भीमा-कोरेगाव प्रकरण एनआयएकडे सोपवणार नाही – मुख्यमंत्री
मुंबई : एल्गार परिषद व भीमा-कोरेगाव प्रकरण ही दोन भिन्न प्रकरणे असून भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवणार नाही, असा ...
संघराज्य संबंधांना आव्हान देणारे एनआयए
भीमा-कोरेगाव खटला महाराष्ट्र सरकारच्या हातून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) काढून घेतल्याने मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. आपली राज्यघटना केंद्राला र ...
एनआयएचा हस्तक्षेप : राजकीय कुरघोडी
भीमा कोरेगाव केसमधे ज्या एनआयएला आता हा तपास स्वतः हातात घेण्याची आवश्यकता वाटतेय, त्याच एनआएयनं एप्रिल २०१९मध्ये पुणे पोलिसांच्या तपासावर समाधान व्यक ...
भीमा-कोरेगाववरून केंद्र आणि राज्य आमने सामने
महाराष्ट्राची सत्ता हातातून गेल्याने केंद्रातील भाजप सरकार ‘भीमा कोरेगाव प्रकरणा’च्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात ‘एनआयए’चा वापर करीत आहे. ...
भीमा-कोरेगाव तपास एनआयएकडे
भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेच्या गुन्ह्याचा तपास केंद्र सरकारने कोणतीही मागणी नसताना राष्ट्रीय तपास (एनआयए) यंत्रणेकडे सोपवला आहे.
महाराष्ट्रामध् ...
दविंदर सिंहचे प्रकरण एनआयए कसे हाताळेल?
गेल्या शनिवारी दोन दहशतवाद्यांसह ताब्यात घेतलेले जम्मू व काश्मीरचे पोलिस उपायुक्त दविंदर सिंह प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे अमित शहा यांच्या गृहखात ...
सरकार ठरवणार दहशतवादी कोण : यूएपीए विधेयक संमत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, एखाद्या व्यक्तीला तो दहशतवादी ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असावेत म्हणून का आग्रह धरतात हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या ...
कायद्याकडून मानवाधिकाराची पायमल्ली
यूएपीए कायद्यान्वये सरकार आपली राजकीय किंवा सामाजिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कोणाही व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करू शकते. याने हा प्रश्न अधिक ...