लंडनः २०१० ते २०११ या काळात जगभरातील अनेक देशांची प्रशासकीय व लष्करी गोपनीय माहिती (विकीलिक्स) उघड करणारे ऑस्ट्रेलियाचे ५० वर्षीय नागरिक ज्युलियन असां
लंडनः २०१० ते २०११ या काळात जगभरातील अनेक देशांची प्रशासकीय व लष्करी गोपनीय माहिती (विकीलिक्स) उघड करणारे ऑस्ट्रेलियाचे ५० वर्षीय नागरिक ज्युलियन असांजे यांच्या अमेरिकेला होणार्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेला ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने गती दिली.
अमेरिकेची लष्करी कचेरी पेंटॅगॉन, गुप्तचर संघटना सीआयए, अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे कार्यालय व्हाइट हाऊस व अंतर्गत तपास यंत्रणा एफबीआयमधील अनेक महत्त्वाची व गंभीर गोपनीय माहिती असांजे यांनी जगजाहीर केली होती. त्यांचे हे कृत्य हेरगिरी असल्याचे सांगत अमेरिकेने त्यांचे प्रत्यार्पण व्हावे म्हणून न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. असांजे २०११ पासून ब्रिटनच्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर अमेरिकेने १७ आरोप निश्चित केले असून त्यात ते दोषी आढळल्यास त्यांना १७५ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.
असांजे अमेरिकेच्या ताब्यात आल्यास ते आत्महत्या करतील अशी शक्यता न्यायालयीन लढ्यातला एका मुद्दा होता. त्यावर अमेरिकेने असांजे आत्महत्या करणार नाही यासाठी आम्ही योग्य ती पावले उचलू असे आश्वासन न्यायालयाला दिले.
गेल्या जानेवारीमध्ये एका जिल्हा न्यायालयाने असांजे यांची मानसिक स्थिती योग्य नसून त्यांचे ते आत्महत्या करतील अशी भीती व्यक्त करत त्यांचे अमेरिकेला होणारे प्रत्यार्पण योग्य नसल्याचा निर्णय दिला होता. हा निर्णय शुक्रवारी ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने फेटाळत असांजे यांचे अमेरिकेला प्रत्यार्पण होऊ शकते, असे स्पष्ट केले.
या निर्णयावर असांजे यांची होणारी पत्नी स्टेला मॉरिस यांनी या निर्णयाविरोधात अपिल करणार असल्याचे सांगितले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत भयावह असून अमेरिकेवरच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. गेले ११ वर्षे असांजे तुरुंगात आहेत ते आणखी किती दिवस तुरुंगात राहणार असा सवाल त्यांनी केला.
या निर्णयावर विकीलिक्सचे मुख्य संपादक क्रिस्टिन हान्फंसन यांनीही असहमती दाखवली. असांजे यांचे आयुष्य पुन्हा एका गंभीर वळणावर आले असून गोपनीय कागदपत्रे व्यापक समाजहितासाठी उघडकीस आणणे हे पत्रकाराचे काम असून ते अमेरिकेच्या सरकारला आक्षेपार्ह वाटत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
असांजे यांनी पूर्वी लंडनमधील इक्वेडोर दुतावासात शरणागती पत्करली होती व तेथे ते अनेक वर्षे राहिले होते. २०१९मध्ये ते दुतावासातून बाहेर आले त्यानंतर ते ब्रिटनमध्ये तुरुंगात आहेत. त्यांना जामीन मिळाला होता. पण जामीन अटींचा भंग केल्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे.
मूळ बातमी
COMMENTS