भारताचे ठळक अपयश शेतकरी आंदोलनातून उघड

भारतातील राजकीय आर्थिक चित्राबद्दल निराशा व्यक्त करत अँडी मुखर्जी त्यांच्या अलीकडील सदरात लिहितात:

“भारतातील धोरणनिश्चितीला हुकूमशाहीने विळखा घातला आहे, यंत्रणांना कीड लागली आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या रचनेतील दोष अधिक तीव्र झाले आहेत… काही मोजक्या फर्म्स वगळता बाकीच्या फर्म्समधील चैतन्य हिरावले गेले आहे. कर्जाच्या धुगधुगीवरील विस्ताराच्या अडगळीवर झॉम्बी व्यवसाय समूह बसले आहेत, आपली भूमिका नक्की काय आहे हे समजून घेण्यासाठी राजकारण्यांच्या इशाऱ्यांची वाट बघत. आपल्या आईवडिलांच्या पिढीला नष्ट करणाऱ्या आत्मनिर्भतेच्या घोषणा पुन्हा कामावर पडू लागल्या आहेत.”

भारतातील धूसर होत चाललेल्या विकासाच्या संभाव्यतांबाबत आकार घेत असलेली सामूहिक निराशा आणि आपले अंगभूत तुलनात्मक लाभ (उदाहरणार्थ, राज्यघटनेद्वारे सुरक्षित राजकीय, आर्थिक स्वातंत्र्य) यातील वास्तव मुखर्जी यांच्या विधानातून स्पष्ट होत आहे. मागील पिढ्यांची वाढ खुंटवणारी स्थिती परत येत आहेत. देशातील सर्वांत असुरक्षित वर्गांसाठी वातावरण अनिश्चितता व नैराश्याने भरलेले आहे.

एका नव्या सकाळीकडे घेऊन जाणाऱ्या पहाटे हे लिहिले जात असताना, दिल्लीतील काही भाग अजून काळोखात आहे, जिकडेतिकडे बॅरिकेड्स आहेत, या बॅरिकेड्सच्या कडेने शेतकरी रस्त्यांवर आडवे झाले आहेत, संसदेत संमत झालेल्या नवीन कृषीकायद्यांचा निषेध करत आहेत. गेल्या काही काळातील अनेक परिस्थितींप्रमाणे ही परिस्थितीही आपल्याला आवाहन करत आहे, एक पाऊल मागे जाऊन देशातील रचनेच्या अपयशाचा विचार करण्याची, शेतकरी व सरकार यांच्यातील मोडून पडलेल्या कराराकडे बघण्याचे.

दिल्लीच्या उत्तरेकडील सीमांवर चाललेल्या आंदोलनस्थळावर आम्हाला  पंजाबमध्ये ३५ वर्षे शेती करणारे मेजर सिंग भेटले. ते म्हणतात, “स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून अगदी कठीण परिस्थितीतही शेतकरी देशातील अन्नधान्याच्या साठ्यामध्ये ७५ ते ८० टक्के योगदान देत आले आहेत, आणि त्यांनी कायम सरकारला पाठिंबा दिला आहे. त्यांना मिळालेला मोबदला मात्र अगदीच तुटपुंजा आहे. आम्हाला आमच्या उत्पादनासाठी वायदा केलेली एमएसपीही (किमान मूलभूत किंमत) मिळत नाही. शेतकरी विद्रोह करणार नाही, तोवर त्याला काहीच मिळणार नाही. म्हणूनच आम्ही येथे आलो आहोत, आदर आणि प्रतिष्ठेच्या वागणुकीची अपेक्षा ठेवून आलो आहोत.”

शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील बिघडलेले संबंध हे स्वतंत्र भारताचे सर्वांत मोठे अपयश आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांत उत्पन्न, आकांक्षा आणि संधींबाबत जी भीषण दरी निर्माण झाली आहे, त्यामागील प्रमुख कारण हेच आहे. या बधीर करून टाकणाऱ्या आर्थिक दुहीला कोविड साथीची जोड मिळाली की, असंतोषाची भावना तीव्र होणारच. याच भावनेचा अविष्कार दिल्लीतील रस्त्यांवर दिसत आहे.

या काळ्या कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन करणे महत्त्वाचे का आहे हे स्पष्ट करून सांगताना, हरयाणातील कुरूक्षेत्र येथील शेतकरी निर्भय सिंह सांगतात, “या नवीन कृषी कायद्यांमधील प्रत्येक तरतूद, मग ती कंत्राटी शेतीबद्दल असो की उत्पादनाच्या साठ्याबाबत असो, यंत्रणा शेतकऱ्याच्या हातातून काढून कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या हातात देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. त्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे किमतींवर नियंत्रण ठेवता यावे आणि शेतकऱ्याच्या हातात काहीच न देता बाजाराचे शोषण करता यावे हा उद्देश यामागे आहे. एकदा का हे कायदे अमलात आले की शेतकऱ्याला सरकारकडून मदत मिळण्यास बारीकशी जागाही उरणार नाही.” भारतातील शेतीच्या समस्या कोठून ना कोठून पाच ‘पी’जशी निगडित आहेत: प्राइस (किंमत), प्रोडक्ट (उत्पादन), पोझिशन (स्थिती), प्रॉफिटेबिलिटी (नफेखोरी) आणि प्रोटेक्शन (संरक्षण). हे कोणत्याही उद्योगासाठी (शेतीसह) किंवा उद्योजकासाठी (शेतकरीही यात येतो) धोरणात्मकदृष्ट्या मूलभूत स्तंभ आहेत. शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे प्रमुख उत्पादन न्याय्य बाजारभावाला आणि नजीकच्या बाजारात विकणे नेहमीच कठीण राहिले आहे. त्यांची पीकयोजना (क्रॉपिंग पॅटर्न) अनेक घटकांवर अवलंबून असते. राजकीय फायदेतोटे, निकृष्ट बाजार संरचना, उच्च उत्पादनखर्च आणि मध्यस्थांचा सुळसुळाट हे घटक नेहमीच त्यावर परिणाम करतात. शहरी ग्राहकाच्या उपभोगविषयक पूर्वग्रहांमुळे दरांच्या हंगामी चढउतारांमध्ये भर पडते आणि यावर वृत्तवाहिन्यांवरूनही नियमितपणे ओरड सुरू असते.

हरयाणात मागे झालेल्या एका अभ्यासात आम्ही यातील काही मुद्दयांवर सखोल चर्चा केली होती. लागवडीखालील सरासरी जमिनीच्या आकारमानाचा अभ्यास करताना असे आढळले की, ६८-७० टक्के शेतकऱ्यांकडे ४-५ एकरांहून कमी जमीन आहे. राष्ट्रीय स्तरावर ८० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांकडे ३ एकरांहून कमी लागवडयोग्य जमीन आहे. जमिनीच्या मालकीबाबतचे वाद, कर्जाची उपलब्धता असे अनेक घटक यात आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून शेतकऱ्याचे प्रत्यक्ष उत्पन्न खूप कमी होते. अनेक राज्ये कायद्याचे बंधन झुगारून, शेतकऱ्यांना सूचिबद्ध पिकांसाठी वायदा केलेली एमएसपीही देत नाहीत. भारतातील सामान्य शेतकरी एकीकडे स्वयंपूर्ण (आत्मनिर्भर) म्हणवला जातो आणि दुसरीकडे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले मध्ययुगीन जीवन जगत असतो. या परिस्थितीत समाधानी राहणे क्वचितच शक्य असेल. कोविडच्या साथीमुळे आलेल्या लॉकडाउनदरम्यानही, देशभरातील (विशेषत: हरयाणा व पंजाबमधील) शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. हरयाणातील भिडनौली गावातील शेतकरी रवींदर म्हणाले, “कोविड साथीपूर्वी जी भाजी आम्ही ३० रुपये किलो दराने सहज विकत होतो, त्या भाजीसाठी आता जेमतेम १० रुपये मिळत आहेत. आमचे उत्पादन तर किमान २५-३० टक्क्यांनी घटले आहे. जे शेतकरी सुमारे २० क्विंटल गव्हाचे उत्पादन घेत होते, त्यांचे उत्पादन १४ क्विंटल्सवर आले आहे.”

मंडया खुल्या होत असल्या तरी एकंदर मागणी खालावलेली आहे आणि यात खूपच चढउतार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अगदी २ रुपये किलोनेही भाज्या विकावा लागत आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम, आरोग्यसेवा व सुरक्षिततेचा निकृष्ट दर्जा यामुळे घाऊक-किरकोळ विक्रेते मंडयांमध्ये जात नव्हते, ग्राहकांनाही नॉन-पॅकेज्ड भाजीपाला घेणे धोक्याचे वाटत होते. त्यामुळे मागणी प्रचंड घटली.

रामपूर या खेड्यातील नीतू हा तरुण शेतकरी वयाच्या १२व्या वर्षापासून शेती करत आहे. साथीच्या काळात झालेल्या लॉकडाउनमुळे उपजीविकेचे नुकसान तर झालेच पण स्थानिक तसेच राज्य सरकारांनी या आव्हानाचे व्यवस्थापन चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे आपल्या कुटुंबाचा उत्पन्नाचा स्रोतच नाहीसा झाला, असे तो सांगतो. तो म्हणाला, “सरकारने आमच्यासाठी काहीही केले नाही. फक्त टीव्हीवर दाखवत होते, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यासाठी काहीही केले गेले नाही.”

सध्या चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे किसान-सरकार कराराचा समूळ भंग झाल्याचा संताप आहे. आणि दुर्दैवाने यात आशेचा किरणही दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल कोणाला काय वाटते हे महत्त्वाचे नाही किंवा नवीन कृषी कायद्यांना होणारा विरोधही बाजूला ठेवता येईल, त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. आपल्या प्रशासनाच्या प्रणालीत तसेच त्याद्वारे दाखवल्या जाणाऱ्या आर्थिक सुधारणांच्या मॉडेलमध्ये नवीन कायद्यांवर किंवा आर्थिक विचारसरणीवर पुरेशी चर्चा होण्यासाठी कोणताही प्रभावी मार्ग किंवा तरतूद नाही, सर्व संबंधितांमध्ये तर्कशुद्ध संवाद घडवून आणण्याची सोय नाही, हा अधिक गंभीर मुद्दा आहे. आदेशाचे पालन कोणताही प्रश्न न विचारता करणे सध्याच्या प्रचलित प्रशासनामध्ये बिंबलेले आहे. यात कायदा किंवा यंत्रणेचा वापर केवळ अमलबजावणीचे एक साधन म्हणून केला जातो. या कायद्याचा परिणाम ज्यांच्यावर होतो, त्यांचा काडीमात्र विचारही यात केला जात नाही, ही खरी समस्या आहे.

 लेखात उल्लेख आलेल्या शेतकऱ्यांची नावे त्यांची ओळख उघड होऊ नये या हेतूने बदलण्यात आली आहेत.

मूळ लेख: