नवी दिल्ली: राज्यातील "गायींच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी” ‘गौ कॅबिनेट’ स्थापन करण्याचा निर्णय मध्यप्रदेश सरकारने केला आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान
नवी दिल्ली: राज्यातील “गायींच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी” ‘गौ कॅबिनेट’ स्थापन करण्याचा निर्णय मध्यप्रदेश सरकारने केला आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी बुधवारी ही घोषणा केली.
गौ कॅबिनेटची पहिली बैठक २२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
“राज्यातील गोधनाच्या संरक्षण व जोपासनेसाठी ‘गौ कॅबिनेट’ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे,” असे चौहान यांनी ट्विटद्वारे सांगितले.
पशुपालन, वन, पंचायती राज आणि ग्रामिण विकास, महसूल, गृह आणि आदी खात्यांच्या मंत्र्यांचा तसेच शेतकरी कल्याण विभागांचा समावेश गौ कॅबिनेटमध्ये केला जाणार आहे.
गौ कॅबिनेटची पहिली बैठक २२ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता अगर माळवा येथील गौ अभयारण्यात घेतली जाईल, अशी माहितीही चौहान यांनी दिली आहे.
या गौ अभयारण्याची स्थापना चौहान यांच्या सरकारने सप्टेंबर २०१७ मध्ये केली होती. हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या बातमीनुसार, अगर माळव्यातील कामधेनू गौ अभयारण्य मध्य प्रदेशाची राजधानी भोपाळपासून १९० किलोमीटर अंतरावर आहे. मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्डाने ३२ कोटी रुपये खर्च करून हे अभयारण्य विकसित केले होते. त्यानंतर आर्थिक तुटवड्यामुळे या अभयारण्याचे खासगीकरण करण्यात आले.
ग्रामीण भागातील उपजीविकेचा पर्यायी स्रोत म्हणून गायींमधील क्षमतेचा विकास करणे, त्यांची जोपासना करणे हा या निर्णयामागील हेतू आहे, असे भाजपचे मध्य प्रदेशातील मुख्य प्रवक्ते दीपक विजयवर्गीय यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. रोजगार निर्मितीसाठी औद्योगिकीकरण हा एकमेव मार्ग असू शकत नाही. गायींच्या भोवती गुंफलेली अर्थव्यवस्था ही नेहमीच शाश्वत स्वरूपाची असते, असेही त्यांनी सांगितले.
“गौ कॅबिनेटच्या माध्यमातून सरकार गोअर्थव्यवस्थेसाठी शाश्वत संरचना पुरवेल आणि त्यायोगे ग्रामीण भागातील जनतेला आपल्या उत्पन्नांत वाढ करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल,” असे ते म्हणाले.
मूळ बातमी
COMMENTS