सुदानमध्ये लोकशाहीची पहाट होणार का?

सुदानमध्ये लोकशाहीची पहाट होणार का?

सुदानचा हुकुमशहा ओमार अल बशीर याला एप्रिलमध्ये पदच्यूत करण्यात आले पण आज तेथील सत्ता लष्कराच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे बशीर गेला यात आनंद मानायचा की पुढे कोणते संकट वाढून ठेवले आहे याची धास्ती बाळगायची ही भीती सुदानी जनतेसमोर आहे.

सुदानचा इतिहास हा रक्तरंजित इतिहास आहे. एका मोठ्या देशाची फाळणी आणि त्यानंतरही सातत्याने चालू राहिलेले संघर्ष यासाठी आज सुदान ओळखला जातो. या समस्येला अंत आहे का हे आत्ताच सांगता येणार नाही.

अनेक वर्षांच्या रक्तरंजित संघर्षानंतर २०११मध्ये सुदानची फाळणी होऊन दक्षिण सुदान हे स्वतंत्र राष्ट्र उदयाला आले. दक्षिण-उत्तर वाद मात्र संपले नाहीत. त्यातच आर्थिक हलाखीमुळे सुदान खिळखिळा झाला आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्थैर्याच्या परिणामी निर्माण होणाऱ्या लोकांच्या असंतोषातून अरब स्प्रिंगनंतर सुदानमध्येही लोकशाहीची चळवळ जन्माला आली. आणि १९८९पासून चालू असलेल्या लष्करशाहीविरोधात लोकांनी उठाव केला. हा उठाव यशस्वी होऊन तिथल्या ओमार अल बशीर या हुकुमशहाला लष्कराने एप्रिल २०१९मध्ये पदच्युत केले. परंतु तिथे लोकशाहीची स्थापना व्हायला अजून अवकाश आहे. आणि लोकशाही स्थापन करण्याइतकेच आणखी मोठे आव्हान आहे ते आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य निर्माण करणे. सुदानमधील या सगळ्या समस्या समजायला थोड्या अवघड आहेत. त्यासाठी आधी सुदानविषयी थोडी माहिती असायला हवी.

सुदानचा इतिहास

सुदान हा आफ्रिका खंडातील सर्वात मोठा देश. ऑटोमन साम्राज्याच्या भाग असलेल्या इजिप्तने १८२०मध्ये सुदान आपल्या ताब्यात घेतला. १८६९मध्ये सुएझ कालवा खुला झाल्यानंतर ब्रिटिशांचे लक्ष इजिप्त आणि सुदानकडे वळले. सुरवातीला अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करून १८८२मध्ये ब्रिटिशांनी इजिप्त आणि सुदानवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्यानंतर प्रशासनाच्या सोयीसाठी ब्रिटिशांनी सुदान नकाशावर उत्तर आणि दक्षिण असा विभागला. आणि उत्तरेकडील लोकांना दक्षिणेकडे आणि आणि दक्षिणेकडील लोकंना उत्तरेमध्ये स्थलांतर करण्यावर कडक निर्बंध घातले. सुदानवर पूर्वीपासून असलेल्या ऑटोमन साम्राज्याच्या प्रभावामुळे आणि इजिप्तच्या सानिध्यामुळे उत्तरेकडे मुस्लीम धर्माचा प्रभाव होताच. तर दक्षिण आफ्रिकेवर असलेल्या ब्रिटिश प्रभावामुळे दक्षिण सुदानमध्ये ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार झाला. उत्तर आणि दक्षिण सुदानमधील नागरिक फक्त प्रशासनाच्या दृष्टीने नाही तर धार्मिक दृष्टीने पण विभागले गेले. १९४६मध्ये ब्रिटिशांनी दोन्ही सुदान परत एकत्र जोडले पण तरीही दोन्ही सुदानमधील धार्मिक विभाजन कायम राहिले. उत्तर सुदान धार्मिक वर्चस्व प्रस्थापित करेल, अशी भीती दक्षिण सुदानवासियांच्या मनात निर्माण झाली.

स्वतंत्र सुदान आणि नागरी युद्ध

१९५६ साली ब्रिटिश आणि इजिप्तच्या नियंत्रणाखालून सुदान पूर्णपणे मुक्त झाला. स्वतंत्र झाल्यानंतर राजकीय आणि प्रशासकीय सत्तेमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी उत्तर आणि दक्षिणेकडील जनतेमध्ये संघर्ष सुरू झाला. उत्तर सुदान दक्षिणेची गळचेपी करत आहे, अशा भावनेतून दक्षिणेकडील जनता अधिकच आक्रमक झाली आणि तरुणांच्या सहभागातून “अन्यान्या” (दक्षिण सुदानच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणारी सेना) क्रांतीला सुरूवात झाली. दक्षिणेकडील नेत्यांची धरपकड केली जाऊ लागली. त्यातून स्वातंत्र्यानंतर सुदानमध्ये नागरी युद्धाला सुरूवात झाली. दोन्हीकडील सांस्कृतिक आणि धार्मिक वेगळेपणा राजकीय संघर्षाला पूरक ठरला. १९५५ पासून सुरू झालेला हा संघर्ष १९७२पर्यंत म्हणजे १७ वर्ष चालला. या काळात जवळजवळ ५ लाख लोक मारले गेले. सुरूवातीला निर्नायकी असलेल्या दक्षिण सुदानमध्ये जोसेफ लॅगु या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली “सदर्न सुदान लिबरेशन मुव्हमेंट” ची स्थापना झाली. या संघटनेने दक्षिण सुदानची गळचेपी जगासमोर मांडली. अखेर १९७२ साली उत्तर आणि दक्षिण सुदानमध्ये करार होऊन हे नागरी युद्ध थांबले. या करारानुसार भौगोलिक दृष्ट्या जरी सुदान एक राहिला तरी दक्षिण सुदानला प्रशासकीय स्वायत्तता दिली गेली.

त्यानंतरची ११ वर्षे सुदान शांत होता. पण या काळात जगाच्या पटलावर काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. १९७३मध्ये ओपेक राष्ट्रांनी अमेरिकेविरुद्ध आघाडी उघडली. त्यासाठी त्यांनी तेलाच्या पुरवठ्यावर मर्यादा घातल्या. यामुळे जगातच तेलाची मागणी प्रचंड वाढली आणि तेलाच्या साठ्यांचा शोध सुरू झाला. दक्षिण सुदानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तेलसाठे असल्याच्या शोध लागला. सरकारने आणि इतर अरब राष्ट्रांनी तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी देखील सुदानमधील विकास प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करायला सुरवात केली.

पण या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील घोटाळ्यांमुळे लवकरच आर्थिक संघर्ष सुरू झाले. सुदानवरील कर्ज वाढले, महागाई वाढू लागली जनतेचे राहणीमान घसरले आणि सामाजिक असंतोष वाढू लागला. याच काळात मुस्लीम ब्रदरहूडचे वर्चस्व वाढायला लागले आणि कायद्याची जागा इस्लामिक कायद्याने घेतली.

दुसरे नागरी युद्ध

सुदानमधील तेलसाठ्यांची मालकी कोणाची आणि त्यातून मिळणारा महसूल कोणाच्या वाट्याला यावरून उत्तर आणि दक्षिणेमध्ये परत संघर्ष सुरू झाला. सरकारने तेलाचे साठे सरकारी मालकीचे असतील, असे जाहीर केले. आणि भरीस भर म्हणून सुदानला मुस्लीम राष्ट्र घोषित केले. उत्तर सुदानचा नैसर्गिक साधन संपत्ती बळकाविण्याचा प्रयत्न आणि देशावर मारलेला धार्मिक शिक्का यातून १९८३ मध्ये परत एकदा नागरी युद्धाला सुरवात झाली. १९८९मध्ये सुदानमध्ये लष्कराने सरकारविरोधात उठाव करून सत्ता आपल्या हातात घेतली. ओमार अल बशीरच्या हातात सत्ता आली जी पुढे ३० वर्षे टिकली. बशीरच्या नेतृत्वाखालील सुदानची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती अधिकच बिकट झाली.

सुदानमधील १९८३ साली सुरू झालेले नागरी युद्ध पुढे २२ वर्ष म्हणजे २००५ पर्यंत चालले. या युद्धात पहिल्या नागरी युद्धाच्या पाचपट म्हणजे जवळजवळ २५ लाख नागरिक मारले गेले. असंख्य लोक निर्वासित आणि विस्थापित झाले. मध्य आशियातील आणि आफ्रिकेतील देशांनी त्यांच्या प्राधान्यानुसार या युद्धात उत्तर किंवा दक्षिणेची बाजू घ्यायला सुरवात केली त्यामुळे हा संघर्ष अधिकच चिघळला. पहिले आखाती युद्ध (१९९१) सुरू झाल्यानंतर बशीरच्या नेतृत्वाखाली सुदानने इराकला आपला पाठींबा जाहीर केला. अर्थातच अमेरिकेची सुदानच्या तेल कंपन्यांमधील गुंतवणूक थांबली. त्यामुळे आर्थिक स्थिती बिकट झाली. २००५च्या शांती करारानंतर हे युद्ध थांबले. पण शांतता मात्र प्रस्थापित झाली नाही. आर्थिक हलाखी, भूक, बेरोजगारी, कुपोषण अशा असंख्य समस्या, धार्मिक संघर्ष आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरून असलेले वाद आणि भरीत भर म्हणून वंशवाद, अरब-अरबेतर संघर्ष यामुळे संघर्ष चालूच राहिले. दक्षिण सुदानमध्ये चालू झालेला सरकारविरोधातील संघर्ष दडपण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. दक्षिण सुदानमध्ये लष्कराच्या मदतीने अन्नधान्याचा पुरवठा तोडण्यात आला. आणीबाणी जाहीर केली गेली. अन्नाचा तुटवडा, दुष्काळ यामुळे जनता सरकारविरोधात आणखीनच भडकली. दक्षिण सुदानमध्ये अखेर सार्वमत घेतले गेले आणि २०११ साली दक्षिण सुदान स्वतंत्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

स्वतंत्र दक्षिण सुदान

२२ वर्षे चाललेल्या स्वातंत्र्य लढ्यानंतर मिळालेले हे लाखमोलाचे स्वातंत्र्य सोबत शांतता आणि विकास घेऊन आलेले नाही. गेली अनेक वर्ष दक्षिण सुदानवासियांचे प्रचंड हाल चालू आहेत. स्वतंत्र दक्षिण सुदानसमोर अजूनही अनेक प्रश्न आहेत. तेल आणि खनिज संपत्ती जरी दक्षिणेकडे असली तरी पाईपलाईन, रिफायनरी आणि व्यापारासाठी आवश्यक असणारे महत्वाचे बंदर – पोर्ट सुदान हे उत्तरेला आहे. त्यामुळे उत्तर सुदानवरचे अवलंबित्व अजूनही संपले नाही आणि सरकारबरोबर ५० टक्के महसूल वाटून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यातच दक्षिण सुदानमध्ये वांशिक जमातींमध्ये संघर्ष सुरू आहेत. यादवी युद्धाला सुरवात झाल्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक स्थैर्य अजूनही आलेले नाही. त्यातच सीमारेषांचे संघर्ष देखील चालू आहेतच. दक्षिण सुदानची डोकेदुखी त्यामुळे संपलेली नाही

सुदान आणि लोकशाहीची चळवळ

दक्षिण सुदान वेगळा झाल्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या सुदानवर आर्थिक संकट कोसळले. सरकारने आणीबाणी जाहीर केली. सरकारमधील भ्रष्टाचार, झपाट्याने घसरत चाललेली आर्थिक स्थिती, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत चाललेल्या किमती यामुळे जनता सरकारच्या विरोधात जाऊ लागली. त्यातच सरकारने तेल आणि इतर वस्तूंची सबसिडी बंद केली. त्यामुळे वस्तूंच्या किमती प्रमाणाबाहेर वाढल्या. पर्यायाने लोकांचा असंतोष आणि सरकारी दडपशाही दोन्हीही वाढली. खून, बलात्कार, दडपशाही, लष्करी गटांच्या दहशतवादी कारवाया, न्यायव्यवस्थेची बरखास्ती या सगळ्यामुळे सुदानमधील परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागली. त्यातच २०१५ मध्ये बशीर परत निवडून आला. २०१८मध्ये लोकांच्या सहनशक्तीचा कडेलोट झाला. लोकशाहीसाठी आणि मानवी हक्कांच्या मागणीसाठीलोक रस्त्यावर उतरले. सुदानमधील अनेक लोक आता सोशल मीडियाचा वापर करून सरकारविरोधातील आपला निषेध नोंदवत आहेत. त्यामुळे सरकारने इंटरनेटवर, वृत्तपत्रांवर बंदी घातली, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद केले, जगाशी संपर्क येणार नाही अशी व्यवस्था केली. पण जनतेचे आंदोलन अधिकाधिक तीव्र होत गेले. शेवटी ११ एप्रिल २०१९ला लष्कराने बशीरला पदच्युत केले. सरकार बरखास्त केले, राज्यघटना रद्दबातल ठरवली, वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेऊन लष्करी पदे रद्द केली.

लष्कराच्या नियंत्रणाखाली संक्रमणकालीन सरकार स्थापन केले जाईल असे घोषित केले आहे. या सरकारचा कालावधी दोन वर्षाचा असेल. या काळात हळूहळू बदल घडून आणला जाईल आणि देशाला लोकशाहीसाठी तयार केले जाईल असे लष्कराचे म्हणणे आहे.

आता प्रश्न असा आहे की बशीर गेला ही बदलाची खरोखरच सुरवात आहे असे म्हणता येईल का? कारण बशीर गेला तरी सत्ता अजूनतरी लष्कराच्याच हातात आहे. लष्करी सत्तेकडून लोकशाही सरकारकडे वाटचाल इतकी सोपी नाही. सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य नसताना तर असे होणे आणखीनच कठीण. त्यामुळे बशीर गेला यात आनंद मानायचा की पुढे कोणते संकट वाढून ठेवले आहे याची धास्ती बाळगायची ही भीती सुदानी जनतेसमोर आहे.

सुदानची कथा “मागील पानावरून पुढे चालू” असे व्हायला नको. सध्या तरी इतकीच अपेक्षा सुदानी जनता करत असेल.

डॉ. वैभवी पळसुले, रुईया महाविद्यालय, मुंबई येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.

COMMENTS