तिहेरी तलाक आता फौजदारी गुन्हा : राज्यसभेचीही मंजुरी

नवी दिल्ली : इस्लाम धर्मातील तिहेरी तलाक दिवाणी नव्हे तर फौजदारी कक्षेत आणणारे वादग्रस्त तरतुदींचे मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षक) विधेयक २०१९ अखेर मंगळवारी राज्यसभेत मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने ९९ तर विरोधात ८४ मते पडली. या विधेयकामुळे मुस्लिम पुरुषांना तिहेरी तलाक देता येणार नाही आणि तो दिल्यास त्या पुरुषाला तीन वर्षांची सजा मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या अगोदरच तिहेरी तलाक अवैध ठरवला होता. पण भाजप सरकारने मुस्लिम महिलांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत तलाक रोखण्यासाठी फौजदारी स्वरुपाचा कायदा तयार केला.

हे विधेयक राज्यसभेत संमत झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्ययुगीन व बुरसट अशी प्रथा कायमची संपुष्टात आल्याची प्रतिक्रिया दिली. या कायद्याने इतिहासातल्या एका चुकीची दुरुस्ती झाली आणि हा विजय न्याय्य व समताधिष्ठित समाजासाठी उपयुक्त असल्याचे ते म्हणाले.

मंगळवारी पाच तास या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा झाली. हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवावे असा ठराव विरोधकांनी आणला. पण हा ठराव ८४ विरुद्ध १०० मतांनी फेटाळण्यात आला तर काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी विधेयकात सुचवलेली दुरुस्ती ८४ विरुद्ध १०० मतांनी फेटाळण्यात आली.

हे विधेयक संमत होण्याअगोदर जेडीयू व अण्णा द्रमुकच्या सदस्यांनी या ठरावाच्या विरोधात घोषणा देऊन सभागृहाबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २४२ सदस्य असलेल्या राज्यसभेतील विरोधकांच्या बहुमताचा (१२१) आकडा खाली आला. भाजपकडे १०७ चा आकडा आहे. त्यांना समाजवादी पार्टी, बसपा, तेलंगण राष्ट्र समिती व वायएसआर काँग्रेसच्या गैरहजेरीचाही फायदा झाला. तर बिजू जनता दलाने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजिद मेनन यांनी किल्ला लढवला पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल हे दोन नेते मतदानास उपस्थित नव्हते.

या विधेयकावर सरकारची बाजू मांडताना केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी १९०८मध्ये प्रसिद्ध न्या. आमिर अली यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकाचा दाखला दिला. या पुस्तकात मुसलमानांचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांनी सुद्धा तिहेरी तलाकला विरोध केल्याचे म्हटले होते, त्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

रवीशंकर प्रसाद यांनी एका मुस्लीम आयटी अभियंताने तिला तीन मुली झाल्यामुळे एसएमएसद्वारे कसा तलाक दिला हा प्रसंग सांगितला. ‘देशाचा कायदा मंत्री असताना माझ्याकडे याचे काही उत्तर नव्हते. मी या महिलेला तुझ्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याने त्याच्याविरोधात तू न्यायालयीन लढा दे असे कसे सांगू?’ असा मला प्रश्न पडल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.

जगभरात इस्लामी देशांत तिहेरी तलाकची प्रथा नाही व ते देश मुस्लिम महिलांच्या भल्यासाठी पावले उचलत असताना आपला लोकशाही व धर्मनिरपेक्ष देश कसा मागे राहू शकतो, असा सवाल त्यांनी केला.

तिहेरी तलाकमुळे बळी पडलेल्या महिलांमध्ये सुमारे ७५ टक्क्यांहून अधिक महिला गरीब घरातल्या असतात त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा करण्यात आला आहे. राजीव गांधी यांनी शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेत बदलवला होता. पण मी राजीव गांधी सरकारचा कायदा मंत्री नसून नरेंद्र मोदी सरकारचा कायदा मंत्री आहे. आपली इच्छा प्रामाणिक असली की लोक परिवर्तनाला साथ देतात असे रवीशंकर प्रसाद म्हणाले.

मुस्लीम कुटुंबे दुभंगणारा कायदा – काँग्रेसची टीका

मंगळवारी तिहेरी तलाक विधेयकावरील चर्चेत काँग्रेससहित अण्णा द्रमुक. वायएसआर काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध करत हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याचा आग्रह धरला. या कायद्यामुळे मुस्लिम कुटुंबे तोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.

घरात पडलेल्या ठिणगीतून घर जाळण्याचा हा प्रयत्न असल्याचीही टीका विरोधकांनी केली. इस्लाममध्ये विवाह हा करार असतो. तो कायद्याच्या भाषेत दिवाणी असतो. पण सरकारने हा विवाह गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून ठेवल्याबद्दल सर्वच विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली.

तृणमूल काँग्रेसच्या डोला सेन यांनी हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवावे अशी विनंती केली तर समाजवादी पार्टीचे नेते जावेद अली खान यांनी अनेक विवाहित महिलांना त्यांचे पुरुष सोडून देत असतात. अशा पुरुषांना दंड करणे किंवा त्या परित्यक्त्या महिलांना निवारा भत्ता देण्याविषयी सरकार कायदा करणार आहे का, असा प्रश्न करत हा कायदा केवळ राजकीय हेतूने आणला आहे अशी टीका त्यांनी केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजिद मेनन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय दिल्याने तो अप्रत्यक्ष कायदाच बनला असताना हा कायदा आणण्याचे सरकारचे औचित्य काय, असा सवाल केला.

या विषयावरच्या विश्लेषणासाठी वाचा –

तिहेरी तलाक: फक्त मुसलमानच का, पत्नीला बेदखल करणे हाच गुन्हा असावा!

कायदेमंत्र्याकडून सर्व धर्मांच्या महिलांचे हित अपेक्षित