स्त्रीला पिंजऱ्यात ठेवणे हिंसकच!

स्त्रीला पिंजऱ्यात ठेवणे हिंसकच!

घराबाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीने स्थानिक पोलिस ठाण्यात नाव नोंदवावे, जेणेकरून, तिच्या ‘सुरक्षितते’साठी पोलिस तिची माग ठेवू शकतील असा प्रस्ताव मध्यप्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मांडला आहे.

शेतकरी आंदोलनात स्त्रिया का ‘ठेवल्या’ आहेत, असा प्रश्न काही दिवसांपूर्वीच भारताचे सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांनी विचारला होता आणि स्त्रियांना घरी पाठवले जाईल आणि यानंतर त्या आंदोलनात दिसणार नाहीत, अशी ग्वाही देणारे वकील ए. पी. सिंग (निर्भया प्रकरणात पीडितेला दोष देणारे आणि ‘ऑनर किलिंग’चे समर्थन करणारे) यांची प्रशंसा केली होती.

एक भारतीय स्त्री म्हणून या बाबी मला धोक्याच्या घंट्यासारख्या भासत आहेत. शिवराज चौहान आणि सरन्यायाधीश बोबडे हे या विषयावर उगाचच मते व्यक्त करणाऱ्या शेजारच्या काकांइतके कमी महत्त्वाचे नक्कीच नाहीत. अशा काकांकडे दुर्लक्ष करता येते, त्यांच्यावर विनोद करता येतो किंवा त्यांच्याशी वाद घालता येतो. मात्र, या दोन व्यक्तींच्या हातात अमर्याद सत्ता आहे आणि स्त्रियांचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे असे त्यांना वाटत नाही. त्यांच्या लहरींना अधिकाराचे वजन आहे.

या शक्तिशाली आणि प्रभावी व्यक्तींना मला सांगावेसे वाटते की, स्त्री म्हणजे काही ‘समस्या’ नाही. त्यामुळे ‘समस्या’ सोडवण्यासाठी तिच्यावर मर्यादा घालण्याची किंवा नजर ठेवण्याची गरज नाही. स्त्री काही पुरुषाच्या मालकीची ‘वस्तू’ नाही, जिचे चोरी किंवा नुकसानीपासून रक्षण करावे लागेल.

स्त्रीला तिचे आयुष्य पूर्ण क्षमतेने जगण्याचा, कोणीही काढून घेऊ शकणार नाही, असा हक्क आहे. आयुष्य पूर्ण क्षमतेने जगण्याच्या तिच्या हक्कावर बाधा आणणे ही एक प्रकारची हिंसा आहे. ही हिंसा सर्वदूर घडत आहे आणि या लिंगभेदात्मक हिंसेची साधी दखलही भारतात घेतली जात नाही. मी यावर एक पुस्तक लिहिले आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वक्षणात असे दिसते की, शालेय शिक्षण घेतलेल्या केवळ ४२ टक्के, तर शालेय शिक्षण न घेतलेल्या  केवळ ४५ टक्के स्त्रियांना ‘बाजारात, आरोग्यकेंद्रात आणि समुदायाबाहेर कोठेही’ जाण्याची मुभा आहे. कामासाठी बाहेर जाणाऱ्या स्त्रियांनी कुटुंबातील ज्येष्ठांची परवानगी घेणे अपेक्षित आहे, असे भारतीय मनुष्यबळ विकास सर्वेक्षणात दिसून आले. या मर्यादांचा सामना दलित,  ओबीसी व आदिवासी समाजांतील स्त्रियांनाही करावा लागतो.

फीअरलेस फ्रीडम या पुस्तकात मी लिहिले आहे: “या तथ्यांचा व आकड्यांचा खरा अर्थ काय? त्यातून भिंतीच्या आत दडपलेली आयुष्ये दिसतात. पक्ष्याला मुक्त उडण्याचा हक्क नाकारून पिंजऱ्यात कोंडून ठेवण्यासारखेच आहे आहे. या कोंडलेल्या आयुष्यातील अन्यायाला ‘सुरक्षितते’चा मुलामा देऊन रोमॅण्टिसाइझ करताच येऊ शकत नाही. स्त्रियांवर घातलेले निर्बंध म्हणजे त्यांची ‘सुरक्षितता’ नव्हे. ही त्यांच्या हक्कांची गळचेपी आहे हे लक्षात घ्यायलाच हवे.”

बलात्कार किंवा लैंगिक छळ ही स्त्रियांच्या स्वायत्ततेविरोधातीत, तिच्या शरीरावरील तिच्या हक्कांविरोधातील, हिंसा आहे. स्त्रीला घरापुरते मर्यादित ठेवणे आणि घरात वा घराबाहेर तिच्यावर लक्ष ठेवणे ही तिच्या स्वायत्ततेवर गदा आहे. स्त्रियांना घराबाहेर पडण्यासाठी घराती मोठ्यांची परवानगी घ्यावी लागणे ही तिच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे. घराबाहेरील हालचालींची माहिती पोलिसांसारख्या सरकारी यंत्रणेला द्यावी लागणे हाही हिंसाचारच आहे.  स्त्रीला वेगळा धर्म स्वीकारण्यासाठी किंवा दुसऱ्या जाती-धर्माच्या व्यक्तीशी लग्न करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणे तिच्या हक्कांची पायमल्ली आहे. स्त्रीचा धोका पत्करण्याचा हक्क हिरावून घेणे हीदेखील तिच्या स्वातंत्र्याविरोधातील हिंसा आहे.

पुरुषाला तो घराबाहेर का आहे याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागत नाही. मग स्त्रीला ती घराबाहेर का आहे याचे उत्तर मागणे म्हणजे घर हा तुरुंग आहे हे मान्य करण्यासारखे आहे. कोणत्याही कारणाशिवाय घराबाहेर पडण्याचा हक्क स्त्रीला आहे. निर्बंध ही हिंसा आहे, सुरक्षितता नव्हे. नजर ठेवली जाणे ही हिंसा आहे, सुरक्षितता नव्हे. स्त्रीच्या स्वातंत्र्यावर ‘सुरक्षितते’च्या नावाखाली निर्बंध घालणारेच बलात्काराच्या प्रकरणात तो करणाऱ्यांऐवजी पीडितेला दोष देतात. वकील ए. पी. सिंग हे त्याचे उदाहरण आहे. महिला शेतकरी घरी जातील आणि आंदोलनात दिसणार नाहीत अशी ग्वाही दिल्याबद्दल माननीय सरन्यायाधिशांनी यांनी सिंग यांचे आभार मानले. “माझ्या मुलीने लग्नापूर्वी लैंगिक संबंध ठेवले किंवा रात्रीच्या वेळी ती बॉयफ्रेंडसोबत फिरली, तर मी तिला जिवंत जाळेन” असे विधान निर्भया प्रकरणात करणारे हेच ते सिंग. ते आता महिला शेतकऱ्यांना घरी पाठवण्याची ग्वाही देतात आणि आपल्या माननीय सरन्यायाधिशांची याला सहमती आहे. किती भीषण व धोकादायक सहमती आहे ही!

शिवराज चौहान, योगी आदित्यनाथ आणि अन्य भाजप नेत्यांना मान्य असलेल्या मनुस्मृतीमध्ये स्त्रियांना स्वातंत्र्य देऊ नये, कायम पिता, पती व पुत्राच्या ताब्यात ठेवावे असे म्हटले आहे. आता भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मनुस्मृती ही भारताची राज्यघटना वाटू लागली आहे.  स्त्रीवादी विचारांचे लोक अल्पसंख्याक ठरत आहेत. उदारमतवाद्यांना, स्त्रीवाद्यांना आत्तापर्यंत बेसुमार महत्त्व मिळाले. आता त्यांचे महत्त्व कमी झाले आहे आणि सामान्य माणूस मोदींच्या पाठीशी आहे, अशा वल्गना भाजप नेते राम माधव यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या लेखात केल्या आहेत. डॉ. आंबेडकर यांनी “घटनात्मक नैतिकता” राष्ट्रासाठी मार्गदर्शक ठरावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाही  ही संकल्पना आपल्यासाठी काहीशी नवीन आहे हे मान्य केले होते. भारतीय माती हुकूमशाहीला पूरक आहे आणि त्यावर आपण लोकशाहीचे रोपण केले आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले होते. जातीयवादाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या भारतीय समाजासाठी लोकशाही ही ‘परदेशी’ संकल्पना आहे  याबद्दल त्यांनी आरएसएस व भाजपप्रमाणे आनंद व्यक्त केला नाही. भारतातील जनआंदोलनांचे उद्दिष्ट (कामगारांची, विद्यार्थ्यांची, स्त्रीवाद्यांची, पर्यावरणवाद्यांची व जातीयवादविरोधी) भारतीय समाजाचे लोकशाहीकरण हेच आहे. या चळवळींचे नेतृत्व सामान्य स्त्री-पुरुषांनी केले आहे. सावित्रीबाई फुले व फातिमा शेख यांच्यासारख्या शिक्षकांपासून ते हुंडाविरोधी चळवळीतील कार्यकर्त्या शहाजहान आपा, सत्याराणी चड्ढा यांच्यापर्यंत सगळ्या भारतीय मातीतील नेत्या होत्या आणि त्यांनी लोकशाहीवादी भारतासाटी लढा दिला.

एनएफएचएस डेटातून असे दिसून येते की, स्त्रियांचे शोषण करणाऱ्या प्रतिगामी कल्पना व रुढी आजही भारतात पसरलेल्या आहेत. तरीही सहा वर्षांपूर्वीपर्यंत स्त्रिया न्यायालयात अपील करू शकत होत्या आणि त्यांचा न्याय राज्यघटनेच्या आधारावर केला जाईल, सामाजिक बहुसंख्याकवादी नैतिकच्या आधारे नाही, असा आत्मविश्वास त्यांना होता. आज अशी परिस्थिती आहे का?

भाजप आणि आरएसएसच्या राज्यात स्त्रियांचे कायद्याने मान्यता दिलेले स्वातंत्र्यही धोक्यात आले आहे. स्त्रियांबद्दल घेतल्या जाणाऱ्या भूमिका व प्रतिगामी कायदे यांच्याद्वारे स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम न्यायालयेच करत आहेत. स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याची व घटनात्मक नैतिकतेची संकल्पना मान्य असलेल्या न्यायाधिशांची संख्या दुर्दैवाने कमी होत आहे. भारतात एकेकाळी प्रेरणास्थान समजल्या जाणाऱ्या अनेक स्त्रीवादी नेत्या (वकील सुधा भारद्वाज, शिक्षिका शोमा सेन, विद्यार्थी नेत्या नताशा नरवाल व ‘पिंजरा तोड’च्या देवांगना कलिता, इशरत जहाँ आणि गुल्फिशा) आज अन्यायकारक कायद्यांखाली तुरुंगात आहेत हा निव्वळ योगायोग तर नक्कीच नाही. अशा प्रकरणांचा निवाडा करणारे न्यायाधीश घटनात्मक नैतिकता मानणारे आणि पितृसत्ताक विचारसरणी नसलेले असले तरच आपल्या हक्कांचे रक्षण होऊ शकते. सामान्य स्त्रिया फॅसिस्ट हल्ल्याविरोधात जे असामान्य धैर्य दाखवत आहेत, त्यातून आम्हाला आत्मविश्वास मिळतो, न्यायालयांकडून नाही. मी सज्ञान आहे आणि मला वाटेल त्या माणसाशी लग्न करण्याचा हक्क मला आहे हे हिंसक जमावाला ठासून सांगणाऱ्या मुस्कानसारख्या तरुण मुलीकडून आम्हाला धैर्य प्राप्त होते.

स्त्रियांच्या चळवळी जे परिवर्तन घडवून आणू शकतात त्याची मनुस्मृतीच्या अनुयायांना भीती वाटत आहे हेच सत्य आहे.  त्यांची भीती आम्हाला स्पष्ट दिसत आहेे आणि त्यामुळेच आमची भीती नाहीशी होत आहे.

तेव्हा शिवराज चौहान, आदित्यनाथ आणि कंपनी, माननीय सरन्यायाशीध सगळ्यांनी ऐका-

आम्ही तुम्हाला घाबरत नाही.

आम्ही नागरिकत्व सिद्ध करणारे कागद देणार नाही.

आम्ही पोलिसांकडे नावे नोंदवणार नाही.

न्यायालयाला आम्ही प्रतिगामी “कायदे” आणू देणार नाही.

आम्ही आमच्या घरातील हिंसाचार सर्वांपुढे आणू.

आमचे पिंजरे तोडण्यासाठी आम्हाला परवानगीची गरज नाही.

आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहोत आणि ते सुरूच ठेवू.

सवय करून घ्या.

कविता कृष्णन ,एआयपीडब्ल्यूएच्या सचिव आणि सीपीआयएमएलच्या पोलिटब्युरो सदस्य आहेत.

मूळ लेख: 

COMMENTS