ऑनलाईन शिक्षणाचा उहापोह

शेजारच्या शेतात आलेली टोळधाड अचानक आपल्याच शेतात प्रविष्ट व्हावी आणि हडेलंबी उडून घाईगर्दीने बचावाचे प्रयत्न करावे तद्वत आपण लॉकडाऊनमध्ये शिरलो… पूर्णतः बेसावध आणि कोणतीही तयारी नसताना. यथावकाश आठवडे, महिने यांचा हिशेब संपून कोरोनाच्या छायेत राहण्याचा कालावधी अनियंत्रित आहे हे लक्षात येऊ लागले. मग सर्वच क्षेत्रांनी प्राप्त परिस्थितीत ‘पुनश्च हरिओम’चा विचार सुरू केला.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात चर्चांचे दोन मतप्रवाह दिसू लागले आहेत. एक गट ऑनलाईन शिक्षणाचा हिरिरीने पुरस्कार करतो आहे. तर दुसरा गट ऑनलाईन शिक्षणातले धोके मांडून त्याचा विरोध करताना दिसतो आहे. या दोन्ही बाजू विचारात घेऊन मांडणी करण्याचा प्रस्तुत लेखाचा हेतू आहे.

सध्या ऑनलाईन शिक्षणाचा जोरदार विचार चालू आहे आणि खुद्द शासनही याच बाजूला झुकलेले दिसते. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने तर डिजीटल शिक्षण सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांची पुस्तिकाही नुकतीच ८ जून रोजी प्रकाशित केली.

राष्ट्रीय पातळीवर तसेच राज्य पातळीवर ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्यक संसाधनांच्या उपलब्धीबाबतचे काही अभ्यास उपलब्ध आहेत. त्यातून ग्रामीण भागातल्या जेमतेम २० ते २७ टक्के स्मार्ट फोन, इंटरनेट इ. सुविधा उपलब्ध आहेत हे अधोरेखित झालेले आहे.परंतु साधा फोनवर निरोप मिळण्याचीही सोय नसताना ऑनलाईन क्लासेसचा विचार हे गुलबकावलीचे फूल ठरावे असे वास्तव आपल्याकडे अस्तित्वात आहे हे आधी स्वीकारावे लागेल.

MHRD मार्गदर्शक सूचनांच्या पुस्तिकेत संसाधनांच्या उपलब्धतेनुसार कुटुंबांचे वर्गीकरण केलेले आहे आणि त्यात केवळ रेडिओ उपलब्ध असणारी कुटुंबे अशी सगळ्यात शेवटची वर्गवारी आहे. रेडिओदेखील उपलब्ध नसणारी दारिद्र्यरेषेखालची, रस्त्यावर राहणारी कुटुंबे आपल्या देशात आहेत आणि त्यांच्या मुलांना शिक्षण देणे ही देखील शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शासनाची जबाबदारी आहे याचा बहुधा मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला विसर पडला असावा. पुढे डिजीटल शिक्षणाकरता आवश्यक संसाधने शिक्षकांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य प्रशासनावर न टाकता या मंत्रालयाने शालेय नेतृत्वावर टाकली आहे. शिवाय मुलांना ही संसाधने कशी उपलब्ध होणार याची काहीही चर्चा या मार्गदर्शक सूचना पुस्तिकेत दिसत नाही.

या सूचनांमध्ये ऑनलाईन शिक्षणाच्या ४ संभाव्य पद्धती मांडलेल्या आहेतः

१) पूर्ण ऑनलाईन (ज्यात ऑनलाईन सत्रं घेतली जातील आणि चर्चा होतील)

२) अंशतः ऑनलाईन (ज्यामध्ये साहित्य ऑनलाईन शेअर केले जाईल व त्यावर ऑफलाईन काम होईल)

३) दूरदर्शनच्या माध्यमातून इयत्तावार व विषयवार मार्गदर्शन आणि

४) रेडिओच्या माध्यमातून इयत्तावार व विषयवार मार्गदर्शन. या चार संभाव्य पद्धतींमध्ये मोठीच गुणात्मक उतरंड आहे. पूर्ण ऑनलाईन पद्धतीमध्ये परस्पर संवादी असण्याला, शंका, अडचणी यांचे निरसन करण्याला वाव आहे; अंशतः ऑनलाईनमध्ये लाईव्ह व जलद संवाद नसेल पण निदान शंका, अडचणी यांचे काही कालावधीत निरसन होण्याला वाव असेल; दूरदर्शन हे एकतर्फी माध्यम आहे पण रेडिओच्या तुलनेत निदान काही दृश्य स्वरूपात सादर करण्याला वाव आहे; रेडिओ हे माध्यम मात्र पूर्ण एकतर्फी व दृश्य सादरीकरणाची सोय नसलेले असे आहे. इतक्या असमान गुणवत्तेची माध्यमे वापरली जात असताना साहजिकच त्यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेतदेखील असमानता राहण्याचा धोका आहे

शिक्षणाबाबतचा कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेताना ‘सर्व मुलांना समान संधी’ या घटनेतील मार्गदर्शक तत्वाला अनुसरूनच घेतला पाहिजे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण पुरस्कृत करताना त्याआधी सर्वांना समान access मिळेल यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, संसाधने सर्व मुलांपर्यंत कशी पोचतील, त्यासाठी शासनाचा कृती आराखडा काय आहे, त्यासाठी लागणाऱ्या अर्थिक तरतूदीची काय व्यवस्था केलेली आहे याचे ठोस नियोजन शासनाने मांडावे. यातली मेख अशी आहे की हे काही एकट्या शिक्षण विभागाचे काम नाही; तर वीज पुरवठा करणाऱ्या महावितरण विभागापासून ते जिल्हा-तालुका प्रशासनापर्यंत आणि इंटरनेट सुविधा पुरवणाऱ्या शासकीय व खाजगी पुरवठादारांपर्यंत अनेक पातळ्यांवरच्या प्रशासनाने मिळून काम करणे अपेक्षित आहे. हे कसे साध्य करणार याचा कोणता विचार शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर झाला आहे ते देखील सार्वजनिक व्यासपीठावर मांडले जाण्याची गरज आहे. अन्यथा घाईगडबडीने व अंधानुकरण पद्धतीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या परंपरेचे पुन्हा एकदा पालन होईल व पुरेशा अभ्यासाच्या पायाअभावी ऑनलाईन शिक्षणाचा डोलारा कोसळेल.

यासंदर्भातला धोरणात्मक निर्णय घेताना केवळ संसाधनांची उपलब्धता या एकाच मुद्द्याचा विचार पुरेसा नाही, तर मुळात आपण या माध्यमाचा उपयोग कसा करू इच्छितो याची स्पष्टता असणे जास्त महत्त्वाचे आहे. शाळा व्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था म्हणून ऑनलाईन माध्यमाचा विचार शासन करत आहे की शाळा व्यवस्थेला पूरक म्हणून डिजिटल माध्यमाचा विचार होत आहे याबाबतची स्पष्ट मांडणी होणे गरजेचे आहे. आपल्याच मार्गदर्शक सूचना पुस्तिकेत ‘डिजिटल शिक्षणाची संभाव्य माध्यमे’ याबाबतची मांडणी करताना दिलेल्या ४ पर्यायांपैकी सर्वात पहिला पर्याय हा ‘पूर्णतः ऑनलाईन शिक्षण’ असे म्हणून शासनाने एकूण वैचारिक गोंधळात भरच टाकलेली आहे.

वयोगटानुसार, अभ्यासक्रमानुसार ऑनलाईन/डिजिटल शिक्षणाची व्याप्ती आणि भूमिका दोन्ही बदलेल. उदा. पूर्व प्राथमिक गटासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर आणि उच्च माध्यमिक वर्गांसाठी या माध्यमांचा वापर यांत व्याप्ती आणि गुणात्मकरित्या फरक असेल, त्याचप्रमाणे भौतिकशास्त्राचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि तत्वज्ञानाचा अभ्यासक्रम या दोन्हीतही या माध्यमाची भूमिका भिन्न असेल. याबाबतचा सखोल विचार व मांडणी होण्याआधीच आपण बाल वॉशिंग्टनप्रमाणे ऑनलाईन शिक्षण चालवायला निघालो आहोत की काय अशी शंका येते.

लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन शिक्षणाची भूमिका आणि शाळा उघडल्यानंतर ऑनलाईन शिक्षणाची भूमिका यात काय फरक असेल हेदेखिल शासनाने स्पष्टपणे मांडायला हवे. निव्वळ स्पष्टतेअभावी जो चर्चेचा गदारोळ सध्या सुरू आहे तो यामुळे थांबायला किंबहुना चर्चेला नीट वळण मिळून काही सघन व उपयोगी सूचना यायलाही यामुळे मदत होईल.

तंत्रज्ञानाचा वापर नेमका कशासाठी याचा नीट विचार झालेला नसेल, तर ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे जुनीच दारू नव्या बाटलीत भरून विकण्याचा प्रकार होईल. शिक्षणानुभवांना जीवनानुभवांशी जोडणे, माहितीच्या महासागरातून आपल्या गरजेची माहिती नेमकी गाळीव पद्धतीने निवडता येणे, पडताळून पाहता येणे, समस्यचे नेमके आकलन होऊन त्यावर परिस्थितीला सुसंगत असे उत्तर शोधता येणे या गोष्टी शिक्षण प्रक्रियेत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्याअभावी अत्याधुनिक माध्यम वापरूनही शिक्षणाचा गाभा अधिक अर्थपूर्ण होऊन ते विद्यार्थीकेंद्री, काल व परिस्थितीसुसंगत आणि प्रभावी होण्याच्या शक्यता शून्य राहतील.

त्याजोडीनेच ज्यांनी हे आधुनिक माध्यम वापरून शिक्षण मुलांपर्यंत पोचवायचं त्यांची नीट पूर्वतयारी करून घ्यावी लागेल. यामध्ये केवळ तंत्रज्ञान कसे हाताळायचे याचे प्रशिक्षण तर द्यावे लागेलच पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षण अधिक अर्थपूर्ण व प्रभावी करण्यासाठी नेमका कसा करायचा याची समज विकसित होण्यासाठी मुख्यतः प्रशिक्षण करावे लागेल. शिवाय वर्षानुवर्षे रूळलेली सवयीची, सोयीची पद्धत सोडून नवी वाट चोखाळण्यासाठी मानसिक तयारी करून घ्यावी लागेल.

शाळेला पर्याय म्हणून पूर्णतः ऑनलाईन शिक्षणाचा कोणी विचार करत असेल तर त्यांना शाळा या केंद्राच्या अनेकपदरी भूमिकांची कल्पनाच नाही असे म्हणावे लागेल. अनेक मुलामुलींसाठी शाळा या निव्वळ शिक्षणकेंद्रे नसून त्यापेक्षा खूप काही आहे. ती वेगळ्या आधुनिक जगाची खिडकी आहे, मैत्रीचं अंगण आहे, काहींसाठी पोटभर खाणं मिळण्याची सोयही आहे. हंगामी स्थलांतर करणाऱ्या ग्रामीण-आदिवासी पालकांच्या निवासी शाळेत राहणाऱ्या मुलांसाठी ते पाळणाघरही आहे. अगदी शहरातल्या आयटी क्षेत्रात ११-१२ तास कामाच्या निमित्ताने बाहेर राहणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठीही शाळा हे शिक्षणकेंद्राच्या बरोबरीनेच पाळणाघर, सकस आहार देणारं केंद्र आहे. ऑनलाईन शिक्षण हे या सर्वांसाठी पर्याय ठरू शकत नाही.

ऑनलाईन शिक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या गटांनीही, आपण नकळत ऑनलाईन शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान संपूर्णतः नाकारतो आहोत असा अर्थ निघणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. सध्याच्या शाळा व्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी, शिकण्या-शिकवण्याची प्रक्रिया अधिक अर्थपूर्ण करण्यासाठी तंत्रज्ञान कसे वापरायचे याचा विचार जरूर व्हायला हवा. किंबहुना माहितीचा स्फोट झालेल्या युगात पाठांतराची कास न सोडणाऱ्या आणि विषयाशी सुसंगत अशी दृक्-श्राव्य साधने एका क्लिकवर उपलब्ध असताना पाठ्यपुस्तक-फळा-खडू-डस्टर या चौकटी पलिकडे तसूभरही न पाहणाऱ्या शिक्षकांना त्यांचा कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडण्याची वेळ आलेली आहे. कल्पक, स्वतंत्र विचार करणाऱ्या कित्येक खटपट्या शिक्षकांनी संगणक, इंटरनेट यासारख्या साधनांचा उपयोग करून मुलांना स्वयंशिक्षणाची, एखाद्या विषयात खोलवर उतरण्याची, प्रकल्पाधारित अनुभवसिद्ध शिक्षण रंजकपणे घेण्याची संधी उपलब्ध कशी करता येते याचे नमुने साकार केलेले आहेत. यांत ग्रामीण भागात काम करणारे जिल्हा परिषदांच्या शाळांतीलही शिक्षकही आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या वाबळेवाडी शाळेतील वारे सर आणि सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या परितेवाडी शाळेतील डिसले सर ही महाराष्ट्रातील काही सुप्रसिद्ध उदाहरणे. डिजिटल शिक्षणासंबंधी धोरणे आखताना असा प्रयत्नांना विचारात घेतले गेले पाहिजे.

सर्वात शेवटी जगण्यापासून तुटलेलं शिक्षण निर्जीव व कृत्रिम होतं. आत्ताच्या परिस्थितीत विशेषत्वाने शाळेने मुलांच्या सद्यस्थितीतल्या जगण्याची दखल घेणं फार महत्वाचं आहे. मुले आत्ता काय करत आहेत, लॉक डाऊनच्या काळात त्यांनी आपला दिवस घालवण्यासाठी काही सकारात्मक पर्याय शोधले आहेत का, काही नवीन गोष्टी शिकायचा प्रयत्न केला आहे का, त्यांच्यापैकी कोणाला गंभीर, दुःखदायी अनुभवांना सामोरं जावं लागलं आहे का, त्यांच्या घरात पुरेसं अन्न-धान्य आहे ना, त्यांच्या कुटुंबाला अर्थिक-मानसिक विवंचना आहेत का आणि त्याचा परिणाम मुलांवर होतो आहे का, परिसरातील आरोग्यसेवा कोलमडल्यामुळे त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे का, कोणाला शारिरीक-मानसिक हिंसेला तोंड द्यावं लागलं आहे का हे सगळे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. शाळांना मुलांची परिस्थिती अवगत असणे अगत्याचे आहे.सनाशिकची आनंदनिकेतन शाळा, पुण्यातील अक्षरनंदन यांसारख्या काही शाळा मुलांशी असा संवाद साधत आहेत. फोन, whatsapp, मेल अशा विविध माध्यमातून मुलांची स्थिती समजावून घेत आहेत. यासंदर्भात विशेष उल्लेख करावा लागेल तो ‘आदिवासी विकास विभागा’चा. फोनवरून मैत्रीपूर्ण संवाद साधून विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना आम्ही तुमच्यासोबत आहोत हा दिलासा देणारी ‘स्नेहसेतू योजना’ त्यांनी आखली आहे.

असमान गुणवत्तेची माध्यमे किंबहुना काही ठिकाणी कोणत्याही माध्यमाचाच अभाव, ज्यांनी या माध्यमांद्वारे मुलांपर्यंत शिक्षण पोचवायचे त्यांचीच पुरेशी तयारी नसणे आणि एकूणच समाजाची मानसिकता विविध कारणांनी बाधित झालेली असणे या पार्श्वभूमीवर लॉक डॉऊनच्या काळात शासनाने अभ्यासक्रमावर भर देऊच नये असे वाटते. शालेय अभ्यासाला पूरक अशा अनेक गोष्टी या विविध माध्यमांद्वारा करता येतील – जसे मुलांशी संवाद साधत राहणे, विविध माध्यमे वापरून गाणी, गोष्टी, नाटुकली, हस्तकला त्यांच्यापर्यंत पोचवत राहणे, त्यांच्या पालकांना येत असलेली कला-कौशल्ये शिकण्यास त्यांना उद्युक्त करणे, कोरोनाबद्दलची शास्त्रीय माहिती पोचवणे, पर्यावरणीय समज विकसित करणारे उपक्रम घेणे, वर्तमान घडामोडींवर आधारित माहिती-चर्चा वगैरे. या गोष्टीदेखील सर्वांपर्यंत सारख्या प्रमाणात पोचणार नाहीत. काही मुले वंचित राहतीलच पण निदान अभ्यासक्रमातली दरी तरी केवळ साधनांच्या अभावातून निर्माण होणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोरोनोत्तर काळातील शिक्षणाची आखणी नव्याने करण्याचा विचार झालाच तर त्यासाठी शिक्षणाला जगण्याशी जोडण्याचे तत्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पायाची उभारणी झालेली असेल.

(हा लेख प्रकाशित होत असतानाच १५ जूनपासून शाळा सुरू करण्यासंदर्भातला अध्यादेश महाराष्ट्र राज्य शासनाने काढला आहे. या निर्णयाचा स्वतंत्र विचार व उहापोह आवश्यक आहे.)

राजश्री तिखे, आदिवासी शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून, त्या शिक्षण सल्लागार म्हणून काम करतात.