सह्याद्री आणि हिमालय…!

सह्याद्री आणि हिमालय…!

शरद पवार यांच्या कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यावर महाराष्ट्र वेगळ्या वळणावर जाणार का?

‘मध्य प्रदेश सरकार पाडण्यात मोदींचा हात’
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि अहमदिया
कोरोना संकटात अमित शहांच्या राजकीय आरोळ्या
सह्याद्री आणि हिमालय यातील
कोणी कोणाकडे वा कोणावर धावून जाणे वगैरे छापाचे
भलतेसलते काहीतरी सोडून…

आणि

कमळाच्या चिखलातून बाहेर काढण्यास जो नवा अवकाश ज्यांनी निर्माण केला आहे, त्याला स्वतः आणि स्वतःचे नवे महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध आहे असे मानून—

या महाराष्ट्र देशी सांप्रत काळी
करण्यासारखे बरेच काही …

आजवर आणि विशेषतः २०१४ पासून राजकारणात शरद पवारांनी जे जे बरेवाईट केले त्यातील  चुकांचे परिमार्जन त्यांनी गेल्या काही दिवसातील आपल्या नव्या राजकारणाने  केले आहे असे जे असंख्य मित्रांचे आणि लोकांचे मत आहे…

त्याचा मान राखून… आणि तेच लोकशाहीवादी सूत्र पुढे न्यावे म्हणजे या चर्चेने, आपण सर्वांनी आणि खास करून शरद पवारांनी, म्हणून…

इथून पुढे महाराष्ट्र सरकारला आकार देताना आणि ते कामकाजी राहील याची खबरदारी घेताना  शरद पवारांची भूमिका ही कळीची असणार हे निःसंशय … या त्यांच्या ताकदीचा, आजवरच्या अनुभवाचा आणि राजकीय परिपक्वतेचा लाभ आता तमाम महाराष्ट्रीय जनतेस ते कसा करून देतील हा खरा प्रश्न आहे

त्यासाठी आपल्या राजकीय जीवनाच्या या शेवटच्या पर्वाला ते गुणात्मकदृष्ट्या नव्या उंचीवर नेऊन ठेवणार का हे महत्वाचे आहे.

म्हणजे, उदाहरणार्थ ,

साखर-सहकार- शिक्षण लॉबी आणि कंत्राटदार-बिल्डर-दलाल तसेच फिरोदिया-बजाज-मुंबई स्थित भांडवलदार लॉबी यांचे ते काय करणार? यांना त्यांनी शिंगावर घ्यावे असे नव्हे, पण त्यांना थोडीतरी शिस्त लावणार की नाही ?

पुन्हा उदाहरणार्थ,

दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्या यांचे उच्चाटन करणारा कालबद्ध कार्यक्रम ते तातडीने हाती घेणार काई नाही?

जमीन-पाण्यातील जुनी-नवी मक्तेदारी ते रोखणार की नाही?ते समन्यायी पाणीवाटपाला खरोखरी हात घालणार की नाही? सिंचन क्षेत्रातील आजवरच्या स्वतःसह पुतण्याच्याही पापाचे परिमार्जन यातूनच होईल!!

शेतीत केवळ कर्जमाफी आणि प्याकेजिस नव्हे तर सरकारी गुंतवणूक वाढवून ती स्वावलंबी करायला मदत करणार की नाही?

विद्यमान सहकारी चळवळीची कार्यक्षमता वाढवणे आणि तिचे लोकशाहीकरण करणे याला हात घालणार की नाही? छोटे उत्पादक-शेतकरी-व्यावसायिक यांच्यासाठी सहकार चळवळ-२ सुरु करण्यात पुढाकार घेणार का?

आणखी उदाहरणार्थ,

राज्यभर रोजगार आणि स्वावलंबी उपजीविका वाढवणारी धोरणे हे केंद्रीय सूत्र म्हणून अंगीकारणार का?

पुणे-मुंबई-ठाणे-रायगड-नाशिक हा औद्योगिक त्रिकोण आणखी घट्ट करण्याऐवजी हा औद्योगिक विकास सर्वदूर महाराष्ट्रात विखरून देणार का?

मराठवाडा-विदर्भ-कोकण आदी प्रादेशिक असमतोल हटवून सर्व मागास क्षेत्रांचा संतुलित विकास घडवण्यासाठी कोणती पावले टाकणार?

पर्यावरणाची ऐशीतैशी करण्याचे थांबवून पश्चिम घाटासह गडचिरोलीपर्यंत जंगले-खाणी-आदिवासी यांचा सुयोग्य विकास कसा करणार?

अजूनच आणखी उदाहरणार्थ,

महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे आजवरचे निरर्गल व्यापारीकरण आणि होऊ घातलेले आत्ताचे जेएनयूकरण थांबवणे. केजी ते पीजी सामान्यांना परवडेल/मोफत आणि संविधानातील मूल्याना पुढे नेईल असे शिक्षण [ज्याची आता वाट लावणे चालू आहे आणि जे सेनाछाप मंडळी चालू ठेवू पाहतील] पुन्हा पटावर आणणे हे केले जाणार का?

राज्यातील सांस्कृतिक-भाषिक-धार्मिक बहुविधता जोपासणे पण त्याचवेळी समंजसपणा, सहकार्य आणि समता पुढे नेणे हे करणार का?

इथल्या अभिजन संस्कृतीच्या वर्चस्वाला छेद देऊन ‘निम्नजन-बहुजन संस्कृतीला पद्धतशीर वाव देणार का?

हे विस्तारून आणि खोलून असे बरेच काही आणखी… लोकांच्या गरजा आणि अपेक्षांच्या दिशेने

आणि आणखी म्हणजे …

यातून आपली ऑल इंडिया विश्वासार्हता वाढवून विविध राज्यातील प्रादेशिक आणि प्रागतिक पक्षांना एकत्र आणू केंद्राच्या दादागिरीविरुद्ध राज्यांच्या स्वायत्ततेचा व देशातील लोकशाहीचा मुद्दा पुढे नेणार की नाही?

राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणाला वळण लावण्याची अशी  संधी पुन्हा येणार नाही, शरदरावजी, निवड तुम्ही करायची आहे !!

ता. क. हो, हे आम्ही ताकच मागत आहोत, दूध नव्हे. कदाचित कोणाचा असा गैरसमज होईल की अरे, वर्तमान अवस्थेत आणि विद्यमान व्यवस्थेत हे मागणे बरिक जास्तीचे नाही का, समाजवादी वगैरे? पण आपण हे जाणताच की तसे ते नाही. आम्ही भाकरीच मागत आहोत, समाजवादाचा चंद्र नाही हे आपल्याला अगदी स्पष्ट आहे! आपली राजकीय पार्श्वभूमी, आपला समाजवादी-साम्यवादी वर्तुळातील आणि देशातील संचार आणि एकदा तर आपल्या पक्षाचे नावही समाजवादी [काँग्रेस] होते हे सारे लक्षात घेता, अशी गल्लत-फैमी आपण निश्चितपणे करून घेणार नाही. एकतर, वरीलपैकी अनेक बाबी अनेक भांडवली देशांनी कधीच्याच साधलेल्या आहेत. दुसरे, भारतात, निदान पुरोगामी महाराष्ट्रात, आता पुन्हा असे काहीतरी केल्याशिवाय तरणोपाय नाही कारण इथली जनता त्याशिवाय शांत होणार नाही आणि ती रागावून सारखी सारखी भलत्यांच्या पाठीशी जात राहील. आणि तिसरे म्हणजे, खरेतर आजच्या नतद्रष्ट मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि भांडवली विकास पुढे रेटण्यासाठीही हे अत्यावश्यक आहे हे भांडवली समाजाचा प्रबुद्ध नेता [enlightened leader] म्हणून आपण जाणताच.  कोणी सांगावे, कदाचित या खटाटोपात नवे असे काहीतरी प्रतिमानही आपल्याला गवसून जाईल! अशी प्रतिमाने नेहमी इतर देशानीच शोधली पाहिजेत असे थोडेच आहे? थोडक्यात काय, तर असा प्रयत्न आपण विनासंकोच करावाच. ज्या निःसंकोचपणे आम्ही हे मांडले तसा. ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याची सवय आम्हाला नाही त्याचा हा फायदा !!

दत्ता देसाई, हे लेखक आणि विचारवंत आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0