गर्भवती सफूरा झरगरची अखेर जामिनावर सुटका

गर्भवती सफूरा झरगरची अखेर जामिनावर सुटका

नवी दिल्ली:  गेल्या अडीच महिन्यांहून अधिक काळापासून तुरुंगात असलेली जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थिनी सफूरा झरगर हिला दिल्ली उच्च न्य

जन्मठेपेतील १० वर्षे तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना जामीन द्यावाः सुप्रीम कोर्ट
तिस्ता सेटलवाड, श्रीकुमार यांचे जामीन अर्ज फेटाळले
ईडीचे गुन्हे असल्याने सिद्दिक कप्पन अजूनही तुरुंगातच

नवी दिल्ली:  गेल्या अडीच महिन्यांहून अधिक काळापासून तुरुंगात असलेली जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थिनी सफूरा झरगर हिला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अखेर जामीन मंजूर केला. सफूरा २३ आठवड्यांची गरोदर आहे आणि कोविड-१९ची साथ पसरलेली असताना तिला तुरुंगात ठेवणे धोक्याचे आहे या निकषावर तिला जामीन मंजूर करावा अशी जोरदार मागणी होत होती. अखेर सफूराला जामीन देण्यास मानवतावादी दृष्टिकोनातून आपली हरकत नाही, असे दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयापुढे सांगितल्यानंतर तिची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली. सफूराला १० एप्रिलपासून तुरुंगात आहे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध केल्याप्रकरणी सफूराला प्रथम अटक करण्यात आली होती व दोनच दिवसांत जामीनही मंजूर झाला होता. मात्र, तिच्यावर आणखी गंभीर आरोप ठेवून दिल्ली पोलिसांनी तिला पुन्हा अटक केली. त्यामुळे गेल्या अडीच महिन्यांहून अधिक काळ सफूराला तिहार कारागृहात ठेवण्यात आले होते. या कारागृहात कैद्यांची गर्दी असल्याने येथे कोविड-१९च्या संसर्गाचा धोका खूप अधिक होता. त्यात सफूरा गरोदर असल्याने तिच्या आरोग्याबद्दल व सुरक्षिततेबद्दल काळजी व्यक्त केली जात होती. हे मुद्दे ध्यानात घेऊन तिला लवकरात लवकर जामिनावर मुक्त करावे अशी मागणी समाजाच्या विविध स्तरांतून जोर धरून होती. सफूरा जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील एम. फिल.ची विद्यार्थिनी आहे.

सफूराला जामीन मंजूर करण्यास सरकारचा आक्षेप नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या पीठापुढे सांगितले. मात्र, ज्या कृत्यांसाठी तिची चौकशी केली जात आहे, त्या प्रकारच्या कृत्यांमध्ये तिने सहभाग घेऊ नये अशी अट सुटकेसाठी घालण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे सफूराला दिल्लीबाहेर जाण्यास मनाई करण्याची मागणीही केली.

मात्र, सफूराच्या वकील नीत्या रामकृष्णन यांनी सरकारी पक्षाच्या मागणीवर आक्षेप घेतला. सफूराने कायद्याचे उल्लंघन करणारे कोणतेही कृत्य करू नये एवढीच अटीची कक्षा मर्यादित असावी अशी मागणी त्यांनी केली. उच्च न्यायालयाने सफूराच्या वकिलांची मागणी मान्य करून जामिनाची अट तिने कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कृत्यात सहभागी होऊ नये एवढीच ठेवली आहे.

न्यायमूर्ती राजीव शाखधर यांनी सफूराला १०,००० रुपयांच्या बॉण्डवर जामीन मंजूर केला. तिने कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा तपासाला बाधा आणणाऱ्या कृत्यात सहभागी होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय तिने दिल्लीबाहेर जाण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी तसेच दर १५ दिवसांनी अन्वेषण अधिकाऱ्यांशी फोनद्वारे संपर्क करावा असेही तिला न्यायालयाने सांगितले.

हा आदेश या प्रकरणात किंवा अन्य कोणत्याही प्रकरणात पायंडा म्हणून गृहीत धरला जाऊ नये असेही न्यायाधिशांनी स्पष्ट केले.

सरकारकडून प्राप्त झालेली काही कागदपत्रे आपण न उघडताच “सीलबंद आच्छादनासह” परत करत आहोत, असेही न्या. शाखधर यांनी नमूद केले. हे दस्तावेज आपण उघडलेले किंवा वाचलेले नाहीत असे सांगत त्यांनी ते सॉलिसिटर जनरलांना परत केले.

सफूराच्या वकील नीत्या रामकृष्णन यांनी ‘द वायर’शी बोलताना, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल, कृतज्ञता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, “मी उच्च न्यायालयाची ऋणी आहे. सफूराला अटक करणे आणि एवढा काळ ताब्यात ठेवणे ही एक प्रकारे क्रूर चेष्टा होती. तिच्यावतीने जामिनासाठी केलेल्या अर्जाला विरोध करण्यासाठी स्थिती अहवालात अत्यंत अशोभनीय आणि विचित्र भूमिका घेण्यात आली. सरकारने तिच्या जामिनाला सातत्याने विरोध केला आणि कोणत्याच निकषांवर टिकणार नाहीत अशा आरोपांखाली तिला सध्या चाललेल्या कोविडच्या भयंकर साथीमध्ये दोन महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात राहावे लागले.”

“आम्ही तर गुणवत्तेवर लढण्यासाठी तयार होतो पण सॉलिसिटर जनरल आणि अमन लेखी यांनी त्यालाही प्रतिबंध केला. निषेधाला गुन्ह्याच्या पातळीवर नेऊन ठेवणे जेवढे विध्वंसक आहे तेवढेच धोकादायकही आहे आणि म्हणून या प्रवृत्तीला जोरात विरोध करणे गरजेचे आहे,” असे रामकृष्णन म्हणाल्या. सत्र न्यायालयाने जामीनअर्ज फेटाळल्यानंतर सफूराने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

सोमवारी दिल्ली पोलिसांनी सफूराला जामीन देण्यास विरोध दर्शवला होता. गर्भारावस्था हे जामीन मागण्यासाठी वैध कारण होऊ शकत नाही. तिच्या गुन्ह्याची तीव्रता ती गरोदर असल्यामुळे कमी होत नाही, असा पवित्रा दिल्ली पोलिसांनी घेतला होता.

जाफराबाद रास्ता रोको प्रकरणात दाखल झालेल्या फिर्यादीवरून (४८/२०२०) सफूरा झरगर या २७ वर्षीय विद्यार्थिनीला १० एप्रिल रोजी पोलिसांच्या विशेष विभागाने अटक केली होती.  त्या प्रकरणात तिला १३ एप्रिल रोजीच जामीन मंजूर झाला. मात्र, त्याच दिवशी तिचे नाव फिर्याद क्रमांक ५९/२०२०मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आणि तिला पुन्हा अटक करण्यात आली. “केवळ देशाच्या राजधानीतच नव्हे, तर देशभरात दंगली घडवण्याच्या तसेच अस्थैर्य निर्माण करण्याच्या कारस्थानांमध्ये सफूरा झरगरचा प्रमुख सहभाग होता, असे साक्षीदार आणि सहआरोपींच्या जबाबांवरून स्पष्ट होत आहे” असा दावा दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या अहवालात केला होता. सफूराने स्त्रिया व मुलांना चिथावणी देऊन जाफराबादमध्ये दंगली घडवण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडले, असा पोलिसांचा दावा आहे.  सफूराला १३ एप्रिल रोजी दहशतवादविरोधी कायद्याच्या कलमांखाली अटक करण्यात आली होती.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0