पिगॅसस: चौकशी समितीने आत्तापर्यंत काय केले?

पिगॅसस: चौकशी समितीने आत्तापर्यंत काय केले?

भारतातील कायदा प्रवर्तन प्राधिकरणांनी पिगॅसस हे लष्करदर्जाचे इझ्रायली स्पायवेअर खरेदी केले व वापरले होते का याची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन होऊन आठ

‘पिगॅसस चौकशीला केंद्र सरकारने सहकार्यच केले नाही’
पिगॅससची आमच्याकडे माहिती नाहीः परराष्ट्र खाते
पिगॅसस प्रकरणः समिती नेमण्यावर याचिकाकर्त्यांची हरकत

भारतातील कायदा प्रवर्तन प्राधिकरणांनी पिगॅसस हे लष्करदर्जाचे इझ्रायली स्पायवेअर खरेदी केले व वापरले होते का याची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन होऊन आठ महिने होऊन गेले तरीही या समितीने अद्याप आपले निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेले नाहीत.

जगातील १० देशांमधील मानवी हक्क कार्यकर्ते, वकील, पत्रकार, राजकारणी यांच्या फोन्समध्ये पिगॅसस या स्पायवेअरच्या खुणा, २०२१ साली जगभरातील काही माध्यमसंस्थांनी एकत्रितपणे केलेल्या पिगॅसस प्रोजेक्ट या अन्वेषणात, आढळल्या होत्या. हे स्पायवेअर इझ्रायलमधील एनएसओ समूहाने विकसित केले आहे आणि या कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, या स्पायवेअरचे लायसन्स फक्त ‘पारखून घेतलेल्या सरकारांना’ दिले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयात मे २०२२ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान चौकशी समितीने सादर केलेल्या हंगामी अहवालाचे परीक्षण करण्यात आले होते. या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन होते. समितीला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी २० जूनपर्यंत वेळ देण्यात आला होता.

ही समिती आपला अंतिम अहवाल लवकरच म्हणजे या महिन्याच्या अखेरीपूर्वी सादर करेल अशी माहिती ‘द वायर’ला मिळाली होती. या चौकशीचा आदेश देणाऱ्या पीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा २६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत.

समितीचे अधिकार काय होते?

चौकशी समितीचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये दिलेल्या एका आदेशाद्वारे निश्चित केले होते. थोडक्यात समितीवर तीन महत्त्वाची कामे सोपवण्यात आली होती. यातील पहिले काम म्हणजे भारतीय नागरिकांच्या फोन्सवर पिगॅससचा वापर केला गेला होता की नाही हे शोधणे आणि वापर केला गेला असल्यास तो कोणाच्या फोन्सवर झाला होता हे शोधून काढणे.

दुसरे काम म्हणजे, पिगॅसस कोणत्याही केंद्रीय किंवा राज्यस्तरीय एजन्सीद्वारे खरेदी करण्यात आले होते का आणि भारतीय नागरिकांवर त्याचा वापर झाला होता का, याची पुष्टी करणे. तिसरे काम म्हणजे पिगॅसस भारतीय एजन्सीद्वारे वापरण्यात आले होते हे स्पष्ट झाल्यास, हा वापर कायदेशीर व अधिकृत आहे का याचे परीक्षण करणे.

समितीने आत्तापर्यंत काय केले?

गेल्या आठ महिन्यांत पिगॅसस तपास समितीचे काम तीन वेगवेगळ्या मार्गांनी सुरू आहे. ते मार्ग पुढीलप्रमाणे:

१. डिजिटल न्यायवैद्यकशास्त्र: न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या देखरेखीखाली काम करणाऱ्या तांत्रिक समितीने २९ स्मार्टफोन्स विश्लेषणासाठी ताब्यात घेतले होते. पिगॅसस प्रोजेक्टद्वारे संभाव्य लक्ष्य म्हणून ज्या व्यक्तींची नावे देण्यात आली होती, त्यांचे स्मार्टफोन ताब्यात घेण्यात आले आहेत. पिगॅससद्वारे लक्ष्य केले जाणे किंवा त्याद्वारे उपकरण हॅक करणे याचा पुरावा म्हणून समितीने आत्तापर्यंत फोन्सची फोरेंजिक तपासणी केली असावी असे गृहीत धरता येईल.

२. जबाब गोळा करणे: या समितीने अनेक तज्ज्ञांशी, संसदपटूंशी व पिगॅससचे संभाव्य लक्ष्य झालेल्या व्यक्तींशी संवाद साधला आहे. समितीच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, तांत्रिक तज्ज्ञ आनंद व्ही आणि संदीप शुक्ला यांच्यासह १३ जण आत्तापर्यंत समितीपुढे हजर झाले आहेत. याशिवाय ‘द वायर’चे सिद्धार्थ वरदराजन आणि प्राध्यापक डेव्हिड केय यांनीही समितीपुढे साक्ष दिली आहे. केय, २०२० सालापर्यंत, संयुक्त राष्ट्रांच्या मत व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणाऱ्या विभागाचे विशेष प्रतिनिधी होते.

३. राज्य सरकारांशी संपर्क साधणे: ही समिती वेगवेगळ्या राज्य सरकारांशी संपर्क साधत होती अशा स्वरूपाच्या बातम्या आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, एप्रिल २०२२ मध्ये समितीने सर्व राज्यांच्या ‘पोलीस महासंचालकां’शी संपर्क साधला आणि एनएसओ समूहाकडून स्पायवेअर खरेदी केले होते का अशी विचारणा समितीने त्यांच्याकडे केली.

“पिगॅसस सॉफ्टवेअर उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही राज्याने/केंद्रशासित प्रदेशाने, राज्य पोलिसांनी, राज्य गुप्तचर संस्थांनी त्याचा वापर भारतीय नागरिकावर केला आहे का? जर केला असेल, तर त्यासाठी कोणाकडून परवानगी/मंजुरी घेण्यात आली होती का? घेण्यात आली असेल तर कोणाची परवानगी/मंजुरी घेण्यात आली होती?” असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांनी सर्व पोलीस महासंचालकांना विचारले होते. तांत्रिक समितीने विचारावयाचे प्रश्न निश्चित करतानाही त्यांनी या मुद्दयाचा समावेश केला होता.

समितीच्या कामाबाबत माहीत नसलेल्या बाबी

पिगॅसससंदर्भात चौकशीसाठी नियुक्त समितीच्या वेबसाइटवर काही ठिकाणी चौकशीच्या प्रगतीबद्दल पारदर्शकरित्या माहिती दिली आहे, तरीही काही बाबींची माहिती जनतेला देण्यात आलेली नाही. आश्चर्य म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकारसोबत समितीचा काय संपर्क झाला याची माहिती समितीने दिलेली नाही.

उदाहरणार्थ, गृहमंत्रालय, गुप्तचर यंत्रणा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार कार्यालयात काम करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांना साक्षीसाठी बोलावण्यात आले की नाही किंवा त्यांचे जबाब मागितले की नाही याबाबत स्पष्टता नाही. जरी त्यांना साक्षीसाठी बोलावले असेल, तरी समितीच्या वेबसाइटवर त्याची माहिती नाही. समाजातील अन्य नागरिकांच्या साक्षींची नोंद मात्र स्पष्टपणे करण्यात आली आहे.

एसएसओ ग्रुप किंवा सिटिझन लॅबच्या (या संस्थेने भारतात पिगॅससचा वापर होत असल्याचे विश्लेषण प्रथम २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केले होते) प्रतिनिधींची साक्ष झाली आहे की नाही किंवा या संस्था चौकशीत सहकार्य करत आहे की नाही याबद्दलही स्पष्टता नाही. हा मुद्दा विशेषत्वाने महत्त्वाचा आहे, कारण, ताब्यात घेतलेल्या फोन्सच्या न्यायवैद्यक विश्लेषणासाठी समिती नेमकी कोणती पद्धत वापरत आहे हे आपल्याला माहीत नाही. समितीपुढे अम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे एमटीव्ही टूलकिट वापरण्याचा पर्याय खुला आहे, असे समितीच्या वेबसाइटवर म्हटले आहे, पण एखाद्या उपकरणाला लक्ष्य करण्यात आले होते की नाही हे नेमके कसे ठरवले जाणार हे पूर्णपणे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

अखेरचा मुद्दा म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचू नये म्हणून पिगॅसस खरेदी केले आहे की नाही हे केंद्र सरकार सर्वांपुढे स्पष्ट करू शकत नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सांगितले होते. मात्र, समितीपुढे सरकार सर्व तपशील उघड करेल असेही मेहता म्हणाले होते.

जानेवारी २०२२ मध्ये न्यूयॉर्क टाइम्सने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार, भारताने २०१७ साली झालेल्या एका व्यापक कराराचा भाग म्हणून पिगॅसस खरेदी केले आहे आणि यासाठी भारत सरकारने ‘लक्षावधी’ डॉलर्स मोजले आहेत.

समितीला दस्तावेज मागवण्याचे किंवा नोंदी तपासण्याचे विशिष्ट अधिकार आहेत की नाही याबद्दलच फारशी स्पष्टता नसल्यामुळे, केंद्राने समितीच्या प्रश्नांना दाद दिली नाही, तर समिती काय करेल हेही स्पष्ट होऊ शकत नाही.

मूळ लेख: 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0