सरन्यायाधीशही आता माहितीच्या अधिकार कक्षेत
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्राचा भाग असून तो माहिती अधिकारांतर्गत कायद्याच्या कक्षेत येतो अ ...
माहितीआयुक्तांना माहितीचा अधिकार आहे का?
आरटीआय संमेलनात विचारले गेले : आरटीआयला कोण वाचवणार? ...
पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या प्रवासातील अस्थिरता
माहिती अधिकारातील दुरुस्तीमुळे नागरिकांच्या माहिती मागण्याच्या अधिकारावर प्रत्यक्ष कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. मात्र अशी दुरुस्ती केल्यामुळे य ...
केंद्रीय माहिती आयोगाकडे ३२००० अपीले प्रलंबित
माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न आणि त्याच्याशी संबंधित वादविवाद चालू असताना, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (CIC) आत्ता अपीले आणि तक्रारींच ...
माहिती अधिकार : बळ आणि कळ
अखेर माहिती अधिकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेतही मंजूर झाले असून, राष्ट्रपतींनी त्याला मंजूरी दिल्यास, माहिती आयोगाची ...
‘माहिती अधिकार’ तोडफोडीला न्यायालयात आव्हान शक्य
केंद्र सरकारने १९ जुलै रोजी लोकसभेमध्ये माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ सादर केले व आवाजी मतदानाने ते संमत करण्यात आले. नवीन सुधारणांनुसार माहित ...
‘माहिती अधिकार संपवण्याचे प्रयत्न’ : सरकारविरोधात सर्वथरातून रोष
आरटीआय कार्यकर्त्यांचा असा दावा आहे की ह्या महत्त्वाच्या विधेयकापूर्वी सार्वजनिक सल्लामसलतीला फाटा देण्यात आला, एवढेच नाही तर ज्या पद्धतीने ते सादर के ...
रद्द योजनेतूनही १३०० कोटींचा कर वसूल!
जुलै २०१७ नंतरही रद्द केलेल्या कृषी कल्याण अधिभारांतर्गत शासनाने हा कर गोळा केल्याची माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या उत्तरामुळे उघड झाली. ...
निवडणूक आयोगाच्या मागणीला नकार
मतदान केंद्रांवर गैर प्रकार घडल्यास त्याविरुद्ध कारवाईचे अधिकार, तसेच मतदाराला लाच दिल्याचे उघड झाल्यावर निवडणुका पुढे ढकलण्याचे किंवा रद्द करण्याचे अ ...
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसन निधीला मंजुरी नाही!
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, मैला उचलणार्‍या सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी २०१३-१४ मध्ये म्हणजे युपीए सरकारच्या काळात ५५ कोटी रुपये मंज ...