आहेत. अमेरिकेतील सत्तांतरानंतर, बायडेन यांची चीनविषयीची भूमिका मवाळ असेल, की ट्रम्प यांच्यासारखी आक्रमक असेल, याचे आशिया खंडासह जगाला कुतूहल होते. ट्रम्प यांचेच चीनधोरण बायडेन पुढे घेऊन जातील, असे मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या बैठकीतून दिसते.

भारताचा विचार करता, भारताचे  धोरण चीनला दुखवायचे नाही, असे राहिल्याचे दिसते. चीनकडून येणारी गुंतवणूक किंवा लष्करी प्रगती आणि आर्थिक विकास हे आपले उद्दिष्ट असल्याने, चीनशी संघर्ष टाळण्याकडेच कल राहिला. संयुक्त राष्ट्रे, मानवाधिकार संघटना अशा संस्था-संघटनांमध्ये चीनशी संघर्ष टाळला; त्यामुळे भारतानेही ‘ क्वॉड ‘कडे दुर्लक्ष केले. हा ‘अँटी चायना’ गट आहे, असल्याचे मानत भारत अलिप्त राहिला; परंतु चीनने पूर्व लडाखमध्ये आक्रमकता दाखवली, भारताच्या भूभागांवर दावे केले, तेव्हा भारताने ‘क्वॉड’ मध्ये स्वारस्य दाखवले.

‘ क्वॉड ‘ला आता संस्थात्मक रूप आले आहे.  त्यासाठी याचे नाव बदलून ‘क्वाड्रिलॅट्रल सिक्युरिटी फ्रेमवर्क’ असे केले आहे. या गटाचे स्वरूप आता  व्यापक झाले असून, ही संघटना सुरक्षेची चौकट बनली आहे. तथापि, या संघटनेचा उद्देश केवळ चीनला रोखण्याचा नसून व्यापार, पर्यावरण, दहशतवाद यावरही या चार देशांमध्ये जी हितसंबंधांची परस्परव्यापकता आहे, त्यात सहकार्य करणे, हाही आहे.

क्वॉड आणि बेकायदेशीर मासेमारी:   अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत इंडो-पॅसिफिकमधील बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्यासाठी टोकियो येथील क्वॉड समिटमध्ये सागरी उपक्रमाचे अनावरण करणार आहे. या सागरी उपक्रमामुळे चीनद्वारे इंडो-पॅसिफिक महासागरात केली जाणारी बेकायदेशीर मासेमारीला प्रतिबंध करण्यासाठी सेटेलाईट तंत्रज्ञान आणि   ट्रॅकिंग सिस्टिमच्या माध्यमातून  बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घातला जाईल, असे   यासंदर्भात प्रकाशित झालेल्या अहवालात म्हटले आहे.  तसेच यासाठी आवश्यक असलेले दोन केंद्र   भारत आणि सिंगापूरला जोडून हिंद महासागर ते दक्षिण प्रशांत महासागरामध्ये सुरू करण्यात येतील. या केंद्राच्या माध्यमातून चीनद्वारे होणार्‍या   हालचालीवर लक्ष  ठेवण्यासाठी  आणि बेकायदेशीर मासेमारीला  ट्रॅकिंग सिस्टम तयार करण्यासाठी सेटेलाईट तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल असे म्हटले आहे.

बेकायदेशीर मासेमारी आणि धोके :  जगभरातल्या सागरी देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर मासेमारी सुरू आहे. यामुळे  स्थानिक आणि पारंपरिक मच्छिमारांची उपजीविका धोक्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणारी बेकायदेशीर मासेमारीमध्ये विनापरवाना मासेमारी करणे,  दुसर्‍या देशाच्या सागरी हद्दीत जाऊन मासेमारी करणे, ज्या प्रजातींची मासेमारी करण्यास मनाई आहे त्यांची मासेमारी करणे अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीयस्तरावर बेकायदेशीर मासेमारी केली जाते.   चीनकडून या सगळ्यांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले जाते.  त्यामुळे इतर सागरी सीमा असलेल्या देशांना पर्यावरणीय धोका, आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत चीनची घुसखोरी आणि आंतरराष्ट्रीय संहितेचे हनन मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

जागतिक मासेमारी साठ्याची अनियंत्रित प्रमाणात होणारी  लूट ही लाखो लोकांच्या जीवनमान आणि अन्न सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करते.  जागतिक स्तरावर,  सुमारे  3.3 अब्ज लोक माशांच्या सेवनामधून मधून 20% इतके प्रथिने देतात. फूड अँड अॅग्रिकल्चर संघटनेच्या  अहवालानुसार, सुमारे 60 दशलक्ष लोक मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात गुंतलेले आहेत.

बेकायदेशीर मासेमारीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान तंतोतंत मोजणे कठीण असताना, काही रिपोर्टआणि घटनांवरून  अंदाजे दरवर्षी होणारे आर्थिक नुकसानाचा आकडा काढला तर तो  सुमारे  20 अब्ज डॉलर इतका आहे. 2020 मध्ये, यूएस कोस्ट गार्डने म्हटले होते की,  बेकायदेशीर मासेमारीने जागतिक सागरी धोका म्हणून चाचेगिरीची जागा घेतली आहे.   इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आणि  इतर ठिकाणांप्रमाणेच,  मत्स्यव्यवसायाच्या संकुचिततेमुळे किनारपट्टीवरील राष्ट्रे अस्थिर होऊ शकतात आणि सुरक्षेचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, यामुळे मानवी तस्करी, अंमली पदार्थांचे गुन्हे आणि दहशतवादी कृत्याचा मोठा धोका निर्माण होतो.

जर आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीयस्तरावर होणारी बेकायदेशीर मासेमारी आताच रोखली गेली नाही तर येणार्‍या काळात समुद्रातील मासे नष्ट होतील,  पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात -हास होईल आणि परिणामी मासेमारीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे त्यांना आपली उपजीविका गमवावी लागेल.

चीनमुळे धोका कसा ?   

2021 IUU (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing)  फिशिंग इंडेक्स जाहीर करण्यात आला. जे  152 किनारी देशांचे नकाशा बनवते, यात चीनला सर्वात वाईट म्हणून स्थान दिले आहे.  चीन स्वतःच्याच देशात 80% ते 95% अवैध मासेमारीसाठी जबाबदार मानला जातो. किंबहुना, वाढत्या देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करण्यासाठी उदार अनुदानासह बेकायदेशीर मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ओळखला जातो. ODI (Overseas Development Institute ) या जागतिक घडामोडींच्या थिंक टँकनुसार, चीनच्या डिस्टंट-वॉटर फिशिंग (DWF) ताफ्यात जवळपास 17,000 जहाजे आहेत. “चीनचा DWF फ्लीट हा जगातील सर्वात मोठा आहे…. अनेक लहान कंपन्यांमध्ये जहाजाची मालकी अत्यंत तुटलेली आहे आणि फ्लीटमध्ये इतर अधिकारक्षेत्रात नोंदणीकृत जहाजांचा समावेश  आहे,” असे एका अहवालात म्हटले आहे.  या जहाजावर मासेमारी करणार्‍यावर अनेकदा अत्याधुनिकतेने आणि सागरी सीमांचा फारसा विचार न करता सागरी संपत्ती लुटल्याचा आरोप केला जातो. चीनकडून  त्यांचा वापर सागरी सीमावर प्रभाव  पाडण्यासाठी आणि कमकुवत राष्ट्रांच्या मासेमारी जहाजांवर दादागिरी करण्यासाठी देखील करतो. यूकेमध्ये काम करणारी संस्था एनवायरनमेंटल जस्टिस फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार चीनकडून केली जाणारी मासेमारी  अत्यंत  हानिकारक,  आर्थिक नुकसनाची,  पर्यावरणीय हांनीकरण   आणि मानवी जीवनावर परिणाम करणारी आहे.  बेकायदेशीर, विनापरवाना  आणि अनियंत्रित (IUU) मासेमारीची उच्च उदाहरणे म्हणून समुद्राच्या  तळाशी जावून  ट्रॉलिंग करणे. जहाजावर काम करणार्‍या कामगारांना बळजबरीने, बंधनकारक आणि गुलाम म्हणून वागवले जाते.  त्यांच्याकडून  विनाशकारी मासेमारी करून घेतली जाते.  अनेक विकसनशील देशांमध्ये चिनी नौदलाची  उपस्थिती लक्षणीय आहे. 2019 आणि 2020 मधील  CDWF (कॅलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फिश अँड वाइल्डलाइफ) ऑपरेशन्सनुसार आफ्रीका, आशिया आणि दक्षिण अमेरिकामधील 29 विशिष्ट ईईझेडमध्ये  समावेश होतो. यात  अनेक प्रदेशांचे मत्स्यपालन मर्यादित (MCS- Monitoring, control and surveillance )  क्षमता आणि किनारपट्टीच्या प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पोषण आणि उपजीविकेच्या दोन्ही गरजांसाठी मासेमारीवर अवलंबून आहे. असे त्यांनी त्यांच्या प्रमुख निष्कर्षात म्हटले आहे.

सागरी सीमामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव  आणि बेकायदेशीर पद्धतीने होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी “क्वॉड शिखर परिषद कितपत उपयोगी ठरेल हे येणार्‍या काळात दिसून येईल…………..

संदर्भ :

  1. https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/
  2. https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/en/
  3. https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/un-fish-stocks-agreement/en/
  4. https://www.kantei.go.jp/quad-leaders-meeting-tokyo2022/index.html#top
  5. https://www.hindustantimes.com/india-news/tokyo-may-host-the-nextquad-summit-on-may-24-101650218887374.html
  6. https://wildlife.ca.gov/Regions
  7. https://wildlife.ca.gov/Publications#22830182-fishing
  8. https://www.unccd.int/cso/overseas-development-institute
  9. https://cdn.odi.org/media/documents/11999.pdf
  10. https://www.firstpost.com/world/explained-quads-plan-to-check-chinas-illegal-fishing-and-the-role-india-will-play-10706981.html

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0