वाहनसंबंधित माहिती केंद्र सरकारने गुपचुप विकली – भाग १

नवी दिल्ली: भारताच्या वाहतूक मंत्रालयाने नवी दिल्ली येथील कंपनीला भारतातील वाहन मालकी आणि नोंदणीचा डेटा उपलब्ध करून दिल्यानंतर अनेक महिन्यांनी त्या कंपनीने एका जर्मन कंपनीबरोबर एक स्वतंत्र आणि संवेदनशील डेटा सामायिकीकरण करार केला. हे आरटीआय प्रश्नांमार्फत मिळवलेल्या सरकारी दस्तावेजांमधून दिसून आले आहे.

द वायरद्वारे पुनरावलोकित केलेल्या एका पत्रामध्ये एका भारतीय फर्मने या कराराबद्दल सरकारी अधिकाऱ्यांना सांगितले. तेही जेव्हा ही कंपनी व जर्मन कंपनी यांच्यातील करार फिसकटल्यानंतर त्या जर्मन कंपनीने डेटा पुसण्यास नकार दिला तेव्हा.

हे उघड झाल्यानंतर अनेक महिन्यांनी मंत्रालयाने सुरक्षा चिंतांमुळे डेटाचा पुरवठा बंद केला असे अधिकृत नोंदींवरून दिसते.

या तपासाच्या भाग 1 मध्ये रिपोर्ट केल्यानुसार, या भारतीय कंपनीला, फास्ट लेन ऑटोमोटिव्हला (एफएलए) अगदी कमी किंमतीला हा डेटाबेस अनन्य स्वरूपात उपलब्ध झाला होता.

युनियन वाहतूक मंत्रालयाने अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्यानंतरही भारतीय कंपनीबरोबरचा करार तसाच दीर्घकाळ चालू ठेवला होता असे द वायरने आरटीआयमार्फत मिळवलेले दस्तावेज दर्शवतात.

जर्मन फर्मबरोबरचा फास्ट लेनचा करार त्यांच्या सीईओच्या म्हणण्यानुसार ‘दृष्टिकोनातील फरकामुळे’ फिसकटला. जर्मन कंपनीने थेट वाहतूक मंत्रालयाकडून डेटा मिळवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले.

जेव्हा भारत सरकारला फास्ट लेन ऑटोमोटिव्हने गुपचुप एका परदेशी संस्थेबरोबर वाहनविषयक ठोक डेटाबाबत करार केला आहे हे समजले तोपर्यंत या भारतीय फर्मने अगोदरच डेटाचे नमुने जर्मन फर्मला पाठवले होते.

फास्ट लेनने स्वतःच दिलेल्या लिखित कबुलीनुसार, या भागीदारीमध्ये “अत्यंत संवेदनशील माहिती” सामायिक करण्याचा समावेश होता.

दोन खाजगी फर्ममधील डेटा सामायिकीकरणाचा हा करार झाला तेव्हा सरकारकडे कोणताही सर्वसाधारण खाजगीयता कायदा नव्हता किंवा अशा व्यवहारांच्या विरुद्ध संरक्षण देईल अशा कोणत्याही अटी त्याने भारतीय फर्मबरोबरच्या कंत्राटामध्ये घातलेल्या नव्हत्या.

मंत्रालयाने आता सुरक्षा चिंतांवरून ठोक डेटा सामायिकीकरण धोरण तसेच फास्ट लेनबरोबरचा २०१४ चा करार रद्द केला आहे परंतु तरीही तोच डेटा, फक्त आता वैयक्तिक तपशीलांसह उपलब्ध करून देण्याला परवानगी देईल असे अन्य एक धोरण अजूनही सक्रिय आहे आणि त्यात हा डेटा हस्तांतरित करणे किंवा उपकंत्राट देणाऱ्या कोणत्याही करारावर सह्या करणे याच्या विरुद्ध कोणतेही संरक्षण नाही. नॅशनल रजिस्टर किंवा एनआर ऍक्सेस पॉलिसी नावाच्या या योजनेद्वारे काही खाजगी खरेदीदारांना एमओआरटीएचकडून प्रति नोंद आधारावर वाहनविषयक डेटा खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाते. वाहन उत्पादक आणि विमा कंपन्या एक संपूर्ण वाहन नोंदणी आणि वाहन परवाना नोंद – नाव आणि इतर तपशीलांसह – ५०-१०० रुपयांना विकत घेऊ शकतात.

परदेशी फर्मला पाठवलेला डेटा म्हणजे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारे फास्ट लेन ऑटोमोटिव्ह या भारतीय फर्मबरोबर एका कंत्राटाच्या अंतर्गत सामायिक केलेल्या माहितीचा एक नमुना होता. हा डेटा म्हणजे नॅशनल रजिस्टरमध्ये साठवलेल्या भारतीयांच्या वाहन नोंदणी आणि वाहनचालक परवान्याचे डिजिटल स्वरूपातील तपशील होते.

फास्ट लेनचे सीईओ निर्मल सिंग सरन्ना यांनी द वायरशी फोनवर बोलताना सांगितले की सामायिक केलेला नमुना ‘बदल केलेला होता’ आणि ‘खरा’ नव्हता. मात्र जर्मन फर्मबरोबरच्या त्यांच्या स्वतःच्या पत्रव्यवहारामध्ये त्यांनी सामायिक केलेली सर्व माहिती ‘अत्यंत संवेदनशील’ असल्याचे म्हटले आहे.

२०२० मध्ये मंत्रालयाने नागरिकांची खाजगीयता आणि खाजगी फर्मला विकलेल्या डेटाच्या गैरवापराची शक्यता याविषयीच्या चिंतांमुळे ठोक डेटा सामायिकीकरण धोरण रद्द केले. आणि संसदेतील “वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०१९” ची वाट पाहण्याचे ठरवले.

डेटा प्रशासनाबाबत संशोधन करणारे स्वतंत्र संशोधक श्रीनिवास कोडाली आणि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह यांनी माहिती अधिकाराखाली मिळवलेल्या दस्तावेजांमधून हे दिसून येते की एमओआरटीएच-फास्ट लेन यांच्यातील कंत्राटावर सह्या झाल्यानंतर जवळजवळ दोन वर्षांनी अधिकाऱ्यांच्या हे लक्षात आले की “त्यामध्ये सुरक्षा समस्या आणि डेटाची गळती होण्याची शक्यता” आहे.

ही जाणीव तेव्हा झाली जेव्हा फास्ट लेनने मंत्रालयाला ते मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस हेलविग श्मिट जीएमबीएच (मॅनसर्व्ह) या जर्मन फर्मबरोबर करार करत आहेत आणि कंत्राटाच्या महत्त्वाच्या दस्तावेजांसह नमुना डेटा पाठवण्यात आला आहे.

द वायरने फास्ट लेनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल सिंग सरन्ना यांना दूरध्वनीवरून संपर्क केला आणि नंतर लिखित प्रश्नही पाठवले.

प्रश्नांना दिलेल्या सविस्तर उत्तरांमध्ये सरन्ना यांनी कंपनीने कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार केल्याचे नाकारले. “कोणत्याही पातळीवर किंवा कोणत्याही टप्प्यावर कोणतीही अयोग्य कृती घडलेली नाही,” असे त्यांनी लिहिले.

यांनी सदर पत्रकाराला “एफएलए आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा अन्याय्य छळ थांबवावा” असेही सांगितले.

त्यांनी पुढे लिहिले आहे, “जर या उत्तरानंतरही तुम्ही एफएलएच्या विरोधात दुष्टबुद्धीने कृती केली तर एफएलए आवश्यक असेल तेव्हा योग्य ते कायदेशीर उपायांचे मार्ग अवलंबेल, ज्यामध्ये मानहानी आणि अप्रतिष्ठेसंदर्भातले उपायही असतील.”

द वायरने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या कार्यालय, सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांनाही सविस्तर प्रश्न पाठवले आहेत. पुन्हा पुन्हा आठवण करून दिल्यानंतरही त्यापैकी कोणीही उत्तर दिलेले नाही.

फास्ट लेनचा मंत्रालयाबरोबर करार झालेला असूनही त्यांनी एका परदेशी फर्मशी १६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी करार केला आणि भारतीय सरकारच्या डेटाबेसमधून घेतलेला नमुना डेटा त्यांना पाठवला. फास्ट लेनच्या भारत सरकारबरोबरच्या करारामध्ये डेटाचा सांभाळ करणारी संस्था एनआयसी हीसुद्धा सामील होती. मात्र पूर्वीच्या स्टोरीत दाखवल्याप्रमाणे कंत्राट देताना एनआयसीला बाजूला सारले गेले होते.

फास्ट लेन आणि अन्य फर्म यांच्याबरोबरचा करार हा फास्ट लेनच्या “भारतीय वाहन नोंदणी आणि मालकी हक्कातील बदल यांच्याबद्दलचा डेटा माहिती सेवांना पुरवण्यासाठी वापरण्याचे अधिकार” यावर आधारित होता.

दोन्ही फर्ममधील हे उपकंत्राट तडीस गेले नाही. ३१ मार्च २०१५ मध्ये फास्ट लेनने मॅनसर्व्हला ईमेल लिहून कराराचा आदर करण्याची आणि त्यांना मिळालेला सर्व डेटा पुसण्याची विनंती केली. जर्मन फर्मने ही विनंती मान्य केली नाही. फास्ट लेनने जुलै मध्ये मंत्रालयाला सांगितले की त्यांनी ‘संबंधित न्यायालयांमध्ये’ मॅनसर्व्हच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.

फोनवरून संपर्क साधला असता, फास्ट लेनचे सीईओ, निर्मल सिंह सरन्ना यांनी पहिल्यांदा मॅनसर्व्हला कोणतीही माहिती दिल्याचे नाकारले.

जेव्हा सदर पत्रकाराने फास्ट लेनने मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्राचा विषय काढला, ज्यामध्ये काही डेटा दिल्याचा उल्लेख आहे, तेव्हा ते म्हणाले, “तो केवळ अनामीकरण केलेला नमुना होता.” ते पुढे म्हणाले, “आमच्याबरोबर सामायिक केलेल्या डेटाशी त्याचा काही संबंध नाही.” मात्र नंतर म्हणाले, “तो डेटाचा अगदी लहानसा भाग होता.”

नंतर, ईमेलवर ते म्हणाले, “केवळ डेटाचे स्ट्रक्चर आणि डमी डेटा पाठवला होता, ज्याला करारामध्ये परवानगी आहे. आम्ही नियमांचे संपूर्ण पालन केलेले आहे.”

द वायरने मंत्रालयाला डेटाच्या हस्तांतरणाच्या संदर्भात करारातील सुरक्षा उपायांबद्दल प्रश्न विचारले, परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

जरी सरन्ना हे केवळ ‘अनामीकरण केलेला नमुना’ सामायिक केला गेला यावर जोर देत असले तरीही जर्मन फर्म बरोबरच्या त्यांच्या पत्रव्यवहारात त्यांनी माहितीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

३१ मार्च, २०१५ रोजी सरन्ना यांनी मॅनसर्व्ह अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून त्यांना फास्ट लेनकडून मिळालेला डेटा पुसण्यास सांगितले. “आम्ही पुन्हा दिल्या गेलेल्या डेटा आणि माहितीचे अत्यंत संवेदनशील स्वरूप आणि अशा डेटा व माहितीचा गैरवापर झाल्यास एफएलएची होणारी व्यावसायिक हानी या गोष्टी अधोरेखित करत आहोत.”

१३ ऑगस्ट २०१५ रोजी एमओआरटीएच यांनी फास्ट लेनला त्यांनी मॅनसर्व्हच्या विरोधात केलेल्या कायदेशीर कारवाईचे तपशील प्राधान्याने पाठवण्यास सांगितले. मात्र १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुरक्षा चिंतांवरून त्यांनी अंतिमतः डेटा पुरवठा बंद करण्यापूर्वी अनेक महिने मंत्रालय हा ठोक डेटा पुरवत राहिले.

फास्ट लेनने मॅनसर्व्हच्या विरोधात केलेल्या कायदेशीर कारवाईबाबत विचारले असता सरन्ना यांनी द वायरला सांगितले, “प्रत्यक्ष डेटा नव्हे तर केवळ डमी डेटा दिलेला असल्यामुळे परस्परसामंज्यस्याने त्यावर तोडगा काढण्यात आला. एक जबाबदार संस्था म्हणून आम्ही मंत्रालयाला परिस्थितीची कल्पना दिली आणि उपकंत्राट रद्द झाल्याचेही कळवले.”

फास्ट लेनने पहिल्यांदा मॅनसर्व्हला डेटा पुसण्यास सांगितल्यानंतर आणि त्यांनी त्याला नकार दिल्यानंतर ४ महिन्यांनी सरन्ना यांनी मंत्रालयाला सांगितले की ते कायदेशीर कारवाई करत आहेत.

कालरेषा

कराराचे दस्तावेज आणि नमुना डेटा हे दोन्ही मिळाल्यानंतर मॅनसर्व्हने मंत्रालयाशी संपर्क केला. २०१५ च्या सुरुवातीला, त्यांनी अधिकृतपणे ठोक डेटा उपलब्धतेसाठी विनंती केली. कंपनीला विशेषतः कारमालकांचे जिल्हे आणि पोस्टल कोड यांच्यामध्ये स्वारस्य होते.

मंत्रालयाने प्रतिसाद दिला की “एमओआरटीएच केवळ भारतीय कंपनी कायद्याखाली नोंदणी केलेली कंपनी किंवा भागीदारी कायद्याखाली नोंदणी केलेली भागीदारीतील फर्म किंवा संबंधित कायद्याखाली नोंदवलेला ट्रस्ट यांच्याशीच ठोक डेटा सामायिक करण्याचा करार करू शकते.”

१५ एप्रिल २०१५ रोजी पाठवलेल्या एका ईमेलमध्ये मॅनसर्व्हने आपल्याला डेटा उपलब्ध होणे का महत्त्वाचे आहे हे सांगितले. “आत्तापर्यंत आपल्याकडून केवळ फास्ट लेन या कंपनीला डेटा मिळत आहे आणि ती कंपनी बाजारात खूपच नवीन आहे,” असेही त्यांनी लिहिले.

हा ईमेल फास्ट लेन सीईओने त्यांना मिळालेला डेटा पुसून टाकावा अशी विनंती केल्यानंतर आणि फास्ट लेनने मंत्रालयाला आपण मॅनसर्व्हच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करत आहोत हे सांगितल्यानंतर पाठवण्यात आला होता.

सरन्ना यांनी ईमेलमार्फत द वायरला ही माहिती दिली की दोन्ही फर्ममधील करार ‘व्यावसायिक कारणे आणि आमच्या दृष्टिकोनात फरक असल्यामुळे’ फिसकटला तसेच ‘आम्ही परस्परसंमतीने आमची भागीदारी पुढे घेऊन न जाण्याचे ठरवले.’ हा करार पुढे गेला असता तर सरकारी डेटाबेसमध्ये साठवलेल्या डेटावर प्रक्रिया करणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे यात जर्मन फर्मही सामील झाली असती. आणि फास्ट लेनने भारत सरकारशी केलेल्या कराराचे यामध्ये कुठेही उल्लंघन झाले नसते.

मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी करारातील कच्च्या दुव्यांची चर्चा करण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या आणि एनआयसीने जेव्हा या करारात “सुरक्षा समस्या आणि डेटा गळतीच्या शक्यता” असल्याचे सांगितले तेव्हा १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी डेटाचा पुरवठा बंद करण्यात आला. त्यानंतर मंत्रालयाने एनआयसीला डेटाचे वर्गीकरण करण्यास सांगितले आणि संवेदनशील डेटा यापुढे सामायिक करू नये असे सांगितले.

या कराराने मंत्रालयात मोठा वाद निर्माण झाला: डेटाचा उपयोग उत्पन्न मिळवण्यासाठी करावा की नाही हा मुख्य प्रश्न होता. मात्र अधिकाऱ्यांनी वाहन आणि सारथी डेटाबेसमधील माहिती खुल्या सरकारी डेटा प्लॅटफॉर्मवर सार्वजनिक करावी असे प्रस्तावित केले. मात्र २१ ऑक्टोबर २०१९ च्या नोंदींवरून दिसते की खाजगीयता ही चिंतेची बाब असल्याची दखल मंत्रालयाने घेतली आहे.

२०१९ मध्ये आलेल्या ठोक डेटाबाबतच्या धोरणामध्येही खाजगीयतेच्या बाबतीतल्या समस्या होत्याच. धोरणामध्ये हे कबूल केले आहे की यामध्ये ‘ट्रॅंग्युलेशन’ची शक्यता आहे, पण त्याची जबाबदारी त्यांनी डेटाच्या खरेदीदारांवर टाकली. ट्रॅंग्युलेशनमुळे डेटाधारकाला सहज उपलब्ध असलेल्या नो युवर कस्टमर (केवायसी) तपशीलांसह एकत्र केले अशता प्रत्येक वाहन मालकाची संपूर्ण माहिती मिळते.

मात्र कंपनीने अगोदरच अनेक अतिरिक्त डेटा संचांकडून मिळवलेल्या माहितीबरोबर डेटा एकत्रित केला होता व ते

जागतिक बाजारातील अनन्य विक्रेते बनले होते. मंत्रालयाबरोबर केलेल्या करारानुसार याला परवानगी होती.

इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन या भारतातील डिजिटल स्वातंत्र्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थेने २०२० सालच्या दंगलींमध्ये सरकारला त्यांनी हे धोरण का मागे घेतले पाहिजे याबाबत सविस्तर लिहिले. जून २०२० मध्ये मंत्रालयाने धोरण रद्द करण्याचे ठरवले. त्यांनी नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोर्टमध्ये साठवलेल्या डेटावर आधारित अहवाल सामायिक करण्याची शक्यताही फेटाळून लावली.

कोडाली म्हणाले, “एमओआरटीएचचा असा दावा आहे की त्यांनी धोरण रद्द केले आहे. पण खाजगी फर्मना अजूनही डेटा उपलब्ध आहे. त्यांना सामायिक केलेले डेटासंच पुसून टाकण्यास सांगितलेले नाही आणि सरकारनेही मिळालेले पैसे परत केलेले नाहीत.”

मूळ वृत्त