पिगॅसससारखी स्पायवेअर्स मानवी हक्कांसाठी घातक: यूएनएचसीएचआर

नवी दिल्ली: पिगॅसससारखी स्पायवेअर मानवी हक्कांना बाधा आणणारी आहेत, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या ह्युमर राइट्स हाय कमिशनर मिशेल बॅशलेट यांनी पुन्हा एकदा दिला आहे. सरकारांनी अशा तंत्रज्ञानांच्या विक्रीला स्थगिती द्यावी. तसेच टेहळणी उद्योगालाही लगाम घालावा, असे आवाहन बॅशलेट यांनी केले आहे.

पिगॅसस प्रोजेक्टमधून अलीकडेच उघडकीस आलेले टेहळणी तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचे प्रकार म्हणजे सुरक्षेच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आलेली तंत्रज्ञाने विरोधी मते असलेल्यांना लक्ष्य करण्यासाठी कशी वापरली जातात याचे आणखी एक उदाहरण आहे, असे बॅशलेट यांनी नमूद केले.

टेहळणी तंत्रज्ञानाने उभी केलेली आव्हाने ही लोकशाही व स्वातंत्र्याच्या गाभ्याला धोका पोहोचवतात आणि याबाबत तातडीने कृती करण्याची गरज आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

सरकारे तसेच कंपन्यांनी “सुरक्षेला धोका असल्याचे” कारण देऊन असंख्य टेहळणी साधने विकसित केली आहेत. मात्र, टेहळणी उद्योगावर राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर अगदीच नाममात्र नियंत्रण असल्याने त्यांचा गैरवापर होण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत, असेही बॅशलेट यांनी सांगितले.

यूएनएचसीएचआरच्या मते, टेहळणीची बाजारपेठ अत्यंत धोकादायक पद्धतीने वाढली आहे आणि ती न्यायाच्या कक्षेपासून खूप दूर आहे. हे हुकूमशाही व लोकशाही दोन्ही प्रकारच्या राष्ट्रांमध्ये घडत आहे.

याबाबत कृती न करण्यासाठी सरकारे कोणतीही सबब देऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट करून बॅशलेट म्हणाल्या की, टेहळणी साधनांचा गैरवापर करून एखाद्याला ताब्यात घेणे, त्याचा छळ करणे, खून करणे आदी अनेक प्रकार घडू शकतात.

त्यात या टेहळणी साधनांचा विकास, विक्री, खरेदी आणि वापर यांबाबत कोणतीही पारदर्शकता नाही. त्यामुळे सरकारे किंवा कंपन्यांना कोणत्याही पद्धतीने जबाबदार धरता येत नाही, असे बॅशलेट यांनी सांगितले.

भारतातील अनेक राजकीय नेते, पत्रकार, सनदी अधिकारी पिगॅसस स्पायवेअरच्या लक्ष्यस्थानी होते असे माध्यमांच्या एका समूहाने (यामध्ये ‘द वायर’चाही समावेश होता) राबवलेल्या पिगॅसस प्रोजेक्टमुळे उघडकीस आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा संसदेत चर्चेसाठी घेण्याची मागणी केली होती. ही मागणी भारत सरकारने फेटाळून लावली. मात्र, बॅशलेट यांच्या मते अशा मुद्दयांवर प्रकाश टाकण्यासाठी संसदेतील चर्चा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांनी याबाबत काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. पहिली शिफारस म्हणजे टेहळणीची साधने विशिष्ट परिस्थितीतच वापरली गेली पाहिजेत, ती वापरण्यासाठी निश्चित उद्दिष्ट आवश्यक आहे. नागरिकांचे अशा स्पायवेअर्सपासून रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी असली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. यासाठी कडक कायदे व नियम तयार करण्याची सूचनाही यूएनएचसीएचआरने केली आहे. टेहळणी तंत्रज्ञाने मानवी हक्कांसंदर्भातील निकषांची हमी देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या विक्री व हस्तांतराला स्थगिती देण्याचे आवाहनही बॅशलेट यांनी सर्व देशांना केले आहे. स्पायवेअरच्या लक्ष्यस्थानी नागरिक आहेत असे लक्षात आल्यास सरकारने या संबंधित नागरिकांना याची माहिती देऊन या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी केली पाहिजे, असेही बॅशलेट म्हणाल्या.

मूळ बातमी: