शेती सुधार विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी
नवी दिल्लीः गेल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत झालेली तीनही वादग्रस्त शेती सुधार विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी रविवारी मंजुरी दिली आहे. राष्ट ...
शेतकऱ्यांचा कळवळा की खासगी कंपन्यांना पायघड्या?
देशात केवळ ६ टक्केच शेतकऱ्यांना हा हमीभाव मिळतो. सर्वच पिकांना या हमीभावाचं संरक्षण मिळतं असं नाही. पण तरीही सरकारच्या या बोलण्यावर शेतकऱ्यांचा विश्वा ...
गहू, हरभरा, मसूर, मोहरीच्या हमीभावात वाढ
नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने सोमवारी सहा रब्बी पिकांचे हमीभाव ६ टक्क्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला. रविवारी शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन ...
इकडे आड, तिकडे विहिर….
शेतमाल बाजार सुधार विधेयके पारित करण्यात भाजपा सरकार तांत्रिकदृष्ट्या यशस्वी झाले असले तरी त्यांचा ग्रामीण भागातील प्रभाव लक्षात घेता ते शेतकऱ्यांना य ...
शेतकऱ्यांसाठी ‘डेथ वॉरंट’ : विरोधकांची टीका
नवी दिल्लीः शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२० आणि शेतमाल हमी भाव करार व शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, २०२० ...
तामिळनाडूत पीएम किसान योजनेत ११० कोटींचा घोटाळा
नवी दिल्लीः तामिळनाडूमध्ये पीएम किसान योजनेत ११० कोटी रु.चा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले असून या घोटाळ्यात सरकारी अधिकारी व स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी ...
प्रलंबित दाव्यांच्या दंडात्मक व्याजापासून शेतकरी वंचित
२०१९-२० मध्ये मुदत उलटून ७ महिने झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना देय असलेले ३,००० कोटी रुपये कंपन्यांनी दिलेले नाहीत. या केवळ दाव्यापोटी देय रकमा व विलंबाचा ...