भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास हा स्त्रीदास्य व्यवस्थेचे अनुसरण, उपयोजन आणि उदात्तीकरणाच्या व्यवस्थेचा इतिहास आहे.
प्रस्थापित भारतीय तत्वज्ञानानुसार धर्म, अर्थ, काम, आणि मोक्ष या चार कथित पुरुषार्थांची उभारणी भारतीय वर्ण आणि जाती संस्थेला पोषक अशा धर्म सिद्धांतांच्या आधारे करण्यात आली. त्यानुसार मानवी वयाचे चार टप्पे निर्धारित करून त्यात पहिली २५ वर्ष ब्रम्हचर्य, दुसरी २५ वर्ष गृहस्थधर्म, तिसरी २५ वर्ष वानप्रस्थाश्रम आणि शेवटची २५ वर्ष सन्यासाश्रम या प्रमाणे त्याचे विभाजन करण्यात आले. या १०० वर्षांच्या काळासही १) गर्भधान, २) पुंसवन, ३) सीमन्तोन्नयन, ४) जातकर्म, ५) नामकरण, ६) निष्क्रमण, ७) अन्नप्राशन, ८) मुंडन/चूडाकर्म, ९) विद्यारंभ, १०) कर्णवेध, ११) यज्ञोपवीत, १२) वेदारम्भ, १३) केशान्त, १४) समावर्तन, १५)विवाह, १६) अन्त्येष्टि अथवा श्राद्ध, या कथित १६ संस्कारांमध्ये विभाजित करण्यात आले. या साऱ्या व्यवस्थेचे विवेकी आकलन करता केवळ आणि केवळ ब्राम्हणी पुरुषसत्तेचा विकास आणि उत्थान आणि अर्थातच कथित उच्चवर्णीयांच्या स्वार्थासाठी हा सारा प्रपंच असल्याचे आपल्या लक्षात येईल.
मुळात, या प्रश्नाची चिकित्सा करीत असताना त्यासाठी या संपूर्ण व्यवस्थेतील स्त्री आणि शुद्रातीशुद्रांची भूमिका आपणास नीटपणे समजाऊन घ्यावी लागेल. त्यातून त्यांना या व्यवस्थेत कोणतेही स्थान नसल्याचे आपणास ठळकपणे आढळेल. मात्र या व्यवस्थेचे वाहक म्हणून त्यांचा वापर झाल्याचे प्रकर्षाने आढळून येईल. त्याची कारणे म्हणजे, उपरोक्त व्यवस्थेतील गर्भधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन/चूडाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ, केशान्त आणि समावर्तन आदी १४ संस्कारांमध्ये स्त्रियांना गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन हे नऊ तथा विवाह आणि अन्त्येष्टि संस्कार अथवा श्राद्ध इतकेच एकूण ११ संस्कार करण्याची मुभा आहे. त्यात तत्कालीन मान्यतेनुसार अत्यंत महत्वाचे समजले जाणारे मुंडन/चूडाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन आदी संस्कारांची त्यांना कोणत्याही प्रकारे अनुमती देण्यात आली नाही. याचे कारण स्त्रियांना विद्येपासून वंचित ठेऊन केवळ आणि केवळ त्यांचा वापर या व्यवस्थेचे ‘वहन’ करण्यासाठी करून घेणे हे होते. यामागचे सैद्धांतीकरण प्रतिक्रांती नंतरच्या काळात लिहिल्या गेलेल्या मनुस्मृती सारख्या ग्रंथात आढळेल. त्यानुसार –
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यं अर्हति ।।
(अर्थ – वडिलांनी कौमार्यात, तारुण्यात पतीने आणि वृद्धावस्थेत तिच्या मुलांनी स्त्रीचे संरक्षण करावे कारण त्या मुक्त होऊ शकत नाहीत.)
अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम् ।
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ।।
(अर्थ – मुलगी लग्नाला आल्यानंतर जो पिता मुलीचे लग्न करून देत नाही तो (वडील) निंदनीय आहे. आणि लग्नानंतर तिच्यासोबत कामक्रीडा करण्यास असमर्थ असणारा नवरा सुद्धा निंदनीय आहे. पतीच्या निधनानंतर जो मुलगा आईचे रक्षण करीत नाही तो देखील निंदनीय आहे.)
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः ।
मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ।।
(अर्थ – सर्व वर्णांचा हा (उपरोक्त) श्रेष्ठ धर्म पाहता दुर्बल पतीसुद्धा आपल्या महिलेचे रक्षण करण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात.)
सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः ।
द्वयोर्हि कुलयोः शोकं आवहेयुररक्षिताः ।।
(अर्थ – आपल्या स्त्रीच्या रक्षणाचा प्रयत्न करणे, हे आपले कुटुंब, आत्मा आणि आपल्या धर्माचे रक्षण करणे होय.)
उपरोक्त मनुस्मृतीमधील (अध्याय ९ वा) विधानांवरून स्त्री ही कोणत्याही प्रकारे मुक्त होण्यास सक्षम नसल्याने तिचे रक्षण करणे पुरुषांचे आद्यधर्मकर्तव्य असल्याचे कळते. अर्थात हे रक्षण केवळ धर्म कार्य नसून तिचा भोग घेणे हेही त्याच कर्तव्याचा एक अविभाज्य भाग आहे, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. अर्थात प्रस्थापित भारतीय सामाजिक परिप्रेक्षात जो पुरुषांसाठी धर्म आहे तोच स्त्रियांसाठी अधर्म असल्याने धर्मविहीनत्व आणि म्हणूनच राष्ट्र विहिनत्व स्त्रियांच्या वाट्याला आले आहे. हीच स्थिती शुद्र आणि अतिशूद्र वर्गाची असल्याचे आपणास दिसून येईल. म्हणूनच नामदेव ढसाळ यांनी भारतातील समस्त स्त्री वर्गाची गणना ‘दलित’ म्हणून केली आहे.
वर्गबंदीस्तीकरणाचा सिद्धांत आणि भारतीय विवाह संस्थेचे स्वरूप –
भारतीय सामाजिक परिप्रेक्षात स्त्री हा ‘उपमानव’ असल्याने पुरुषांकडेच त्यांच्या पालन-पोषण आणि रक्षणाची जबाबदारी आली आहे. अर्थात, स्त्रियांचा विवाह आणि त्यांचे प्रजनन झाल्याशिवाय त्यांच्या स्त्रीत्वाला मान्यता मात्र मिळू शकत नाही. मुळात, स्त्रियांच्या भारतीय विवाह संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या शोषणाचा वेध घेता आपणास वर्णपूर्व काल आणि वर्णोत्तर जातीनिर्मितीचा काळ या दोहोंचा अभ्यास करून वर्गबंदीस्तीकरणाची प्रक्रिया आणि तिचे भारतीय समाज आणि मुख्यत: त्या माध्यमातून समस्त स्त्री वर्गावर झालेले दुष्परिणाम बघावे लागतील.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिनांक ९ मे १९१३ रोजी कोलंबिया विद्यापीठात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय मानववंश शास्त्र परिषदेमध्ये ‘भारतातील जाती : उत्पत्ती, यंत्रणा आणि विकास’ (Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development) या त्यांच्या अत्यंत महत्वाच्या शोध निबंधाचे वाचन केले. पुढे याच शोधनिबंधाचे प्रकाशन सन १९१७ मध्ये करण्यात आले. त्यात सुप्रसिद्ध विचारवंत विल्यम सेनार्ट यांचा संदर्भ देत वर्गबंदीस्तीकरणाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला आहे. त्यानुसार सुरुवातीच्या काळात कोण्या एका उच्च म्हणवून घेणाऱ्या पण अल्पसंख्यांक असलेल्या समाजाने स्वतःचे उच्चत्व जोपासण्यासाठी किंवा अधोरेखित करण्यासाठी स्वत:ला बंदिस्त करवून घेतले. अर्थात बहुसंख्य समाजाला तो बंदिस्त करू शकणे शक्य नव्हते. मात्र त्यांच्या स्वयंबांदिस्तीकरणाच्या प्रक्रियेने उर्वरित समाजासही तसे करणे अपरिहार्य ठरले. यामागे सामाजिक आणि आर्थिक कारणे महत्वाची होती. अर्थात ज्या समुदायास बंदीस्तीकरणाची गरज भासली नाही त्यांनाही त्यातून सर्वच बंदिस्त झाल्याने पर्याय उरला नाही. अर्थात हे बंदीस्तीकरण आडव्या अक्षात न होता उभ्या अक्षात झाले. मुळात, त्यामागची कारणे हिंदू तत्वज्ञानात ‘कर्म’ सिद्धांत आणि श्रम विभागणीच्या रूपाने सांगितली गेली आहे. तरीही बाबासाहेबांच्या ‘जातीप्रथेचे निर्मुलन’ (Aannihilation of Caste) या सुप्रसिद्ध पुस्तकानुसार ते श्रमाचे विभाजन नसून श्रमिकांचे विभाजन आहे. कर्म सिद्धांताबाबत ‘…स्त्रियांनी या जन्मी पतीची आणि शुद्रातिशूद्रांनी चातुर्वर्णाची सेवा उत्तम प्रकारे केल्यास त्यांना पुढील जन्म चांगला (अर्थात ब्राम्हण पुरुषाचा) मिळेल” या सिद्धांताचे त्यांनी जोरदार खंडन केले. अर्थात उपरोक्त वर्गबंदीस्तीकरणाचा परिणाम सर्वप्रथम स्त्रियांना लैंगिक दृष्ट्या गुलाम करण्यात झाला. (डॉ. आंबेडकर, कास्ट इन इंडिया) तथापि “ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतात अनुलोम शारीरिक (वैवाहिक) संबंध निर्माण होत होते. अर्थात तथाकथित उच्च वर्णीय पुरुष कथित खालच्या जातीच्या स्त्रीशी शारीरिक संबंध ठेवत होता आणि त्याला शास्त्रीय मान्यता सुद्धा होती मात्र प्रतिलोम संबंधास प्रतिरोध करण्यात आला होता. म्हणजेच उच्च वर्णीय जातीची स्त्री आपल्यापेक्षा खालच्या जातीच्या पुरुषाशी संबंध ठेवू शकत नव्हती.” (आंबेडकर, कास्ट इन इंडिया) तथापि ‘मनुस्मृती’च्या तिसऱ्या अध्यायात म्हटल्याप्रमाणे प्राचीन भारतात खालील आठ प्रकारे विवाह होत असत.
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥
(अर्थात – विवाह आठ प्रकारचे असत. जे क्रमशः ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस आणि आठवा निकृष्टतम श्रेणीचा ‘पैशाच’ विवाह होय.)
‘सरप्लस विमेन‘, भारतीय विवाह पद्धती आणि प्रेमाचा प्रश्न : आंबेडकरी चिकित्सा –
कोणत्याही समाजात निसर्गतः स्त्री पुरुषांचा जन्मदर समान असतो. मात्र कोणत्याही कारणाने असा दर विषम झाल्यास त्यातून जोडीदारांचा प्रश्न निर्माण होईल. (भारतात २०११ च्या जणगणने नुसार हा दर १००० पुरुषांमागे ९९७ असा आहे. – statisticstimes.com) आणि त्यातून कथित ‘अवैध’ संबंध प्रस्थापित होऊन अवर्ण आणि पुढे अजात समाजाची निर्मिती होईल. असे होणे बंदिस्त वर्गाच्या हिताच्या विरुद्ध होते. हे टाळण्यासाठी सुद्धा स्त्रियांची लैंगिकता ‘कंट्रोल’ करणे महत्वाचे होते. त्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणून त्यांचा कथित ‘प्रतिलोम’ विवाह नाकारण्यात आला. अर्थात त्यांना प्रेम करण्याचा नैसर्गिक अधिकार नाकारण्यात आला. मात्र तत्कालीन समाजात हा अधिकार नाकारून थांबणे शक्य होणार नव्हते. म्हणूनच ‘सती’ सारख्या प्रथांची चाल उदात्तीकरणाच्या प्रक्रियेतून राबविण्यात आली. (ही चाल थांबवण्यास पुढे राजा राम मोहन राय यांनी केलेले प्रयत्न आणि त्यातून सन १८२९ साली लॉर्ड बेन्टीक यांनी आणलेला सती विरोधी कायदा सर्वांस माहित आहे.) अर्थातच जो समाज आद्य बंदिस्त वर्गाच्या जितक्या जास्त जवळ असेल, त्यांच्यात ही चाल कथित शुद्र अथवा अस्पृश्य वर्गाच्या तुलनेत जास्तच आढळून येते. सारांशाने आपणास इतके निश्चितच म्हणता येईल की, स्त्रियांची लैंगिकता नियंत्रित करून त्यांना केवळ स्वजातवर्णीय व स्वजातवर्णमान्य विवाह करण्याचाच मार्ग उरला. अर्थात आंतरजातीय प्रेम आणि विवाह पूर्णपणे बंद होण्यात त्याची परिणीती झाली.
सुप्रसिद्ध स्त्रीवादी अभ्यासक उमा चक्रवर्ती यांनी या साऱ्याचे सिद्धांतन करताना त्यासाठी कुमारीत्वाचे उदात्तीकरण कशा प्रकारे या समाजाने केले त्याचे यथोचित वर्णन केले आहे. बाल्यावस्थेतून मुलींचे कुमार अवस्थेमध्ये होणारे रुपांतर, त्यांना येणारी मासिक पाळी, होणारे शारीरिक बदल आणि यातून भिन्नलिंगी (किंवा स्वलिंगी) व्यक्तीविषयी निर्माण होणारे आकर्षण हे सारेच पुढील कथित अवैध क्रिया आणि पर्यायाने समाजिक समस्यांना जन्म देणारे ठरत असल्याने कथित पावित्र्याच्या प्रश्नातून कुमारी अवस्थेतच किंवा बाल्यावस्थेत त्यांचे विवाह करून देण्यावर भर घालण्यात आल्याचे त्यांनी मांडले आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या आजच्या समाजातही आपणास बघता येणे सहज शक्य आहे. अशाच प्रकारचा पावित्र्याचा प्रश्न पुढे जाती बळकट करणारा ठरला.
अर्थात, भारतीय विवाह संस्था ही ब्राम्हण्यवादी पुरुषसत्ता आणि पर्यायाने वर्गबंदीस्तीकरणाच्या सिद्धांतास पोषक असल्याने ‘सरप्लस’ पुरुषाचा प्रश्न सोडवतांना मात्र त्यास हितकारक अथवा स्वार्थकारक विचार करण्यात आला. ब्राम्हणी पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमध्ये संतती आणि संपत्ती या दोहोंवरही पुरुषी हक्क असल्याने पुरुषास महत्वाचे स्थान असणे अपरिहार्य होते. याचे फलित मात्र स्त्रियांच्या गुलामीत झाल्याचे आढळेल. हीच गुलामी आपणास महिलांचे विवाह साक्षात मंदिरातल्या देवाशी लाऊन देत त्यांच्या उपभोगाची मालकी मात्र पुरुषांकडे असण्याच्या प्रथेत झाली.
जेष्ठ संपादक उत्तम मारोती कांबळे यांनी त्यांच्या ‘देवदासी आणि नग्न पूजा’ या पुस्तकात या अंगाने केलेली मांडणी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. आजही ‘झुलवा’ सारखे विवाह प्रकार याच कारणांनी अस्तित्वात आहेत.
प्रतीक्रांतीवादी विवाह संस्था, ‘LGBTQIA’, शारीरिक संबंधांचा प्रश्न आणि आंबेडकरवादी समाधान –
सर्व प्रकारच्या बंधनातून मुक्त होत स्त्री आणि पुरुषांनी आपल्या विवेकाने जोडीदार निवडण्याची अपेक्षा आंबेडकरी विचारधारा करते. त्यातूनच विवेकी, समतावादी आणि संविधानवादी नवा प्रबुद्ध समाज निर्माण होईल अशी अशा आहे. ब्राह्मण्यवादी पितृसत्ता ही स्त्री आणि कथित शूद्रातीशूद्रांच्या शोषणास पोषक ठरत असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विवेकावर आधारित आंतरजातीय विवाहास उत्तेजन देण्यास सांगितले आहे. भारताची मुख्य समस्या ‘जात’ प्रश्न असून, त्यावरील चर्चा येथील उच्च जातीवर्णवर्गीय स्त्रीवाद्यांनी नाकारली आणि टाळली. तीच चर्चा नंतरच्या काळात आंबेडकरवादी समुदायाने उचलून धरली आहे. मूलतः भारतात ‘जात’प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून निश्चितच चालणारे नव्हते. मात्र त्यावर बाबासाहेबांचे आंतरजातीय ‘विवाह’ हे मॉडेल मात्र कथित अतिरेकी ‘ब्राम्हणी’ (Radical) स्त्रीवाद्यांना मानवणारे नव्हते. त्यांनी बाबासाहेबांना केवळ ‘विवाहवादी’ ठरवले. मात्र डॉ. बाबासाहेबांनी “पती-पत्नीमधील नातेसंबंध सर्वात जवळच्या मित्रांसारखे असावेत.” अशी भूमिका घेतल्याचे ते विसरलेले दिसतात. बाबासाहेबांच्या उपरोक्त विधानातून पती-पत्नी पेक्षाही मित्रत्वाची भूमिका महत्वाची असल्याचे आपणास दिसून येईल. अर्थात, आंबेडकरी तत्वज्ञानास मर्यादित भूमिकेतून बघून त्याचे आकलन ब्राम्हण्यवादी परिप्रेक्षातून केल्यास असा गुंता होणे स्वाभाविक आहे. मात्र आंबेडकरी विचारधारा ही लोकतांत्रिक ‘संविधानवादी’ असल्याने केवळ लघुक्षेत्रिक आकलन त्यासाठी निश्चितच अपुरे ठरेल. प्रस्थापित हिंदू विवाह व्यवस्थेला छेद देण्यासाठीच बाबासाहेबांनी दिनांक २४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी हिंदू कोड बील मांडले. ज्या हिंदू विवाह संस्थेत स्त्रियांचे, संपत्तीचेच नव्हे तर मुलभूत मानवाधिकारही नाकारण्यात येऊन ‘विवाह’ हे सात जन्मांचे ‘बंधन’ होते, ते कायद्याच्या चौकटीत तोडण्याचे स्वातंत्रोत्तर भारतातील हे पहिले प्रयत्न होते. दुर्दैवाने बाबासाहेबांच्या हयातीत हे बिल संमत होऊ शकले नाही.
इतकेच नव्हे, तर ज्या भारतीय विवाह संस्थेने स्त्री पुरुष वगळता इतर लिंगांच्या व्यक्तींचे शारीरिक संबधच नव्हेत तर नैसर्गिक मानवाधिकारही नाकारले त्या उपेक्षित समूहाची बाजू सन १९३४ साली रघुनाथ कर्व्यांच्या ‘समाजस्वास्थ्य’ मासिकावर झालेल्या अश्लीलतेच्या आरोपाविरुद्ध बचाव करतांना “समलैंगिक संबंध पूर्णपणे नैसर्गिक आहेत, ज्यामध्ये काहीही गैर नाही आणि कोणाच्याही हक्कांचे उल्लंघन न करता स्वत: चे जीवन जगण्यात आणि आनंद मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे.” असे प्रतिपादन डॉ. बाबासाहेबांनी केले. त्यांच्या या विचारातून आपणास अलीकडच्या काळातील ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’च्या प्रश्नाचे आकलन करणे सोपे जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात दिलेला निर्वाळा अत्यंत महत्वाचा ठरतो. म्हणून आंबेडकरी दृष्टीकोन केवळ ‘विवाहवादी’ नसून प्रखर मानवतावादी असल्याचे नमूद करणे महत्वाचे ठरते.
निष्कर्ष –
भारतीय संविधानास अपेक्षित असलेला ‘स्वातंत्र्य-समता-न्याय-बंधुता’ या मुल्यांवर आधारित समतावादी समाजाच्या निर्मितीसाठी अडसर ठरत असलेली प्रस्थापित विवाह संस्था नाकारत विवेकावर आधारित नातेसंबंध प्रस्थापित होणे आंबेडकरी तत्वज्ञानास अपेक्षित आहे.
कुणाल रामटेके, यांनी ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबईतून ‘दलित-आदिवासी अध्ययन व कृती’ या विषयात पदव्युत्तर पदवी संपादित केली आहे.
संदर्भ –
- डॉ. आंबेडकर बाबासाहेब, १९१७, भारतातील जाती : घडण उत्पत्ती आणि प्रसार, अशोक प्रकाशन, नागपूर
- https://drive.google.com/file/d/1kERRUHTdd2PCrLOziPtEf43Exxe3zu2p/view
- डॉ. आंबेडकर बाबासाहेब, २०१२, जातीप्रथेचे निर्मुलन, प्रबुद्ध भारत प्रकाशन, नागपूर.
- https://drive.google.com/file/d/1hP7kFKsVOf2xpirX1NjCNA1fDf1DvNoZ/view
- https://velivada.com/2019/08/30/pdf-dr-babasaheb-ambedkars-books-in-marathi/
- कांबळे उत्तम मारोती, देवदासी आणि नग्नपूजा, लोकवाग्मय गृह प्रकाशन, (ISBN10: 8188284068)
- प्रा. कांबळे संजयकुमार, २०१४, जातवर्गपितृसत्ताक प्रभुत्व आणि इज्जतीचा प्रश्न
- रामटेके कुणाल, फेब्रुवारी २०२१, ईंडी जर्नल, Brahmanical patriarchy and the question of sub-castes
- https://www.indiejournal.in/article/brahmanical-patriarchy-and-the-question-of-sub-castes
- प्रा. चव्हाण दिलीप, २०१९, ‘समकलीन भारत: जातीअंताची दिशा’, हरीती प्रकाशन, पुणे.
- https://hindi.webdunia.com/astrology-articles/16-sanskar-118052000027_html
- http://aryamantavya.in/manusmriti/9-3/
- http://aryamantavya.in/manusmriti/9-2/
- http://aryamantavya.in/manusmriti/9-5/
- https://hindi.theprint.in/opinion/women-movement-and-baba-saheb-ambedkar-views-on-that/48725/
- https://brainly.in
- https://statisticstimes.com/demographics/country/india-sex-ratio.php#:~:text=As%20per%20Census%202011%2C%20the,13%2C872%2C275%20more%20males%20than%20
- https://navbharattimes.indiatimes.com/nazaria-dr-ambedkar-wanted-to-give-women-right-to/articleshow/cms
- रामटेके कुणाल, २०१९, द ट्रांस पर्सन्स बिल ‘2016′ के विरोध में उठती आवाज़, राउंड टेबल इंडिया,
- https://hindi.roundtableindia.co.in/?p=8840
- खोब्रागडे सुनील, 2018, बौद्ध विवाह कायदा – धम्म विरोधी प्रतिक्रांती, जनतेचा महानायक
COMMENTS